नियामक ‘निरीह’ हुँदा इन्टरनेटमा मनोमानी: साना आईएसपी संकटमा, उपभोक्ता ठगिने खतरा
चैत २, २०८१ २०:५५
काठमाडौं । ‘१५० रुपैँयामै पाइन थाल्यो वाईफाई, इन्टरनेट कम्पनीहरूको लुटधन्धा अब बन्द होला ?’ शीर्षकमा डेढ वर्षअघि केही अनलाइन मिडियाले एकैखाले समाचार प्रकाशित गरे । यति सस्तोमै इन्टरनेट पाइने कुराले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग ल्यायो । सुपर भिजन नेटवर्क कम्पनीका सञ्चालक विनोद अग्रहरीको एक पक्षीय कुरालाई आधार मान्दै बनाइएको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । ‘नेपालमा लुटको जालो च्यात्दैछु’ भन्ने उनै अग्रहरीले गैरकानुनी रूपमा इन्टरनेट दिएको फेला पर्यो । उनको कम्पनीले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति नै नलिएको पाइयो ।
अनुमति लिएका सेवाप्रदायकहरूले समेत नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ब्यान्डविथ प्याकेज र ट्यारिफ (महसुल दर) स्वीकृत नगराई धमाधम उच्च गतिका इन्टरनेट ल्याइरहेका छन् । यसअन्तर्गत अहिले १५० एमबीपीएस प्याकेजसम्मका लागि वाई-फाई नेपाल, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, टेकमाइन्ड्स र डिजी लिङ्क गरी चार सेवाप्रदायकले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् ।
त्यस्तै १०० एमबीपीएस प्याकेजका लागि २२ सेवाप्रदायकले स्वीकृति लिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अन्य प्रदायकले थोरै स्पिडका प्याकेज स्वीकृत गराएको देखिन्छ । तर नेपाली इन्टरनेट बजारमा नियामकलाई छलेर आफूखुसी स्पिड र मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
जेठ २०७८ मा चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्स ९९९ रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस स्पिडको इन्टरनेटसहित बजारमा प्रवेश गरेपछि नेपालमा ‘स्पिड वार’ले गति पाएको हो । सीजीले बजार मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा दोब्बर स्पिडको इन्टरनेट दिन सुरु गरेपनि नियामकबाट प्याकेज बेच्न स्वीकृति लिएको थिएन । प्राधिकरणका अनुसार सीजीले अधिकतम ८० एमबीपीएससम्मको स्वीकृति पाएको छ ।
बजारमा २ जीबीएस सम्मको इन्टरनेट प्याकेज भित्रिए पनि सेवाप्रदायकले नियामकबाट अधिकतम १५० एमबीपीएस सम्मको मात्रै ब्यान्डविथ प्याकेज स्वीकृत गराएका छन् । यसरी सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसहित ठुला सेवाप्रदायक समेत स्पिड बढाउने, मूल्य घटाउने होडबाजीमा लागेका छन् ।
बजारमा टिक्न संघर्षरत स्थानीय स्तरका कम्पनीहरू पनि त्यही सिको गर्दैछन् । तर अधिकांश सेवाप्रदायकले ल्याएका उच्च गतिका प्याकेज नियामकबाट स्वीकृत छैनन् भने सस्ता प्याकेजको शुल्क ठाउँ अनुसार फरक-फरक तोकिएका छन् ।
नियामकभन्दा सेवाप्रदायकहरू ‘शक्तिशाली’ हुँदा कम पैसामा धेरै स्पिड दिने प्रतिस्पर्धा भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले बजारमा रौनकता थपिए पनि दीर्घकालीन रूपमा इन्टरनेट क्षेत्रलाई जोखिममा धकेल्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
कम्पनीहरूको मनोमानीले डेढ वर्षदेखि ट्यारिफ स्वीकृतिमा रोक
कम्पनीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै प्याकेज बेच्न थालेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० भदौयता नयाँ ट्यारिफ स्वीकृति रोकेको छ । प्राधिकरणले गएको पुसमा टेलिकम अपरेटरको भ्वाइस तथा डेटा सेवाको नयाँ ट्यारिफ सूची प्रकाशित गरेपनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि दिएका निवेदन डेढ वर्षयता ‘होल्ड’ गरेको छ ।
“सेवाप्रदायकले आफूखुसी स्पिड बढाई इन्टरनेट बेच्न थाले । यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा अस्वस्थ बनायो । यहीकारण नयाँ ट्यारिफ होल्ड गरिएको हो,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने ।
उनले आफूहरू १५० एमबीपीएससम्म मात्रै सीमित गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । “ग्राहकले अझ बढी ब्यान्डविथ खोजिरहेका छन् । कम्पनीहरू पनि थारै मूल्यमा धेरै स्पिड दिन तयार छन् । तर नियामकले हचुवाको भरमा स्वीकृति दिँदा बजार बिग्रन सक्छ । हामीले बजार र उपभोक्ताको हित हेरेर निर्णय गर्छौं,” उनले भने ।
प्राधिकरणले सस्तो प्याकेजमार्फत उच्च स्पिड दिनु गुणस्तरहीन सेवा बन्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । “सस्तो मूल्यमा उच्च स्पिड दिन थाल्ने हो भने सेवाप्रदायकहरूका लागि ब्यान्डविथ लागत र अन्य कर व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने हाम्रो बुझाइ छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने ।
लागत नै नउठ्ने इन्टरनेट सेवाको प्रचार प्रसारले बजार बिगार्ने र त्यसले अन्ततः ग्राहक झनै ठगिने अवस्था आउने पौडेलको तर्क छ । “हामीले यसअघि पनि लागत धान्नै नसक्ने यस्ता अफरहरूमा रोक लगाउँदै सेवा शुल्क स्वीकृत गरेका छैनौँ । यस्तो अफर हेर्दा सस्तो देखिए पनि पछि ग्राहकहरू ठगिने सम्भावना रहन्छ,” उनले भने ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले हचुवाको भरमा महसुल दर ल्याउने र पछि ग्राहकहरूलाई मार पर्ने गरी शुल्क बढाउन सक्ने देखेर नै ट्यारिफ स्वीकृत नगरिएको प्राधिकरणको ट्यारिफ शाखाका एक अधिकारी बताउँछन् । “पुरानो प्रतिस्पर्धात्मक शुल्कमा अधिकतम २० प्रतिशत कम वा बढी हुनेगरी स्वीकृत गर्ने हाम्रो मान्यता हो । तर बजार नै असमान हुनेगरी अफर आउन थालेपछि अहिले हामीले सबै स्वीकृति रोकिदिएका छौं,” उनले भने ।
प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी ट्यारिफ स्वीकृति गरेर मात्र बजारमा प्याकेज ल्याउन, विज्ञापन गर्न र प्याकेज बिक्री गर्न र त्यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न निर्देशन दिएपनि अटेर गरेपछि नयाँ ट्यारिफ स्वीकृति रोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।
ट्यारिफ स्वीकृत नगराई इन्टरनेट बेचेको भन्दै २०७९ फागुनमा वर्ल्डलिङ्क, भायानेट, सुबिसु, क्लासिकटेक, वेबसर्फर, सीजी कम्युनिकेसन, डिसहोम र वाई-फाई नेपाललाई एक-एक लाख जरिवाना समेत तिराइएको थियो । यसपछि पनि विभिन्न सेवाप्रदायकले आफूखुसी दर राखी इन्टरनेट प्याकेज बेचिरहेका छन् ।
सेवाप्रदायकहरू भने नयाँ प्रविधि र ग्राहकहरूको बढ्दो आवश्यकता अनुरूप उच्च स्पिड र गुणस्तरयुक्त इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँछन् । बजारको आवश्यकता बुझेर तयार पारिएका प्याकेज र शुल्क प्रस्ताव गर्दा पनि नियामक निकायले स्वीकृति नदिँदा इन्टरनेट क्षेत्र अन्योलतर्फ धकेलिएको उनीहरूको गुनासो छ । “ट्यारिफ स्वीकृति गरिदिन हामीले पटक-पटक अनुरोध गरेका छौं । तर नियामकले नसुन्दा व्यवसाय विस्तारमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ,” एक सेवाप्रदायकका प्रतिनिधिले भने ।
प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले नयाँ दूरसञ्चार शुल्क (ट्यारिफ) स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताए । “प्राधिकरणमा पेश भएका निवेदनहरू उपर अध्ययन भइरहेको छ । अब कम्पनीहरूलाई आफ्नो ट्यारिफ प्रस्ताव उचित भएको प्रमाणित गर्न प्रेजेन्टेसन गराउने योजनामा छाैँ,” उनले भने ।
नियमन अभावले गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै
विद्यमान दूरसञ्चार कानुन विपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री भइरहँदा अनेक समस्या उत्पन्न भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना गलत वा गैरकानुनी विज्ञापनका कारण उपभोक्ता ठगिने र भ्रममा पर्ने मात्र नभई यस्ता गतिविधि गर्ने सेवाप्रदायकहरूले गलत फाइदा उठाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँछन् ।
“सस्तो मूल्यको लोभ देखाएर उपभोक्तालाई आकर्षित गरिन्छ, तर सेवा सुरु भएपछि ब्यान्डविथ कम, इन्टरनेट गति कमजोर तथा नियमित रूपमा समस्या आउनेजस्ता गुनासो बढिरहेका छन्,” उनले भने । उनका अनुसार यसले उपभोक्ताको आर्थिक शोषण मात्रै नगरी डिजिटल पहुँच र अधिकारलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
उनले आईएसपीहरूको मनपरी र नियामक निकायको लापरबाहीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । “उपभोक्ता अदालत समेत स्थापना भइसकेकाले समस्यामा परेका ग्राहकहरूले कानुनी बाटो समाउन सक्ने विकल्प तयार भएको छ । तर राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी नियमन नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र प्राधिकरणका निर्देशनहरू पालना नगर्ने सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, प्राधिकरणले ठोस कदम चाल्न नसक्दा गैरकानुनी गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको दूरसञ्चार जानकार एवं अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी बताउँछन् ।
“ट्यारिफ स्वीकृति बेगर कुनै पनि सेवा बेच्न पाइँदैन भनेर दूरसञ्चार ऐनमै स्पष्ट लेखिएको छ । प्राधिकरणले उपभोक्ता संरक्षण र आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नै कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवाप्रदायकलाई यसरी छाडा छोडिदिए त जुनसुकै बेला उपभोक्ता ठगिने अवस्था रहन्छ, जुन प्रतिस्पर्धात्मक कानुनी व्यवस्था विपरीत हुनजान्छ,” उनले भने ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएपछि प्रत्येक सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरणको निर्देशन नमानेमा सो सेवाप्रदायक दण्ड सजायको भागीदारी हुनुपर्ने उनको मत छ । “दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम कार्य नगरेमा लाइसेन्स खारेजसम्म गर्ने अधिकार अर्धन्यायिक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्राप्त रहेको छ । तर प्राधिकरणले एक्सन लिन सकेको छैन,” उनले भने ।
नियामकको कमजोर उपस्थिति हुँदा बजारमा गैरकानुनी गतिविधि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । विभिन्न सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत आफूखुसी महसुल दर तोक्ने, चाडपर्वका नाममा विभिन्न उपहार घोषणा गर्ने तथा अन्य सेवामा बन्डलिङ गरी इन्टरनेट बेच्ने गतिविधि जारी राखेका छन् ।
अधिकांश ठुला सेवाप्रदायकले इन्टरनेटसँगै आईपीटिभी सेवा र ओएनयू (अप्टिकल नेटवर्क युनिट) तथा राउटरहरूको प्याकेज बनाई केही सेवा निःशुल्क समेत प्रदान गर्ने गरी बन्डलिङ गरी प्रचार गरेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट प्याकेजमा अन्य सेवाहरू जोडेर सेवा दिन नपाउने नियम ल्याए पनि सेवाप्रदायकले निरन्तर अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । यसबाट स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पुगेको र ‘क्रस सब्सिडी’ समेत भइरहेको आशंका गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले भने, “दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने र विज्ञापन गर्ने सबै सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौं । यस विषयमा प्राधिकरणसँग आकस्मिक बैठक बसेर उक्त कार्य नदोहोर्याउने सहमति भएको थियो र पटक-पटक पत्र पनि पठाइएको थियो । तर, प्राधिकरणको सुस्तताका कारण कुनै काम अगाडि बढेन ।”
उनले प्याकेजको मूल्य निर्धारण गर्ने नियमको बारेमा प्राधिकरणको बोर्डमा छलफल भए पनि कुनै प्रगति नभएको गुनासो गरे । “यसले बजारमा गलत प्रतिस्पर्धा बढायो । प्राधिकरणको कम्प्लायन्स र निर्देशनको बर्खिलाप गएर प्रेडिटरी (मनोमानी) प्राइसिङ गर्दै प्राइस वार गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसले विशेषगरी साना आईएसपीको सस्टेनेन्स र नियामकले लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने उसको मूल दायित्वलाई नै बेवास्ता गरेझैँ पाइयो,” उनले थपे ।
नियामकले नजरअन्दाज गर्दा बेथिति बढ्दै गएको यस क्षेत्रका जानकार सुनाउँछन् । “प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई प्याकेज लागु गर्ने, अनि इन्टरनेट बेच्न स्कुटर, टिभीदेखि खसी उपहारसम्म ल्याउने बेथिति देखिएको छ । पछिल्लो समयमा त झन् सेलिब्रेटीहरूमार्फत व्यापक रूपमा प्रेडिटरी प्राइसिङ गरेकाे प्याकेजको प्रचारप्रसार गर्ने होडबाजी भइरहेको छ,” इन्टरनेट व्यवसायमा लामो समयदेखि आबद्ध एक जानकारले भने, “लाइसेन्स जसले पनि सजिलै पाउने, तर नियमनमा कोही बस्नु नपर्ने देखियो । यसले सेवाको गुणस्तर मात्रै नघटी नेपालको इन्टरनेट बजार नै धराशायी हुने खतरा देखापरेको छ ।”
उनले अगाडि भने, “इन्टरनेट व्यवसायमा प्रविधिको उपकरणको लागत, कर्मचारीको खर्च, मर्मत खर्च, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षामा लगानी छैन । अहिले प्रयोगकर्ताबाट आउने आम्दानी (एआरपीयू) ३०० देखि ३५० रुपैयाँ मात्र छ । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट क्षेत्र नै धराशायी हुने खतरा छ ।”
साथै गैरकानुनी प्याकेजका लागि ब्रान्ड एम्बेस्डर राखेर प्रचारप्रसार गर्दा उपभोक्ता थप भ्रमित भइरहेको उनले उल्लेख गरे । “गैरकानुनी कामलाई सेलिब्रेटीदेखि राज्यकै निकायसम्मले प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यसबाट एकातिर बजार बिग्रने र अर्कोतर्फ राजस्व पनि चुहावट हुने जोखिम छ,” उनले भने ।
इन्टरनेटको स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाका लागि आफूहरूले पहल गरिरहे पनि नियामकले नै बेवास्ता गरिरहेको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार केही कम्पनीहरूले अत्यन्त सस्तो मूल्यमा सेवा दिन खोज्दा बजार बिग्रने जोखिम बढेको छ । स्थायित्व नभएका व्यापार मोडेलले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै उनले ठुला कम्पनीहरूले साना कम्पनीहरूको हिस्सा कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
“इन्टरनेट इकोसिस्टम, मार्केट डाइनामिसिटी, इन्डस्ट्रिज सस्टेनेबिलिटी, प्रिडेटरी प्राइसिङ, क्यानिबलाइजेन जस्ता अति संवेदनशील र गम्भीर कुराहरूलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता र सेवाप्रदायकको हित संरक्षण र देशको इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, बिल बिजक जारी नगर्ने प्रवृत्ति हटाउने एक मात्र निर्विकल्प उपाय ‘प्याकेजको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यविधि’ हो,” पराजुलीले भने ।
केही सेवाप्रदायकले नियम मान्ने र केहीले नमान्ने अवस्था रहँदा बजारमा असन्तुलन पैदा भई ‘ग्रे मार्केट’ र गैरकानुनी गतिविधि बढ्ने उनको विश्लेषण छ । “कि नियम नै नबनाउने, बनाएपछि लागु गराउनु पर्यो । यो अवस्थामा नियामक निकाय र आईस्पानले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित संरक्षण र सेवाप्रदायकको लगानी सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भने ।
कानुनी व्यवस्थामा के छ ?
विद्यमान दूरसञ्चार ऐनमा हरेक सेवाप्रदायकले इन्टरनेट शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणका अनुसार आफूखुसी शुल्क र स्पिड तोक्न कानुनी रूपमा कसैलाई अनुमति छैन । यो काम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार सेवाको मूल्य प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराई सो स्वीकृत मिति उल्लेख गरी ग्राहक र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र लागु गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, यो कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सेवाप्रदायकहरूले स्वीकृति नलिएको मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यसरी नियम उल्लंघन गर्ने र अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै सेवा बन्द गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट महसुल स्वीकृत गराएपछि मात्रै लागु गर्न पाउँछन् । यदि स्वीकृति बिना ग्राहकलाई सेवा दिएका छन् भने उजुरीको आधारमा कारबाही हुन्छ । यसमा कसैलाई छुट छैन ।”
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरूलाई कानुन बाहिरको कार्य गरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने तथा जरिवाना गराउने जस्ता कार्य गर्दै आएको उनले जनाए ।
तर आईस्पानका एक उच्च पदाधिकारीले त्यस्ता दर्जनौं उजुरी भएपनि सो उपर कारबाही नभएको गुनासो गरे ।
साना कम्पनीहरू मारमा
इन्टरनेट क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा अस्वस्थतातर्फ उन्मुख हुँदा साना तथा मझौला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू दबाबमा परेका छन् । ठुला प्रदायकहरू बजारमा सस्तोमा उच्च स्पिडका प्याकेज ल्याउन आतुर हुँदा साना प्रदायकहरू मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न संघर्षरत रहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक सघंका पूर्वअध्यक्ष सुमनलाल प्रधान बताउँछन् । नियामकले ट्यारिफ स्वीकृत नगरी उच्च स्पिडका प्याकेज बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उनको बुझाइ छ ।
“साना कम्पनीहरूलाई स्पिड र प्राइस दुवै युद्धमा टिक्न गाह्रो परेको छ । उनीहरूसँग ठुलो पूँजी हुँदैन । यही कारण सस्तो मूल्यमा सेवा दिन सक्षम छैनन् । तैपनि बजारमा टिक्न सस्तो मूल्यमै हाई स्पिड इन्टरनेट सेवा दिँदा उनीहरूको व्यापार रोकिएको छ,” उनले भने ।
तनहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनी डीजी लिङ्कका सञ्चालक बिपिन वाग्ले सस्तो मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट दिनुपर्दा गाह्रो भइरहेको सुनाउँछन् । चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै स्पिड दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । “हात्ती-हात्ती खुसी भएर नाँचे पनि घाँस मडारिन्छ, भिडे पनि घाँस मडारिन्छ । यी ठुला कम्पनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले साना सेवाप्रदायकलाई सारै गाह्रो बनायो,” उनले भने ।
साना कम्पनीको बजार खोस्न ठुला कम्पनीहरूले अस्थिर मूल्यमा अनेक अफर ल्याइरहेको उनले गुनासो गरे । “ठुला कम्पनीले काठमाडौं, पोखरामा एउटा रेटमा प्याकेज दिन्छन् । तर तनहुँ आएर त्यही स्पिड कम रेटमा दिइरहेका छन् । हामीले राखेको शुल्कभन्दा सस्तोमा त्यही प्याकेज दिएर साना कम्पनीहरूलाई पेलिरहेका छन्,” उनले दुखेसो गरे ।
उनले अगाडि भने, “इन्टरनेटमै व्यवसाय गरियो । लामो अनुभव र ज्ञान यसैमा छ । लगानी जति यतै छ । नयाँ छुट्टै व्यवसाय गर्न पनि सकिँदैन । अस्तित्व रक्षाका लागि घाटा सहेर भएपनि यही व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले साना कम्पनीको व्यवसाय डुब्न थालेपनि राज्य टुलटुलु हेरिरहेको उनले गुनासो गरे । “ठुला कम्पनीले अनेक् स्रोतबाट आम्दानी गरेपनि साना कम्पनीलाई व्यवसाय गर्ने बाटो बन्द गरिँदैछ । यही कारण १४१ इन्टरनेट सेवाप्रदायकमध्ये अहिले ११० हारहारी मात्रै टिकेका छन् । अझै धेरै कम्पनी बन्द हुने क्रममा छन्,” उनले भने ।
यसले साना सेवाप्रदायकहरुले आफ्ना सम्पत्ति धितो राखी लिएको ऋण मार्फतको लगानीको असुरक्षा पैदा गरेको उनले उल्लेख गरे । साथै नेपालमै केही गर्छु भनेर लागेका साना उद्यमी र युवा जनशक्ति निराश भएको उनले सुनाए ।
इन्टरनेट बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले आफूहरू बिल बिजक जारी नगरी सेवा दिनुपर्ने निर्विकल्प बाध्यतामा पुगेको एक स्थानीय आईएसपी प्रतिनिधिले सुनाए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, “बजारमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हामी बिल नदिई सेवा दिन बाध्य भएका छौं ।”
उनका अनुसार यसको मुख्य कारण ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको रणनीति हो । “ठुला कम्पनीहरूले आफ्नै वा आफ्ना साझेदार कम्पनीहरूमा लगानी गरेर सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछन् । यसले बजारमा इन्टरनेटको गुणस्तर घट्नुका साथै साना कम्पनीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको छ,” उनले भने । उनले ठुला कम्पनीहरूले यस्तो लगानी कहाँबाट ल्याउँछन् भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । “यस्तो लगानीको स्रोत के हो भन्नेमा ठूलो शंका उत्पन्न भएको छ,” उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार गर्न स्थानीय स्तरका सेवाप्रदायकले वर्षौदेखि लगानी गरेका छन् । न्यूनतम् पूर्वाधार र स्रोतमै उनीहरूले इन्टरनेट पुर्याइरहेका छन् । तर पछिल्लो समय स्थानीय कम्पनीका ग्राहक खोस्न ठुला कम्पनीहरूले आकर्षक अफर घोषणा गर्दा साना कम्पनीले ग्राहकसँगै व्यवसाय गुमाइरहेको आईस्पानका एक उच्च पदाधिकारीले बताए ।
“दूरसञ्चार प्राधिकरण हाम्रो नियामकसँगै अभिभावक पनि हो । उसले साना साना कम्पनीलाई थप फेसिलेट र सेवासुविधा दिन सक्नुपर्थ्यो । तर नेपालमा त्यो कल्पना गर्न सकिएन । ठुला र सानालाई एउटै व्यवहार भए साना कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा भिड्न सक्थे,” उनले भने ।
नियामकको निर्देशन नमान्ने ठुला कम्पनीलाई केही जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति देखिएको साना व्यवसायीको आरोप छ । ठुला कम्पनीले नियम विपरीत इन्टरनेटमा अन्य उपहार र सेवा बन्डल गरी ग्राहक तानिरहँदा नियामकले बलियो हस्तक्षेप गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
आम्दानी करोडौं हुने कम्पनीहरूले केही हजार-लाख जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने र साना कम्पनीहरू यो क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको डिजी लिंकका सञ्चालक वाग्लेले बताए । “ठुला कम्पनीका लागि जरिवाना केही नहोला । हामीलाई जरिवाना तिर्नु भनेको लाइसेन्स रिन्यु हुने शुल्क बराबरको पैसा जानु जस्तै हो । केही गल्ती भइहाले पनि अब त हामी जरिवाना तिर्नै नसक्ने भएका छौं । डराई डराई नियम कानुनमा बस्नुपरेको छ,” उनले भने ।
दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न साना कम्पनीहरूले भूमिका खेलेपनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) का परियोजनाहरूमा साना कम्पनीहरूको पहुँच छैन । ठुला कम्पनीहरूले मात्रै भाग लिन सक्ने गरी ती परियोजनाको ठेक्का तयार पार्ने गरिन्छ ।
तर उक्त कोषमा साना कम्पनीहरूले पनि आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यही कोषको रकमबाट तयार ग्रामीण पूर्वाधार प्रयोगमा समेत साना कम्पनीले पहुँच पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरका सेवाप्रदायक मारमा पर्न थालेको आईस्पानका पूर्वअध्यक्ष प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार यो प्रवृत्तिले साना प्रदायकहरूलाई बजारबाट विस्थापित गर्ने जोखिम बढेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरूले इन्टरनेट र आईपीटिभी जस्ता सेवा एकसाथ बण्डल गरेर सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन थालेपछि साना कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिनाइ भएको यस क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन् । साना कम्पनीले मुख्यतः इन्टरनेट सेवा मात्रै प्रदान गर्दै आएकाले उनीहरूको सेवा प्रस्ताव ठुला कम्पनीहरूको आकर्षक ‘प्याकेज’ को अगाडि कमजोर देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
"हामीले त बुबाआमाले बाख्रा पालेर कमाएको पैसाले लगानी गरेका छौं । तर ठुला कम्पनीहरूले त ग्राहकलाई खसी नै सित्तैमा दिने जस्तो गरी उपहार बाँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरूले केही नगरेको र ताली बजाएर समर्थन गरेको जस्तो लाग्छ,” अर्का एक साना व्यवसायीले भने ।
“ठुला कम्पनीहरूले ठुलो लगानी र व्यापक मार्केटिङमार्फत ग्राहकलाई टिभी, इन्टरनेट लगायतका सुविधा एउटै मूल्यमा प्रदान गर्दा साना कम्पनीहरूको ग्राहक संख्या घट्दै जान थालेको छ,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा साना कम्पनीहरूले न त मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, न त थप सेवाहरूको सुविधा दिनसक्ने अवस्था छ ।” प्राधिकरणले दूरदराजमा सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई बचाउन नसक्दा थप समस्या निम्तिन सक्ने उनको ठहर छ ।
“प्राधिकरणले दूरदराजमा सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई बचाउन नसक्दा ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय र स्थिर इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित हुनुका साथै इन्टरनेट बजारमा ठुलो कम्पनीहरूको एकाधिकार बढ्ने जोखिम बढेको छ । यसले स्थानीय स्तरका कम्पनीहरू बन्द हुने र प्रतिस्पर्धी वातावरण समाप्त हुने देखिन्छ,” उनले भने ।
इन्टरनेटको स्पिड बढ्दा आम्दानीसँगै गुणस्तर घट्दो
इन्टरनेटको माग र ग्राहक संख्या बढ्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आम्दानी भने घट्न थालेको छ । यसका पछाडि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै मुख्य कारण रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको माघ २०८१ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ४५.