समयसीमा सकिए पनि दर्ता हुन आएन फेसबुक, सञ्चारमन्त्री भन्छन्ः अब अन्तिम मौका दिएर हेर्छौँ

काठमाडौँ । सूचीकरणका लागि दिइएको समयसीमा भित्र दर्ता हुन नआएपछि सामाजिक सञ्जालहरूलाई सरकारले अन्तिम मौका दिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको ३० दिने समयसीमा आइतबार सकिए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई थप समय दिइने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचीकरणका लागि दिइएको म्यादभित्र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब एक हप्ता वा १५ दिनको थप समय दिएर अन्तिम मौका दिइनेछ ।

सो समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । “उनीहरूले हामीलाई अटेर गररहेको देखियो, आजै रोक लगाउने दिशातर्फ भन्दा पनि अन्तिम मौका स्वरूप केही दिन अझै पर्खिछौँ," टेकपानासँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले भने । “त्यसपछि पनि अटेर गरिरहे हामीले आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त म्याद आइतबार सकिए पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरणमा नआएका हुन् ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता अन्य प्लेटफर्महरू अझै दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस बाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ७, २०८२ १६:३८

टिप्पणीहरू