कहिलेदेखि सहज हुन्छ ई–पासपोर्ट वितरण ?, यस्तो छ विभागको तयारी (भिडियोसहित)

काठमाडौं । राहदानी विभागले मङ्सिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) वितरण सुरु गरेपछि विभागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड लाग्न थालेको छ । अहिले विभागसहित २२ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट वितरण भइरहेको छ ।

अबको १५–२० दिनमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट वितरण सुरु हुने विभागका प्रवक्ता शरद आरनले बताए । त्रिपुरेश्वरस्थित विभाग कार्यालयबाट अहिले दैनिक १ हजार सेवाग्राहीबाट फाराम लिने र एक हजार सेवाग्राहीलाई पासपोर्ट वितरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘तर ई–पासपोर्ट लिने खोज्नेको सङ्ख्या यो भन्दा धेरै छ, त्यसकारण भीड भएको हो,’ उनले भने,‘सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण सुरु भएपछि वितरण सहज हुन्छ ।’

आरनले अत्यावश्यक नभएको अवस्थामा तत्कालै ई–पासपोर्ट नलिन पनि सुझाव दिए । ‘अत्यावश्यक नभए केही समयपछि ई–पासपोर्ट लिन सुझाव दिन्छु,’ उनले भने,‘वितरण प्रणाली सहज भएपछि लिँदा सजिलो हुन्छ ।’विभागले राहदानी शुल्कबापत १२ हजार लिने भएकाले सकेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी लिन पनि उनले बुझाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट लिँदा ५ हजार मात्रै शुल्क लाग्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी लिँदा फराम बुझाएको मितिले १५ दिनभित्र राहदानी पाइने व्यवस्था गरिएकाले उनले बताए । 

ई–पासपोर्टको सिस्टम परीक्षणकै क्रममा रहेकाले केही समस्या समेत आउने गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्,‘तीन महिना परीक्षण कालिन अवधि हो, त्यसकारण कहिलेकाहीँ सिस्टममा समस्या पनि आउने गरेको छ ।’ई–पासपोर्टको लागि राष्ट्रिय परिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण प्रमाणित गरेर मात्रै ई–पासपोर्ट जारी हुने भएकाले परिचय पत्रको विवरण भर्दा समेत ध्यान दिन आरानको आग्रह छ ।

‘राष्ट्रिय परिचय पत्रको बायोमेट्रिक डेटा राहदानीमा भरिफाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै एमआरपी पासपोर्ट बनाएकाहरूले अनिवार्य त्यसको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ ।’यसअघि हस्तलिखित राहदानी लिएकाहरूले भने ई–पासपोर्ट लिँदा उक्त विवरण भर्नु नपर्ने आरनले बताए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू