अनलाइन अर्डर गरेको सामान समयमै डेलिभरी नदिए ईकमर्स कम्पनीमाथि १ लाखसम्म जरिबाना हुने

काठमाडौं । अब अनलाइन अर्डर गरेको वस्तु तथा सेवाको डेलिभरी निर्धारित अवधिभन्दा ढिलो दिएमा समेत ई-कमर्स कम्पनीहरूमाथि जरिबाना हुने भएको छ । हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८१ ले यस किसिमको व्यवस्था गरेको हो । 

आइतबार प्रमाणीकरण भएसँगै विधेयक ऐनको रूपमा जारी भएको छ । जुन आउँदो २ वैशाख २०८२ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐनको दफा १५ मा सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्वको विषय उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा (च) मा “काबु बाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्व निर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने" भनिएको छ । यो दायित्व पूरा नगरेमा निरीक्षण अधिकृतलाई कसुरको मात्रा हेरी २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार दफा २२ ले दिएको हो । 

त्यस्तै विक्रेताको दायित्व (दफा १६) अन्तर्गत उपदफा (घ) मा भनिएको छ, "काबु बाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने ।" यो दायित्वको विषयलाई समेत जरिबाना निर्धारण गर्ने दफा २२ को अङ्ग बनाइएको छ । 

ऐनले मध्यस्थ व्यवसायीलाई वस्तु वा सेवा बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई विक्रेताको रूपमा परिभाषित गरेको छ । विक्रेताको वस्तु वा सेवा विद्युतीय प्लेटफर्मबाट क्रेतालाई बिक्री गर्न सहजीकरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई मध्यस्थ व्यवसायीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु वा सेवाको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा रहेको वस्तु वा सेवा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको रूपमा चिनाइएको छ । 

२० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबाना हुने कसुर

• विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा । 

• विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा आवश्यक विवरणसहित सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा । 

• वस्तु वा सेवा सम्बन्धी आवश्यक विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा । 

• बिक्रीका लागि राखिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण यथार्थ र स्पष्ट रूपमा क्रेताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख गरिएभन्दा बाहेकका वस्तु वा सेवाको व्यापार गरेमा । 

• खरिद तथा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख तोकिएको अवधिसम्म सुरक्षित नराखेमा ।

• सम्बन्धित विक्रेतासँग सम्झौता नगरी मध्यस्थ व्यवसायीले वस्तु वा सेवा बिक्रीमा राखेमा । 

• आफ्नो प्लेटफर्ममा कानुन अनुसार  राख्नु पर्ने सूचना तथा जानकारी उल्लेख नगरेमा । 

• काबु बाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो हुने गरी डेलिभरी गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने ।

• मध्यस्थ व्यवसायीसँग सम्झौता नगरी वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि उपलब्ध गराएमा । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ६, २०८१ १८:९

टिप्पणीहरू