इन्टरनेट पाेल भाडा घटाउनुपर्ने अध्ययनकाे निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबीच चुलिएको पोल भाडा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले पोल भाडा महंगो भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले अघिल्लो शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा समितिले पोल भाडा नयाँ दररेट अनुसार कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले २८ पेज लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । साे प्रतिवेदनले पोल भाडाको विषयलाई तीन चरणमा विभाजन गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको रुपमा सुझाव दिएको छ ।

जसमा २०७५ साउनदेखि २०७७ साउनसम्मको दर उच्च देखिएकाले त्यो अवधिको शुल्क २०७७ भाद्र १ पछिको दर कायम गरी असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७५ असार २६ गते बसेको  बैठकले पोल भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त दररेट महंगो भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालय तथा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गुनासो गरेका थिए ।

त्यसैका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अप्टिकल फाइबर प्रयोग तथा सोको भाडा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले ओपीजीडब्लूको भाडादर प्रतिकोर प्रतिकिमि प्रतिवर्षको ३२ हजार हुनेगरी सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै एडीएसएल केबलको हकमा १४ हजार प्रतिकेबल प्रतिकिमि प्रतिवर्ष कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण पोल उपयोग गरेबापत गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा प्रतिकेबल प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष सात हजार, महानगर र उपमहानगरपालिकामा २४ कोरसम्म नौ हजार गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्मको हकमा १५ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष र ४८ कोरभन्दा माथिको हकमा १९ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्षमा नबढ्ने गरी कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो ।

समितिबाट सिफारिस भएको उल्लेखित भाडादर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७७ भदौं १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को हकमा भने बढेको पुरानै भाडादर कायम भएको विषयलाई लिएर सेवाप्रदायकहरू असन्तुष्ट भएका थिए ।

त्योहुँदा धेरै सेवाप्रदायकले हालसम्म विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छैनन् । यस्तोमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको पहलमा सेवाप्रदायकलाई आफैंले पोल निर्धारण गरी शुल्क बुझाउने विकल्प उपलब्ध गराइएको थियो ।

सेवाप्रदायकले त्यसैका आधारमा आफूखुसी विद्युत प्राधिकरणको खातामा पैसा जम्मा गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले बिनासम्झौता दाखिला गरिएको उक्त रकमको कुनै अर्थ नहुने बताएको थियो ।

साथै सम्झौता गर्न नआएर खण्डमा तार काटिदिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । यस्तोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहकाे संयाेजकत्वमा गठित नयाँ अध्ययन समितिले बाँकी रहेको बक्यौता २०७७ भाद्र १ पछि तय भएको दरका आधारमा लिन सुझाव दिएको छ ।

साथै त्यसैका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नसमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै समितिले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात् नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना बाँकी बक्यौता किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गरी चुकाउन सुविधा उपलब्ध गरान सकिने समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यसका लागि नियामक निकायले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । केबल टिभी सेवामात्रै प्रदान गर्ने सेवाप्रदायकको हकमा यो सेवाको ग्राहक संख्या र ग्राहकबाट लिने शुल्क निकै कम हुनेहुँदा यस्ता सेवाप्रदायकको हकमा पोल भाडा फरक किसिमको व्यवहार गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले यस्ता सेवाप्रदायकको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले स्वीकृत गरेको भाडादरमा पुनर्विचार गर्न उचित हुने समेत जनाइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू