फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादमा नेपाल टेलिकमलाई राहत, ९० करोड थप दस्तुर तिर्नुनपर्ने

काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादमा पाटन उच्च अदालतको पूर्ण पाठ आएको छ । हालै सार्वजनिक पाठ अनुसार न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को दफा ११ मा रहेको व्यवस्था कानुनको पश्चात्दर्शी सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै २९ माघ २०८० मा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । 

निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल टेलिकमले २०६३ सालमा प्राप्त गरेको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि आधारभूत दस्तुरको रूपमा प्रति मेगाहर्ज एक करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको थियो ।

तर २०७८ सालमा एनसेल सहभागी लिलाम बढाबढबाट सो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य एक करोड ५० लाख तय भयो । जसबाट उसले २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी कायम गरेको नयाँ दर (प्रति मेगाहर्ज एक करोड ५० लाख) लाई २०६३/६४ देखि नै लागु गरी नेपाल टेलिकमसँग ९० करोड थप दस्तुर माग गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

अदालतले प्राधिकरणले टेलिकमबाट माग गरेको ९० करोड रुपैयाँ थप दस्तुर अस्वीकार गरेको छ भने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० को पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ​​

अदालतले यो नीति लागु हुनु अगावै वितरण भइसकेको २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्दा सोही ब्यान्डको सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सीलाई बढाबढ गर्ने र सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्य नीति लागु हुनुअघि सो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको मितिदेखि नै असुल उपर गर्ने व्यवस्था कानुनको पश्चात्दर्शी सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

 “...लिलाम बढाबढबाट कायम भएको दस्तुरको सम्बन्धमा  निवेदक कम्पनीलाई मिति २०७८।२।१६ मा मात्र जानकारी गराएको अवस्था रहँदा निवेदक कम्पनीलाई जानकारी गराउनु अघिको वर्षहरूमा समेत लिलाम बढाबढबाट कायम भएको प्रतिमेगाहर्ज एक करोड ५० लाखले थप गरेको प्रति मेगाहर्जको रु. ३० लाख थप फरक दस्तुर र हरेक महिना दुई प्रतिशतको दरले लाग्ने जरिवाना सरहको थप दस्तुर लगाउनु न्यायोचित  नहुने हुँदा सो हदसम्म रिट निवेदकबाट असुल उपर गर्न मिल्ने देखिएन,” आदेशमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले आ.व. ०६३/०६४ देखि हालसम्म बुझाइरहेको दस्तुरलाई परिवर्तन गरी अप्रत्याशित रूपमा अनपेक्षित रकम तिर्न पत्राचार गरेको अवस्था कानुनसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले पश्चात्दर्शी कानुन बनाउँदै जाने र सोको कार्यान्वयन गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरुदेखि नै बढाबढ मूल्य असुल गर्न ताकेता दिँदै जाने हो भने दूरसञ्चार कम्पनी धराशायी हुने खतरा एकातिर रहने र अर्कोतर्फ कानुनी सिद्धान्त र अदालती परम्पराको समेत उपहास हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले ‘कुनै पनि कानुन वा नीतिले भूतप्रभावी असर गरी वित्तीय बोझ लगाउन नसक्ने’ सिद्धान्तलाई दोहोर्याएको छ । २०७८ मा भएको लिलामबाट कायम भएको दस्तुर २०६३ देखि लागु गर्न खोज्नु कानुनी रूपमा अमान्य रहेको अदालतको ठहर छ ।

“रिट निवेदकले निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २०६३/६४ सालदेखि बुझाउँदै आएको सन्दर्भमा लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रिट निवेदकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिदेखि नै बुझाउनुपर्ने देखिएतापनि त्यस्तो दस्तुर कायम गर्ने कार्य २०७८ सालमा भएको लिलाम बढाबढपश्चात मात्र भएको र सो कायम दस्तुरका सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०७८।२।१६ मा रिट निवेदकलाई जानकारी गराएको देखिँदा त्यसरी जानकारी गराइसकेपछिको अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवानासमेत आकर्षित हुने भएतापनि जानकारी गराउनु अघिको वर्षहरूमा समेत थप दस्तुर र जरिवानासमेत लगाउनु न्यायोचित नहुँदा सो हदसम्म थप दस्तुर र जरिवाना नलगाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमात्र कायम गरी असुल गर्नुभनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,” पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

नियामक प्राधिकरणबाट भूतप्रभावी असर दिनेगरी कुनै निर्णय गर्दा वा नीति बनाउँदा नेपालमा व्यवसाय गर्न र लगानी गर्न जोखिम छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने भन्दै उच्च अदालतले व्यवसाय र लगानीको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत सुनिश्चतता, सुरक्षा तथा विश्वास नरहेको अवस्था हुन पुग्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

“प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा निवेदक कम्पनीले थ्रीजी सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोग गरी आएको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको २*१० मेगाहर्जको निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रति मेगाहर्जको रु. १.२ करोड प्रतिवर्षका दरले उक्त फ्रिक्वेन्सी प्राप्त भएको मिति देखिको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्दै आइरहेको नै देखिन्छ । ऐनले नीति बनाई लागु गर्नु भन्नुको मनसाय जहिलेसुकै नीति बनाउन सकिने भन्ने विधायिकी मनसाय हुँदैन । कुनै नीति निर्माण गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको अधिकार प्राप्त निकायले समयमै उक्त नीति निर्माण नगरी ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा सेवाप्रदायकले जानकारी प्राप्त गर्नुभन्दा अघि देखि नै नीति बमोजिमका जुनसुकै जरिवाना वा अन्य दस्तुर तिर्नुपर्दछ भन्नु कानुनसंगत हुँदैन,” फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई थ्रीजी सेवाका लागि मात्र सीमित गर्नु प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्त विपरीत भएको पनि उल्लेख गरेको छ । यसले टेलिकम अपरेटरले फोरजी/फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्ने अवस्था बनेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

योसँगै नेपाल टेलिकमले ९० करोड रुपैयाँ र ९० करोडको मासिक दुई प्रतिशतका दरले २०७८ जेठ महिनादेखिको थप दस्तुर सहित रकम पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

“...२०६४ सालदेखि नै प्रति मेगाहर्ज एक करोड ५० लाख अर्थात् साविकमा निर्धारित भन्दा प्रति मेगाहर्जमा थप भएको फरक रु. तीस लाख थप दस्तुर र जरिवाना सोको दुई प्रतिशतको थप दस्तुर लगाउने कार्य न्यायोचित नदेखिँदा त्यस्तो थप भएको प्रति मेगाहर्जको एक करोड ५० लाख दस्तुर र जरिवाना सरहको दुई प्रतिशतको थप दस्तुर रिट निवेदकबाट असुल  नगर्नू, नगराउनू र २०७८-२-१५ सम्म साविककै निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मात्र  गणना गरी लिनु  भनी विपक्षीको नाममा सो हदसम्म परमादेश जारी गर्नु पर्ने देखियो,” अदालतले भनेको छ ।

अदालतले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० लाई कानुनी, आर्थिक र व्यावहारिक पक्षसमेतको आधारबाट न्यायोचित आधारमा कानुनी ढाँचा अनुसार हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “...दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ ले कानुन सरहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा कानुनी, आर्थिक र व्यवहारिक पक्षसमेतका आधारबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाडँफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति, २०८० लाई न्यायोचित आधारमा कानुनी ढाँचा अनुसार हुनेगरी आवश्यक संशोधन गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आयो ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २५, २०८१ १७:१६

टिप्पणीहरू