यसरी घटाउन सकिन्छ डेटा शुल्क

काठमाडाैं । डेटा र इन्टरनेटको शुल्क घट्न नसक्नुमा विभिन्न कारण छन् । एउटा भनेको हाम्रो नवीकरण शुल्क पनि हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा नवीकरण शुल्क त्यति धेरै छैन । तर मोबाइल सेवाप्रदायकको हकमा नवीकरण शुल्कले डेटा शुल्क घटाउन अवरोध गरिरहेको छ ।

यो कुरा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा लागु हुँदैन । नेपालमा अहिले ब्यान्डविथ खरिद गर्ने भनेको एयरटेल र टाटासँग हो । यी दुवै कम्पनीले आफ्नो ब्यान्डविथको शुल्क घटाए भने नेपालमा पनि डेटा र इन्टरनेट शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विचार पनि आइरहेको छ ।

नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथको शुल्क घटाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि लागिपरेको छ । प्राधिकरणले पनि आफ्नै सबमरिन (सामुद्रिक) केबल हाल्नुपर्छ भन्नेतिर लागिरहेको छ । तर नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथको शुल्क कम हुँदैन, यहाँ इन्टरनेट र डेटा सस्तो हुन्छ भन्ने विचारसँग म सहमत छैन ।

इन्टरनेट वा डेटाको शुल्क ब्यान्डविथसँग भन्दा पनि यसको पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै सामग्री प्रयोगकर्तासम्म पुग्न लाग्ने लागतका आधारमा इन्टरनेटको शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । ब्यान्डविथ पनि लागत त हो । तर मुख्य भूमिका पूर्वाधारले खेल्ने गर्छ । ब्यान्डविथलाई जाने लागत भनेको २० देखि २५ प्रतिशत हो भने पूर्वाधारमा हुने लगानी योभन्दा बढी हुन्छ ।

आजको दिनमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै लागत जनशक्तिमा लागिरहेको छ । जनशक्तिको लागत नै २५ प्रतिशत भइसकेको छ । जनशक्तिपछिको लागत भनेको सञ्चालन खर्च हो । यसअन्तर्गत नेटवर्क अपरेसनदेखि, बैंकको ब्याजलगायतका लागतहरू पर्न आउँछन् । यसले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको नाफा भनेको १० देखि १५ प्रतिशत बाँकी हुन्छ ।

अहिले सबै सेवाप्रदायकहरूका आआफ्नै पूर्वाधार छन् । यस्तोमा पूर्वाधार अथवा जनशक्ति सेयर गर्नु भनेको कम्पनीहरू मर्ज हुनु हो । आजको दिनमा कम्पनी मर्ज नै भइहाले पनि यसले दिने नतिजा भनेको पछिका लागि हो ।

यिनै लागतहरूलाई नै हामीले कम गर्न सक्यौं भने इन्टरनेटमा लाग्ने शुल्क पनि कम गर्न सक्छौं । यीमध्ये मुख्य भूमिका खेल्ने एउटा पाटो भनेको पूर्वाधार र जनशक्ति हो । यसमा भएको दोहोरोपन हटाउन हामीले सहकार्य गरेर पूर्वाधार र जनशक्ति सेयरिङ गर्न सक्यौं भने पनि हाम्रो लागत घट्न सक्छ । तर यो कुरा पनि गाह्रो छ । यसले धेरै लामो समय पनि लिन्छ ।

अहिले सबै सेवाप्रदायकहरूका आआफ्नै पूर्वाधार छन् । यस्तोमा पूर्वाधार अथवा जनशक्ति सेयर गर्नु भनेको कम्पनीहरू मर्ज हुनु हो । आजको दिनमा कम्पनी मर्ज नै भइहाले पनि यसले दिने नतिजा भनेको पछिका लागि हो । तत्कालका लागि कम्पनीहरूले सेयरिङमा कामै गरे पनि यसले ह्वात्तै इन्टरनेटको शुल्क भने घटाउँदैन । तर पछिका लागि भने यो उपायले पक्कै काम गर्न सक्छ । यो सेयरिङ प्रणाली कुनै नयाँ सेवाप्रदायक आउनुभन्दा अगाडि नै कार्यान्वयन गरेको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो होला ।

अहिले सबैको आआफ्नै पूर्वाधार भएको कारण सेयरिङ योजनाले नतिजा त दिन्छ । तर यसमा दुई अथवा तीन वा पाँच वर्ष नै पनि लाग्न सक्छ । यस्तोमा तत्कालको उपचारका लागि गर्न सक्ने अर्को काम भनेको नयाँ सेवाप्रदायकहरूलाई बनिसकेको पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ ।

