ऊर्जामन्त्रीलाई बदनाम गराउन भ्रम फैलाइयो, विद्युत् आयातमा अनियमितता भएको छैन: प्राधिकरण

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसँगको विद्युत् खरिद सम्झौतामा करोडाैँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी प्रकाशित सामग्रीहरूको खण्डन गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले उक्त आरोप निराधार, कपोलकल्पित र भ्रामक रहेको दाबी गरेको छ ।

महँगो दरको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी प्रतिस्पर्धी बजारबाट सस्तोमा बिजुली किन्न सम्झाैता गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । “आगामी हिउँदमा विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताको वास्तविकतालाई तोडमोड गरी दुष्प्रचारमा नियोजित ढंगले सम्प्रेषण समाचार र त्यसलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

सन् २०२६ को हिउँदयामका लागि पीटीसी इन्डियासँग विद्युत खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेपछि सामाजिक सञ्जालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको आलोचना भइरहेको छ ।

पीटीसीले सुरुमा प्रतियुनिट ६.७४ भारु प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणमा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएलगत्तै सोही कम्पनीले मूल्य बढाएर ६.९५ भारुको प्रस्ताव पेस गरेको र प्राधिकरणले सोही महँगो दर स्वीकृत गरी सेटिङ गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यता प्राधिकरणले भने पीटीसीको पुरानो प्रस्ताव स्वतः रद्द भएपछि पुनः प्रस्ताव माग गर्दा पीटीसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारु र अर्को सरकारी कम्पनी एनभीभीएनले ७.६७ भारु प्रस्ताव गरेकोमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो दर पेस गरेकाले पीटीसीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको स्पोष्टक्ति दिएको छ ।

“द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि मिति २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पीटीसी इन्डिया लि. र भारतीय सरकारी निकाय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । पीटीसीबाट मिति २०८२ साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (मिति २०८२ भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ (भारु) Landed Tariff (प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित) मा विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो भने एनभीभीएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी मिति २०८२ भाद्र २३ गतेबाट स्वतः रद्द भएको थियो,” प्राधिकरणले भनेको छ ।

पुनः प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा ६ असोजमा पीटीसीबाट ‘Landed Tariff’ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु र एनभीभीएनबाट प्रतियुनिट दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनबाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम हो ।

तर, पहिलो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआएपछि नयाँ प्रस्ताव कुन मितिमा माग गरिएको हो भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको र नयाँ प्रबन्ध निर्देशक आएलगत्तै प्रस्तावको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै आलोचकले आशंका गरेका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको यो सम्झौतालाई विद्युत नियमन आयोगले समेत सहमति दिइसकेको छ । अब भारतीय डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट अन्तिम सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २३, २०८२ ११:२३

टिप्पणीहरू