close

३४ करोड नतिर्दा लाइसेन्स खारेज भएका सुमार्गीले स्मार्ट टेलिकमलाई किन दिए ५२ करोड ?

गोपाल साउद गोपाल साउद

माघ १६, २०७८ २०:३५

३४ करोड नतिर्दा लाइसेन्स खारेज भएका सुमार्गीले स्मार्ट टेलिकमलाई किन दिए ५२ करोड ?

काठमाडौं । सरकारलाई करिब ३४ करोड रुपैयाँ तिर्न नसक्दा दुई महिना अघि नियामकले व्यावसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर तिनै सुमार्गीले करिब दुई वर्ष अघि स्मार्ट टेलिकमलाई ५२ करोड रुपैयाँ दिएको खुलासा भएको छ । 

वर्षौँदेखि बाँकी रहेको आफ्नो बक्यौता तिर्न छोडेर सुमार्गीले किन त्यति ठूलो रकम स्मार्ट टेलिकमलाई दिए भन्ने विषयले गम्भिर आशंका उब्जिएको छ । सरकारको निर्देशन अनुसार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही महिना अघिमात्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय विवरण विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनबाट यो विषय बाहिर आएको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) ले रणनीतिक प्राविधिक साझेदारीको नाममा स्मार्ट टेलिकमलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । ६ मार्च २०२० मा भएको उक्त समझदारी त्यसको एक वर्षपछि अर्थात ५ मार्च २०२१ देखि लागू हुने भनिएको थियो । 

जसमा नेटवर्क विस्तारका लागि उक्त साझेदारी गरिएको उल्लेख छ । तर साझेदारी कार्यान्वयनमा आउने भनिएको मिति गुज्रिएको झन्डै एक वर्ष बितिसकेको छ । यस्तोमा दुई कम्पनीबीच भएको उक्त सम्झौता स्वतः खारेज भइसकेको छ ।

स्टार्टेजिक पार्टनरशिप भनिए पनि वास्तवमा उक्त रकम ऋण लगानी नै भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ । सुमार्गीको नाममा अवैध रुपमा विदेशबाट पैसा आएको र सोही रकम स्टार्टेजिक टेक्निकल पार्टनरशिपको नाममा उनले स्मार्ट टेलिकमको खातामा पठाएको देखिन्छ ।  

चालू अवस्थामा रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन उक्त रकम सुमार्गीमार्फत स्मार्ट टेलिकममा पुगेको हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसो त दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तर्गत बनेको दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियमअनुसार कुनै एक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसको सहायक कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी वा निजको परिवारको सदस्य वा त्यस्तो व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको कुनै फर्म वा कम्पनीले अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पूँजी संरचनामा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वपूँजी वा ऋई दिई लगानी गर्न वा गराउन पाइँदैन ।

यो व्यवस्थाले सुमार्गीलाई ऋणको रुपमा स्मार्ट टेलिकमको खातामा उक्त रकम पठाउन सजिलो थिएन । ‘कानूनको यही व्यवस्था छल्न सुरुमा रणनीतिक प्राविधिक साझेदारीको नाममा सम्झौता गरियो,’ प्राधिकरण सम्बद्ध स्रोतको विश्लेषण छ ।

समझदारी नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सुमार्गीको उक्त रकम अहिले स्वतः ऋण लगानीको रुपमा स्मार्ट टेलिकममा रहन पुगेको छ । कूल स्वीकृत पूँजी एक अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको स्मार्ट टेलिकमको जारी पूँजी १० करोड र चुक्ता पूँजी तीन करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।

यसरी हेर्दा सुमार्गीले दिएको रकम स्मार्ट टेलिकमको कूल स्वीकृत पूँजीको ३२ प्रतिशत, कूल जारी पूँजीको ५२० प्रतिशत र कूल चुक्ता पूँजीको १६२५ प्रतिशत हो ।

स्मार्ट टेलिकममा सिङ्गापुरको लाल साहु होल्डिङ लिमिटेडको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । सन् २०११ अघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको २० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) रुपैयाँ भित्रिएको विषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

खोज पत्रकारिता केन्द्रले तीन वर्षअघि गरेको खुलासामा नर्वेको बहुराष्ट्रिय टेलिकम कम्पनी टेलियासोनेराबाट (एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता) सन् २००८ देखि यताको विभिन्न मितिमा अवैध रुपमा सुमार्गीको नाममा ठूलो रकम आएको देखिन्छ । सुमार्गीले सोही रकम मध्येबाट दुई वर्ष अघि ५२ करोड रुपैयाँ स्याटलाइट टेलिकममार्फत स्मार्ट टेलिकममा पठाएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

नियामक प्राधिकरणले दुई महिना अघि नै सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । त्यसैगरी स्मार्ट टेलिकम समेत लाइसेन्स शुल्क, सरकार दस्तुर र राजस्व बुझाउन नसक्नेगरी टाट पल्टिएपछि त्यसको समेत लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

नियामकले सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको भए पनि पुनरावेदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गएको छ । तर त्यस विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बेवास्ता गरिएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । मन्त्रालयले पनि उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाएर यत्तिकै थन्क्याएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५