अहिले विभिन्न सरकारी तथा निजी योजनाअन्तर्गत देशभर नै फाइबर पुगिसकेको छ । सरकारको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको परियोजनाका कारण पनि देशभर नै पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । त्यस्तै केबल सञ्चालकहरूले पनि गाउँगाउँमा केबल पुर्‍याइसकेका छन् ।

यसले गर्दा अबको दुईदेखि तीन वर्षमा बिजुली पुगेको ठाउँमा फाइबर मज्जाले पुगिसकेको हुन्छ । नयाँ सेवाप्रदायक आएर पुरानो पूर्वाधार प्रयोग गर्छु भन्यो भने यसले अलि छिटो रिजल्ट दिन सक्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले त्यो पनि गाह्रो नै छ । किनभने नयाँ आउने भनेर पाइपलाइनमा बसेका सेवाप्रदायकहरूले पनि आफ्नो छुट्टै पूर्वाधार बनाइसकेका छन् ।

शुल्क घटाउने अर्को उपाय भनेको प्राधिकरणले ल्याएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पूर्वाधार सेयरिङको समस्या हट्न सक्छ । उक्त नियमअनुसार प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाएको ठाउँमा अर्को पक्षले पूर्वाधार बनाउन पाउँदैन । यद्यपि यो नीति व्यवहारमा भने लागू भइसकेको छैन ।

नियम एकातिर छ, अर्कोतिर व्यवहारमा भने प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार बनाउँछ, हामी हाम्रो पूर्वाधार बनाउछौं भन्ने सोंचले गर्दा नयाँ पूर्वाधारहरू पनि बनिरहेका छन्, जसलाई प्राधिकरणले पनि रोक्न सकेको छैन । होइन भने पहिले नै बनिरहेको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा दिने हो भने पूर्वाधारको लागत कम हुँदा इन्टरनेटको शुल्क पनि कम हुन सक्छ ।

नेपाल टेलिकमले आफ्ना पूर्वाधार सेवाप्रदायकहरूसँग बाँडेको भए आज पूर्वाधारको लागत कम हुन्थ्यो । अरू सेवाप्रदायकहरूले पनि छुट्टै पूर्वाधार बनाउनुपर्दैनथ्यो । तर आज अरू सेवाप्रदायकहरूले पनि यही सिकेर पूर्वाधार सेयरिङको कल्चर बिग्रिएको छ ।

पूर्वाधारमा ५ प्रतिशत, करमा पनि ५ देखि १० प्रतिशत, ब्यान्डविथमा ५ प्रतिशत गरेर अन्य लागतहरूलाई पनि जोडेर कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको लागत घटाउन सक्ने ठाउँ भने अझै पनि छ । यसले गर्दा आजको दिनमा एक हजार रुपैयाँ तिरिरहेका प्रयोगकर्ताले ७५० मा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ ।

यसमा सरकारले तत्काल गर्न सक्ने काम भनेको कर नीतिको पुनरवलोकन हो । इन्टरनेटको शुल्क १० देखि १५ प्रतिशत आजको भोलि नै घटाउन सबैभन्दा ठूलो भुमिका खेल्ने भनेको सरकारले हो । सरकारले उठाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका कर ५० प्रतिशतसम्म घटायो भने हाम्रो लागत घट्छ, जसले इन्टरनेटको शुल्क पनि घटाउन मद्दत गर्छ ।

यसबाहेक अन्य कुरा जस्तो पूर्वाधारमा, जनशक्तिमा अथवा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथमा लागत घटाउने भन्ने विषय भनेको दीर्घकालीन योजना हो । यसमा समय लाग्छ । इन्टरनेसनल ब्यान्डविथको कुरा गर्ने हो भने अहिले विश्वबजारमा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथको शुल्क घटिरहेको छ । हामीले एक दशकअगाडि प्रतिएमबीपीएस ब्यान्डविथको मूल्य ३५० डलरमा खरिद गरेका थियौं ।

यो रकम घटेर आजको दिनमा साढे ३ डलरमा पुगेको छ । ब्यान्डविथको शुल्क त कम हुँदै गइरहेको छ । यससँगै इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढेका छन्, इन्टरनेटका सामग्रीहरूमा परिवर्तन आइरहेका छन् । यसले गर्दा ब्यान्डविथको शुल्क घटे पनि सेवाप्रदायकको लागत भने अझै पनि घट्न सकेको छैन ।

सरकारले सामुद्रिक केबल नै राख्यो भने पनि लागत घट्छ भन्ने सोच छ । तर यसको लागि पनि पूर्वाधार बनाउन उत्तिकै लागत लाग्छ । यसमा पूर्वाधार तयार गर्नेदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापन अथवा सुधारका पक्षहरूमा उत्ति नै लागत लाग्छ, जसले गर्दा इन्टरनेट शुल्क ह्वात्तै घट्छ भनेर सोच्नु गलत हुनेछ ।

अर्को समस्या भनेको सेवाप्रदायकहरूमा व्यावसायिकता छैन । सेवाप्रदायकहरूमा आफ्नो पूर्वाधार भएको ठाउँमा अरू नयाँलाई ठाउँ नदिऊँ भन्ने प्रकारको सोच छ । यसले गर्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण छैन । अर्को भनेको नेपाल टेलिकमले आफ्ना पूर्वाधार सेवाप्रदायकहरूसँग बाँडेको भए आज पूर्वाधारको लागत कम हुन्थ्यो । अरू सेवाप्रदायकहरूले पनि छुट्टै पूर्वाधार बनाउनुपर्दैनथ्यो । तर आज अरू सेवाप्रदायकहरूले पनि यही सिकेर पूर्वाधार सेयरिङको कल्चर बिग्रिएको छ ।

नजिक आउँदै छ ‘इन्टरनेट लोकेसन’

अर्को कुरा भनेको इन्टरनेट सामग्रीको लोकेसन पनि परिवर्तन भइरहेको छ । अर्थात् इन्टरनेटको कन्टेन्ट हब पनि बिस्तारै नजिक आउँदै छ । केही समयअगाडि यो हब अमेरिका थियो । त्यसपछि त्यो सिंगापुरमा सर्‍यो । अहिले त्यो हब भारत बनेको छ । भोलि त्यो नेपाल नै पनि बन्न सक्छ । इन्टरनेटको पैसा तिरेर सामग्री प्रयोग गर्ने हो । यसको अर्थ हो, सामग्रीलाई जति नजिक ल्याउन सक्यौं, त्यति नै इन्टरनेट पनि फास्ट हुन्छ र इन्टरनेट शुल्कमा पनि हेरफेर हुन सक्छ ।

इन्टरनेट सामग्रीलाई नजिक ल्याउन हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीलाई लोकलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने हरेक एप्लिकेसन जबसम्म अंग्रेजीमा प्रस्तुत हुन्छन्, तबसम्म त्यो सामग्री हामीबाट टाढा नै हो । यसका लागि कम्पनीहरूका लोकल शाखाहरू हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

डेटा सेन्टरहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै विदेशी कम्पनीले आफ्नो सामग्री नेपाल ल्याउन उनीहरू गुणस्तरीय पूर्वाधार खोज्छन् र त्यो पूर्वाधार भनेको डेटा सेन्टर हो । सामग्रीलाई नेपालमा ल्याउन डेटा सेन्टर चाहिन्छ । कनेक्टिभिटी राम्रो हुनुपर्‍यो र त्यहाँको बिजुली आपूर्ति पनि राम्रो हुनुपर्छ । यसले सामग्रीलाई सस्तो बनाउँछ । अहिले नेपालीका आफ्नै सामग्री पनि छन् ।

नेपालमा हाल इन्टरनेट सामग्रीमा २५ प्रतिशत नेपाली छन् भने ७५ प्रतिशत विदेशी छन् । यसैले सबमेरिन केबलको लिंक मात्रै उचित उपाय भने होइन । आफ्नो सुरक्षाको हिसाबले पूर्वाधारको आवश्यकता छ । तर आफ्नो पूर्वाधारले विदेशी सामग्री सस्तो बनाउँछु भन्नु चाहिँ उचित होइन ।

अथवा अर्को उपाय भनेको कि त आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै फाइबर, राउटरलगायतका सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । यदि यो भने सामग्रीहरू एसेम्बल मात्र पनि गर्न सकियो भने यसले केही हदसम्म लागत घटाउन सक्छ । तर अहिले नै यो कुरा नेपाल सम्भव छैन । यदि यी सबै कुराहरू मिल्यो भने आज एक हजार रुपैयाँ पर्ने इन्टरनेट भोलि ६०० मा आउन पनि सक्छ ।

-वर्ल्डलिंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समीत जन थिङको प्रविधि पत्रकार मञ्चद्धारा प्रकाशित प्रविधि जर्नल २०७९ मा प्रकाशित विचार ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू