बैङ्कलाई एनसेलको पत्रः कि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर, नत्र ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता देऊ

काठमाडौँ । सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी सरकारी हक टुटाउन खोजिएको गम्भीर प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान तीव्र पारेसँगै यस प्रकरणमा मुछिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) लाई एक पत्र लेख्दै आफूले बुझाएको अर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता मागेको हो ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि २२ वैशाख २०८३ मा तत्कालीन स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी पक्राउ परेका थिए । जोशीले सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक लिलामी गर्न बैङ्कलाई मन्जुरीनामा दिएका थिए । जोशीको पक्राउ लगत्तै प्रहरीले लिलामी प्रक्रियामा संलग्न अन्य दुई जना पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा प्रहरीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई २९ वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । सीईओ पाण्डे पक्राउ परेकै दिन एनसेलले बैङ्लाई पत्राचार गरेको हो । एनसेलका सीईओ माइकल फोलेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा आफूले लिलामी सकार गरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरणको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलले बैङ्कगलाई पठाएको पत्रमा बैङ्कले ३ असोज २०८२ मा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचना बमोजिम ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गरी बोलपत्र पेस गरेको र सो स्वीकृत समेत भएको उल्लेख छ । तर सो सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गर्न र नेटवर्कमा समावेश गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति माग्दा प्राधिकरणले उक्त लिलामी र हस्तान्तरण कार्य कानुन सम्मत नभएको जवाफ दिएको एनसेलले बताएको छ ।

एनसेलले पत्रमार्फत बैङ्कलाई दुई वटा विकल्प दिएको छ । कि त कानुन बमोजिम ती उपकरणहरूको स्वामित्व यथाशीघ्र एनसेलको नाममा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने, नत्र लिलामी बापत बुझाएको जम्मा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एनसेलको बैङ्क खातामा फिर्ता गरिदिनु पर्ने । यो पत्रले लिलामी प्रक्रिया कानुनी रूपमा अवैध रहेको विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर र राजस्व गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा यसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र नेटवर्क नेपाल सरकार अर्थात् प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले ८ जेठ २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सो सम्पत्तिलाई बैङ्कले आफ्नो ऋण असुल गर्ने बहानामा २३ साउन २०८२ बाट लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो । यसका लागि स्मार्टका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २० भदौ २०८२ मा बैङ्कलाई लिखित मन्जुरी दिएका थिए । जबकि त्यति बेला सम्पत्तिमाथि उनको कुनै कानुनी अधिकार थिएन ।

लिलामी प्रक्रियामा एनसेल तथा स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता र एनआईएमबी बैङ्क समेतको मिलेमतो रहेको आशङ्का गरिएको छ । लिलामीमा अन्य दुई कम्पनीले ४२ र ४४ करोड मात्र कबोल गर्दा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव हालेको थियो । बैङ्ल प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरेको छ भने ३८ करोड रुपैयाँ हालसम्म आफैँसँग राखेको छ ।

यस प्रकरणमा एनसेलका लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्यको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको छ । एनसेलको शेयर खरिद विक्री छानबिनका लागि गठित टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट टेलिकम र एनसेल दुवैमा आचार्य समूहको आर्थिक स्वार्थ जोडिएका छ । त्यस कारण यो क्रस होल्डिङको मामिला समेत हो । आफ्नै पुरानो कम्पनीको ऋण तिर्न र राज्यको ७ अर्बभन्दा बढीको राजस्व बक्यौता डुबाउन एनसेलको नामबाट महँगोमा उपकरण किनेको नाटक गरिएको विश्लेषण छ ।

अर्कोतर्फ आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम हुँदा नियामक प्राधिकरण महिनौँसम्म मूकदर्शक बनेको थियो । बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया टुङ्गिएको ४ महिनापछि मात्र प्राधिकरणले त्यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यो पनि औपचारिकतामै सीमित रहेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८३ ११:७

टिप्पणीहरू