नेपालमा बसेर काम गर्न चाहने विदेशीलाई डिजिटल घुमन्ते भिसा दिने सरकारको घोषणा
जेठ १५, २०८२ २०:१२
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । देशलाई डिजिटल घुमन्ते (Digital Nomads) तथा रिमोट वर्करहरूको गन्तव्य बनाउने योजनासहित सरकारले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो ।
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
यसअघि चैतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई यस्तो योजना अघि बढाउन रणनीतिक सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पाँच वर्षको बहुप्रवेश भिसा दिने र यसको लागि मासिक १,५०० अमेरिकी डलर आम्दानी वा २० हजार डलर बैंक मौज्दात र एक लाख डलरको स्वास्थ्य बीमा भएका विदेशी नागरिकलाई योग्य मान्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारको बजेट घोषणामा आएको कार्यक्रम आयोगको सिफारिसअनुसार लागु गरियो भने डिजिटल नोम्याड भिसा प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकले नेपालमा वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्रा खाता खोल्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, उनीहरूले ५० हजार डलरभन्दा बढी रकम जुनसुकै बेला विदेश लैजान सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भिसा अवधि सकिएपछि मौज्दात रकम लैजान सकिने प्रावधानले विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने आयोगको विश्लेषण छ ।
नेपालमा १८३ दिन वा सोभन्दा बढी बसेको डिजिटल घुमन्तेको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत आयकर लगाउने प्रस्ताव छ भने उनीहरूले सवारीसाधन दर्ता गर्न र आफ्नै मुलुकको चालक अनुमतिपत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
किन आवश्यक छ यस्तो नीति ?
आयोगले यस्तो नीति ल्याउँदा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, सीप र ज्ञानको आदानप्रदान हुने, उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित हुने, दक्ष जनशक्ति पलायन न्यूनीकरण हुने र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक सुधारमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल घुमन्तेहरू पर्यटनमैत्री देशमा बस्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट वैदेशिक कम्पनीका लागि काम गर्छन् । उनीहरूले सुरक्षित, सस्तो, रमणीय तथा इन्टरनेट सञ्जाल राम्रो भएको गन्तव्य खोज्ने हुँदा नेपालले यस क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखेको हो ।
विश्वको अनुभव र नेपालको सम्भावना
डिजिटल नोम्याड्सको अवधारणा सन् १९९७ मा ‘Digital Nomads’ पुस्तकमार्फत सार्वजनिक भएको भए पनि पछिल्लो दशकमा यसको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अहिले विश्वभर करिब चार करोड डिजिटल घुमन्ते रहेको अनुमान छ, जसमा धेरैजसो ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका छन् । उच्च खर्च गर्ने प्रवृत्तिका यी व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै करिब ३० भन्दा बढी देशले डिजिटल नोम्याड भिसा प्रदान गर्न थालेका छन् ।
उदाहरणस्वरूप, इस्टोनियाले ई–रेजिडेन्सीमार्फत भर्चुअल कम्पनी खोल्ने सुविधा दिएको छ भने दुबई, क्रोएसिया, पोर्चुगल, थाइल्यान्ड, जर्जिया र मेक्सिकोले डिजिटल घुमन्तेलाई सहज बसोबास र कार्य वातावरण दिन विशेष नीतिहरू ल्याएका छन् ।
रुस-युक्रेन युद्धपछिको अस्थिरता वा अन्य मुलुकको राजनीतिक/सामाजिक असहजताका कारण उच्च दक्ष जनशक्ति डिजिटल नोम्याड्स भिसा प्रदान गर्ने मुलुकमा बस्न थालेका छन् । साथै, ठुला कम्पनीहरूले तलब खर्च घटाउन यस्तो कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । डिजिटल घुमन्तेहरूले तलब महँगो हुने देशको काम सस्तो देशमा बसेर गर्दा कम्पनीको लागत घट्ने भएकाले उनीहरूप्रति रुचि बढेको हो ।
नेपालमा यस्ता योजनालाई सफल बनाउन इन्टरनेट पूर्वाधार, आवासीय सहजता, आवागमन सुविधा, सुरक्षा र कर प्रशासनमैत्री प्रणाली आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । साथसाथै डिजिटल घुमन्तेहरूको बसोबासको डेटा ट्र्याक गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक सेवा दिने तथा उनीहरूको अनुभवलाई सकारात्मक बनाउने वातावरण बनाउनु चुनौती हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:१४