४२ प्रतिशतमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायर्ड) इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । तर सेवा विस्तार गर्ने अधिकांश कम्पनीको वित्तीय विवरण खस्कँदो छ ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सस्तो मूल्यमा उच्च स्पिडको इन्टरनेटको अफर ल्याउँदा धेरै सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्ने प्रक्रिया सुरु भएको आईस्पानका एक अधिकारी बताउँछन् । “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अत्यधिक मूल्य कटौतीका कारण कम्पनीहरूको आम्दानीमा गिरावट आएको छ,” उनले भने, “धेरै कम्पनीहरूलाई आफ्नो लागत पूरा गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।” सस्तो दरमा उच्च स्पिडका प्याकेज ल्याउनाले ग्राहकहरूको चाप बढे पनि ब्यान्डविथ खरिद र सेवा सञ्चालनका खर्चहरू नधानिने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मासिक न्यूनतम् एक हजार रुपैयाँको प्याकेज दिनेबित्तिकै सेवाको गुणस्तर घट्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । “यदि इन्टरनेट प्याकेजको न्यूनतम मूल्य रु. १००० भन्दा कम भयो भने सेवाको गुणस्तर घट्न थाल्छ । यदि मूल्य रु. ८०० मा झर्यो भने सबै क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्छ । यस विषयमा निर्णय गर्दा सेवाप्रदायकदेखि नियामकसम्म गम्भीर हुनुपर्छ,” उनले भने । सेवा विस्तार, ग्राहक सेवा खर्च, उपकरण तथा ब्यान्डविथको लागत, नवीकरण शुल्क लगायतमा खर्च बढिरहँदा धेरै आईएसपीको बजार खुम्चिएको उनले बताए ।
अर्कोतर्फ, देशैभर भइरहेको सडक विस्तार र मर्मतका कारण इन्टरनेट पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको सेवा प्रदायकहरूले गुनासो गरेका छन् । सडक विस्तारका क्रममा अन्य क्षेत्रले क्षतिपूर्ति पाए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ । आईस्पानका सीईओ खड्काका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा इन्टरनेटका तारहरू काटिने, पोलहरू भत्काइने र पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने गरेको छ । क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा धेरै सेवाप्रदायकहरूलाई सेवा सुचारु गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले सुनाए ।
डिजी लिंकका सञ्चालक वाग्लेले भने, “राजमार्गका तारहरू ध्वस्त भइसकेका छन्, पूरै फेर्नुपर्ने स्थिति छ । यता, ग्राहकलाई समयमै इन्टरनेट सेवा दिन नसके गाली आउँछ । अब व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।”
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोगको अभ्यास नहुँदा समेत इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कामा परेको दूरसञ्चार विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वाधार कम्पनीले पूर्वाधार बनाउने र सेवाप्रदायकले सेवा दिने अवस्था नआउँदासम्म यस्तो समस्या आइरहने उनीहरूको तर्क छ । त्यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी व्यवस्था लागु नहुँदा धेरै कम्पनी स्वतः: बन्द हुने र हालसम्म गरेका लगानी डुब्ने अवस्था आएको चर्चा गरिएको छ ।
आईएसपीहरूले विदेशमा व्यान्डविथको पैसा भुक्तानी गर्नका लागि पनि झमेला व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले केवल निर्देशन दिने मात्र काम गर्ने, तर गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक पहलमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति कायम छ ।
दूरसञ्चार उद्योगमा समस्या आउँदा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत यस क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण नगरे नेपालको डिजिटल पूर्वाधारमा गम्भीर संकट आउने उनीहरूको विश्लेषण छ । यसले सरकारको डिजिटल नेपाल अभियानमा समेत ठूलो अवरोध ल्याउने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २०, २०८१ २२:३९
