मन्त्रीले ७ दिनमा दर्ता नभए फेसबुक बन्द गर्ने धम्की दिए पनि मन्त्रालयमा छैन आधिकारिक सूचना

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्की दिए पनि उनैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा भने त्यस सम्बन्धी आधिकारिक सूचना छैन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले ७ दिनको अन्तिम मौका दिइएको बताए पनि मन्त्रालयले भने सो सम्बन्धी कुनै सूचना जारी गरेको नदेखिएको हो ।

गएको शुक्रबार मात्रै उनले एक कार्यक्रममा मेटालाई अन्तिम मौका दिइएको बताएका थिए । “म (मन्त्री बनेर) आउने बित्तिकै सूचना जारी गरेँ । त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ । तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ । अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ,” उनले भनेका थिए । तर यस विषयमा मन्त्रालयबाट आफ्नो वेबसाइट वा पत्रपत्रिकामा कुनै सूचना प्रकाशित गरिएको छैन ।

मन्त्री गुरुङले भने जस्तै मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि दिएको म्याद ७ वैशाख २०८२ मै सकिएको थियो । त्यसको ५ दिनपछि अर्थात् १२ वैशाखमा भाषण दिँदै उनले ७ दिनभन्दा बढीको मौका नदिने बताए । कुन मिति देखि ७ दिनको म्याद भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन । आज आइतबारसम्म आइपुग्दा गुरुङकै नेतृत्वको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक सूचना अनुसारको म्याद सकिएको ७ दिन पुरा भएको छ ।

टेकपानाले मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । “मन्त्रालयले अर्को कुनै सूचना जारी गरेको देखिँदैन, मन्त्रीले भाषणमा भनेकै कुरालाई आधिकारिक सूचना मान्ने हो ?” भन्ने प्रश्न हामीले उनलाई सोधेका थियौँ । जवाफमा उनले यस विषयमा अर्को कुनै लिखित सूचना मन्त्रालयबाट प्रकाशित नभएको बताए ।

“मन्त्री ज्यू आफैँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ,” उनले भने, “सरकारको प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई हचुवा भन्न मिल्दैन, त्यसलाई आधिकारिक हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यस विषयमा आन्तरिक छलफलकै क्रममा छौँ । मन्त्री ज्यू वा माथि (मन्त्रीपरिषद्‌) बाट कुनै निर्णय आएमा त्यो सार्वजनिक भइहाल्छ । अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै निर्णय आइसकेको छैन ।”

यद्यपि पछिल्ला केही महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसरी जारी गरिएका सूचना अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन नआएपछि पटक पटक म्याद थप्दै लगिएको छ । यसलाई सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूसँग बार्गेनिङ गर्न खोजिएको हुन सक्ने आँकलन समेत केहीले गर्न थालेका छन् ।

यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव रहेको भन्दै ११ नागरिक संस्थाहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारबाट स्वेच्छाचारी दिशामा जाने गम्भीर खतरा रहेको र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि पछिल्लो पटक ७ वैशाखसम्मको म्याद दिएको थियो । त्यो अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्री गुरुङले पटक पटक अन्तिम मौका दिइएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‌भावमा खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १५:३८

टिप्पणीहरू