फालिएको स्कुटर विद्युतीयमा रूपान्तरण भयो, बजारमा पुर्याउन कानुन तगारो
बैशाख १, २०८२ १९:१३
काठमाडौं । चितवन रिसर्च एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टरले पुरानो, बिग्रिएर फालिएको स्कुटरलाई नयाँ विद्युतीय स्कुटरमा रूपान्तरण गरेको छ । इन्धनबाट चल्ने स्कुटरलाई करिब एक महिना लगाएर सेन्टरले विद्युतीय स्कुटरमा रूपान्तरण गरेको हो । यो स्कुटर हाल चितवनको भरतपुरमा जारी तेस्रो संस्करणको ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ मा समेत प्रदर्शन गरिएको छ ।
सेन्टरका अध्यक्ष रवीन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आफ्नै खर्चमा उक्त स्कुटर तयार पारिएको हो । श्रेष्ठसहित सेन्टरका अर्का सदस्य कोसिस कोइराला र अन्य ६ जनाको टोलीले स्कुटर बनाएका हुन् । विद्युतीय स्कुटरमा ४८ भोल्ट क्षमताको लिथियम-आयन ब्याट्री जडान गरिएको छ । यसले करिब ३५० किलोमिटर रेन्ज दिनसक्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्कुटरमा डिस्प्ले जडान भने बाँकी रहेको उनले बताए ।
यसअघि सेन्टरले २० वर्ष पुरानो महिन्द्राको बोलेरो गाडीलाई पनि विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । करिब तीन वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमार्फत प्राप्त अनुदानबाट सो गाडी तयार पारिएको थियो ।
‘Project on Electric Conversion of a Diesel-Powered Mahindra Bolero into a Wildlife Safari Vehicle for use in Chitwan National Park’ नामक परियोजनाअन्तर्गत तयार पारिएको उक्त बोलेरो गाडी हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालनमा छ ।
सेन्टरमा हाल ६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको र वर्कशपमार्फत बाहिरी सवारी साधनहरूमा समेत विद्युतीय रूपान्तरणको काम भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्, “परम्परागत डिजेल-पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीय बनाउँदा केही पुराना पाटपूर्जा उपयोग गर्न सकिन्छ, तर धेरैजसो पाटपुर्जा भने विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।” तर, पाटपूर्जा आयात गर्दा भन्सार शुल्क अत्यन्त महँगो हुने भएकाले स्कुटर रूपान्तरणको लागत पनि उच्च हुने उनी बताउँछन् ।
“नेपालमा विद्युतीय गाडी ल्याउँदा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्छ, तर विद्युतीय गाडीका पार्टपुर्जा ल्याउँदा ६० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने, “यदि पार्टपुर्जाको भन्सार शुल्क घटाइयो भने नेपालमै फालिएका पुराना गाडीलाई विद्युतीय रूपान्तरण गरेर बजारमा ल्याउन सकिन्छ ।"
श्रेष्ठले सरकारबाट स्पष्ट नीति बनेर विद्युतीय रूपान्तरण सवारी दर्ता र बिक्रीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरे । “नीति नै नभएपछि सामान बनायो, चलाउनै नपाइने भयो भने कसरी काम अघि बढाउने ? मार्केटमा लैजान मिल्ने नीति बन्यो भने थुप्रै पुराना गाडीहरू विद्युतीय बनाउन सकिन्छ,” उनले थपे ।
चितवनमा भइरहेको उक्त एक्स्पोमा पूर्व शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि सेन्टरले बनाएको स्कुटर चलाएकी थिइन् । उनले स्कुटर चलाएको अनुभव सोमबार आफ्नो फेसबुकमार्फत सेयर गर्दै हालको कानुनले पेट्रोलियमबाट विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिएका सवारीसाधनको दर्ता गर्न नदिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
सांसद श्रेष्ठका अनुसार अहिले संसदमा गैरसरकारी विधेयक (Private Bill) दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ र मस्यौदा पनि बनेको छ । उनले उक्त मस्यौदामा सुधारको सुझाव दिन आग्रह समेत गरेकी छिन् ।
के छ नेपालको कानुन ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ अनुसार सवारीमा स्वीकृति बिना हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो दफामा भनिएको छ, “सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिस परिवर्तन हुने गरी हेरफेर गर्नुहुँदैन ।”
सामान्य परिवर्तनका लागि स्वीकृति लिन सकिए पनि सवारी निर्माता कम्पनीले बनाएको स्पेसिफिकेसन अनुसार ठूला हेरफेर स्वीकृत नगर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
२०७८ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डिजेल-पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था भने मिलाएको छ । तर विद्युतीयमा रूपान्तरण भएपछि त्यसलाई सञ्चालन अनुमति दिने सुस्पष्ट कानुन हालसम्म बनेको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १, २०८२ १९:१३
