दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने मलेसियाको वर्षौँको प्रयासबाट नेपालले के सिक्ने ?

काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न बाध्य पार्ने प्रयास अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन । सरकारले हानिकारक सामग्री र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको नयाँ नियमको कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको हो ।

नियमअनुसार ८० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल र मेसेजिङ सेवा प्रदायकहरूले अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । यो नियम १ जनवरी २०२५ देखि लागु भएको हो ।

तर, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप) र गुगल जस्ता ठुला प्रविधि कम्पनीहरूले अझैसम्म अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । मलेसियाको सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोग (एमसीएमसी) का अनुसार, हालसम्म टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्स र मेसेजिङ एप विच्याटको कम्पनी टेन्सेन्टले मात्र ‘एप्लिकेसन सेवा प्रदायक वर्ग’ को अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । टेलिग्रामले पनि अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ ।

एमसीएमसीले गुगल र एक्स (पहिलेको ट्वीटर) ले आवेदन नै नदिएको जानकारी दिएको छ । एक्सले मलेसियामा आफ्ना प्रयोगकर्ता ८० लाखभन्दा कम रहेको दाबी गरेको छ र आयोगले त्यसको जाँच गरिरहेको छ । गुगलले भने युट्युबको भिडिओ शेयरिङ सुविधालाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो र यसलाई अनुमतिपत्रको दायरामा राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

आयोगले युट्युब र सम्बन्धित अन्य प्लेटफर्महरूलाई नियमको पालना गराउनेमा जोड दिएको छ । नयाँ नियमहरूमा अनुमतिपत्र प्राप्त प्लेटफर्मका प्रतिनिधिहरूलाई वारेन्ट बिना पक्राउ गर्ने र प्रयोगकर्ताको निजी डेटा खोल्न बाध्य पार्ने प्रावधान राखिएको छ, जसका कारण नागरिक समाज र सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

उनीहरूले यो नियम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, नियम लागु भएको मितिदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वा मेसेजिङ सेवा अवरुद्ध भएका छैनन् ।

मलेसियन सरकारले यी नयाँ नियमहरू ठगी, अनलाइन जुवा, बुलिङ र यौन अपराध जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न ल्याइएको बताएको छ । अर्थशास्त्रीहरूले भने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्दा व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने र यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, यस्ता नियमहरूले मलेसियालाई प्राविधिक कम्पनीहरूका लागि कम आकर्षक गन्तव्य बनाउन सक्छ र डिजिटल नवप्रवर्तनको केन्द्र बन्ने देशको लक्ष्यमा व्यवधान सिर्जना गर्न सक्छ । मलेसिया सरकारले भने ठुला प्राविधिक कम्पनीहरूले स्थानीय कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सञ्चार मन्त्री फहमी फड्जिलले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको र कानुनभन्दा ठुलो कोही नभएको बताएका छन् । सरकारले हानिकारक सामग्रीविरुद्ध सक्रिय रूपमा लड्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रतिबद्धता खोजेको छ ।

यसअघि पनि मलेसियाले फेसबुकमा ‘अवाञ्छित सामग्री’ हटाउन नसकेको भन्दै मेटाविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सरकारले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि फेसबुकले जाति, धर्म, राजा, मानहानि, ठगी जस्ता विषयमा आपत्तिजनक सामग्री हटाउन ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको थियो । पछि मेटाले प्रहरीसँग मिलेर अनलाइन अपराध नियन्त्रण गर्न र आपत्तिजनक पोस्टहरू हटाउन सहमत भएको थियो ।

सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामा मलेसिया सरकारले मेटा र टिकटकलाई पोस्ट र अकाउन्ट हटाउन गरेको अनुरोधको सङ्ख्या ६ गुणा बढेको थियो । यसले प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमको सुधारवादी छवि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको थियो । सरकारले भने जाति, धर्म र राजालाई छुने उत्तेजक पोस्टहरू नियन्त्रण गर्न त्यसो गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा, मलेसियाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गराउन खोजे पनि, ठुला कम्पनीहरूको असहयोग र नियमको अस्पष्टताका कारण सरकारलाई चुनौती आइपरेको देखिन्छ । यसले मलेसियाको डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक लगानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

वर्षौँदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रयासमा छ मलेसिया

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने मलेसियाको प्रयास नयाँ भने होइन् । सन् २०१० मा एक मलेसियाली विद्यार्थीलाई फेसबुकमा गरेको टिप्पणीको लागि पक्राउ गरिएको थियो त्यही वर्ष डिसेम्बरमा, एक सरकारी अधिकारीले राष्ट्रिय सुरक्षा र इस्लामको अपमान गर्ने सामग्री फेसबुकमा आएमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरे ।

अगस्ट २०१४ मा, मलेसिया सरकारले सामाजिक सञ्जालमा भएका दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई लिएर फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी समेत गरेको थियो । हालैका वर्षहरूमा नियमन गर्ने मलेसिया सरकारको प्रयास तीव्र भएको देखिन्छ । अगस्ट २०२२ मा, मलेसियाले फेसबुकमा ‘अवाञ्छित सामग्री’ हटाउन नसकेको भन्दै मेटाविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

कानुनी कारबाहीको धम्कि पछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपबाट ‘अवाञ्छित सामग्री’ हटाउने विषयमा मलेसिया सरकारसँग सहकार्य गर्न मेटा जुलाई २०२३ मा सहमत भयो । जुलाई २०२४ मा, एमसीएमसीले ८० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट मेसेजिङ सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नयाँ नियामक घोषणा गर्‍यो । जुन गएको १ जनवरी २०२५ देखि पुर्ण रूपमा लागुभएको बताइएको छ ।

नोभेम्बर २०२४ मा, मलेसियाको मन्त्रीपरिषद्ले सञ्चार तथा मल्टिमिडिया ऐन १९९८ संशोधन स्वीकृत गर्‍यो । जसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको अनुरोधमा प्रयोगकर्ताको डेटा उपलब्ध गराउन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बाध्य पार्ने अधिकार दिएको छ ।

यसरी, मलेसियाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने प्रयास विगत एक दशकदेखि नै गर्दै आएको देखिन्छ । जसमा विभिन्न समयमा फरक फरक कदम चालिएका छन् र पछिल्लो समयमा यसलाई थप कडाइका साथ अगाडि बढाइएको छ ।

मलेसियाबाट नेपालले के सिक्ने ?

आधारभूत रूपमा नै मलेसिया एक राजतन्त्रात्मक मुस्लिम मुलुक हो, जब कि नेपाल गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । राजतन्त्रात्मक मुलुक भए पनि मलेसियन सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । तर नेपाल सरकारले भने यसअघि नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको अभ्यास गरिसकेको छ । सरकारले भनेअनुसार सूचीकरण गराउने सर्त मान्न तयार भएपछि नौ महिनापछि मात्र सो प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो ।

अहिले पुनः नेपाल सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणमा आउन ताकेता गर्दै आइरहेको छ । त्यसका लागि तोकिएको म्याद आइतबार सकिए पनि मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अब केही दिन अन्तिम मौका दिने र त्यस अवधिमा समेत दर्ता हुन नआएमा प्रतिबन्ध लगाउने सङ्केत दिएका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरूका लागि अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । सो म्याद आइतबार सकिएपनि आधिकारिक रूपमा सरकारले त्यसको नयाँ भाखा दिएको छैन ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस बाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको सरकारले नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल मेटासहितका सामाजिक सञ्जाल कम्पनी विरुद्ध कस्तो रवैया अपनाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ८, २०८२ १७:२८

टिप्पणीहरू