इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रकरणमा मुछिएका विकल पौडेललाई १४ प्रश्न

यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनामा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउन संलग्न विकल पौडेलमाथि परियोजनाको मुख्य योजनाकार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण तथा ठूला परियोजनाको अनियमितताको विषयमा बारम्बार चर्चामा आइरहने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पौडेलसँग टेकपानाका सम्पादक गोपाल साउदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

१. विगत लामो समयदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको परियोजना र यसको ठेक्काको विषय विवादित बनेको छ । तपाईँ समेतको संलग्नता इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का बङ्गलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरलाई दिइएको भन्ने आरोपको विषयमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? 

म तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा उपनिर्देशक (कम्प्युटर इन्जिनियर) को हैसियतमा थिएँ । मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि कम्प्युटर इन्जिनियर हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा दुई ओटा भाग छ, एउटा प्लेट र अर्को आईटी । प्लेटको भाग मेकानिकल इन्जिनियरले हेर्ने भन्ने हुन्छ ।

त्यतिखेर यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक उपसचिव (मेकानिकल इन्जिनियर) टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा एउटा टिम बनेको थियो । त्यसमा म कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा थिएँ भने टिम लिडर आफैँ मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी कानून, लेखा गरी सम्बन्धित सबै जना हुनुहुथ्यो ।

हाम्रो देशलाई आवश्यक हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा आवश्यकता विश्लेषण गर्न र यसको वित्तीय मोडल तय गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिव स्तरको समिति बनाइएको थियो । त्यो कमिटीमा आईटी साइडको काम गर्नका लागि मलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो ।

एउटा समस्या त्यतिखेर पनि थियो र अहिले पनि छ, त्यो के भने ठाउँ ठाउँमा गाडीको रेकर्ड राख्न नम्बर टिपोट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यस्तोमा गाडीको लामो लाइन लगाएर ठाउँ ठाउँमा चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा कुनै पनि गाडी चोरीको हो कि होइन भनेर डिजिटल रूपमा इन्स्पेक्सन गर्ने ठाउँ कतै पनि थिएन ।

साथै गाडीले तिर्नुपर्ने कुनै कर, शुल्क वा जरिवाना तिरेको छैन, अथवा कुनै गाडीले कतै दुर्घटना गराएर भाग्यो भने त्यो गाडी कहाँ गयो ट्रेस गर्ने हामीसँग त्यस्तो कुनै विद्युतीय माध्यम थिएन । त्यसैगरी नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित) सन्धी गरेको हुनाले नेपालको गाडी स्वदेश सहित भारत, बङ्गलादेशसम्म स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्न सक्ने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै डिजिटल र न्युमेरिकल पहिचान गर्न सक्ने सिस्टम बनाउनका लागि हामीलाई टीओआर दिएको थियो ।

त्यो अनुसार मैले आईटीको काम गरेको हुँ । त्यस क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जुन धातू सम्बन्धीको काम हो, त्यो मेकानिकल इन्जिनिरले हेर्नु हुन्थ्यो । सरकारी कमिटीमा सबैको आआफ्नो टीओआर हुन्छ । त्यसमा सबै काम विकल पौडेलले पनि गर्दैन, मेकानिकल इन्जिनियर मात्रले पनि गर्दैन ।

यसमा सबै गरेर चार ओटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । जसका लागि बकैदा सरकारी खरिद प्रक्रिया अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरिएको थियो । ती चार कम्पनी मध्ये एउटा योग्य भएन । बाँकी तीन ओटा योग्य भए । त्यसमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त र लागत प्रभावकारी कम्पनीलाई सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार छानेको हो ।

यसमा मभन्दा माथि त्यो कमिटी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । कमिटी हेडभन्दा माथि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया टुङ्ग्याइएको थियो । तर अहिले मिडियामा आइरहेको जस्तो विकल पौडेल एक्लैलाई अर्बौँको ठेक्का दिनसक्ने हैसियत पनि थिएन र त्यो हैसियत राख्दा पनि राख्दैन ।

सरकारी नियमले त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन । यतिसम्म कि महानिर्देशकले पनि कमिटी बनाएर निश्चित सरकारी प्रक्रिया अनुसार ठेक्का पट्टा लगाउने हो । यस क्रममा ‘बिल्ट, ओन एन्ड ट्रान्सफर (बुट)’ मोडेलमा ठेक्का लगाउने भनेर वित्तीय पाटो तय गरिएको थियो ।     

२. तर एउटा निश्चित कम्पनी मात्रै छनौट हुने गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको र त्यसमा तपाईँकै भूमिका रहेको भन्ने छ नि ? 

स्पेसिफिकेसन हामीले डिन स्ट्यान्डर्डमा बनाएको हो । कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड बनाउँदा संसारमा प्रचलित मध्येको कुनै एउटालाई आधार मानिएको हुन्छ अथवा त्यसलाई फलो गरेर बनाइएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो स्पेसिफिकेसन कुनै निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी बनाइएको हुँदैन ।

यदि एउटा मात्रै कम्पनीलाई मिल्नेगरी बनाएको भए तत्कालीन समयमा किन तीन तीन कम्पनी योग्य हुने थिए ? योग्य भएका मध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने एउटा कम्पनीले यो परियोजनाको ठेक्का पाएको हो । यसमा कसैले मिलेमतो गरेर हुँदैन ।

अर्को कुरा त्यसक्रममा इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ भएको हो । यस्तो बोलकबोलमा इम्बोस्ड नम्बर, चिप बनाउने संसारभरका कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने गरी नियम राखिएको थियो । 

३. नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको धातुको विषयलाई लिएर त्यसमा आधारित प्रविधि एउटा निश्चित कम्पनीसँग मात्रै थियो भन्ने छ नि ? 

यो आरोपमा सरासर मनगढन्ते कहानी रचिएको हो । नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको धातु आल्मुनियम अलोई हो । तर यो कसैको पनि प्याटेन्ट नभएको चिज हो । साथै सरकारको खरिद ऐनले पनि कुनै निश्चित कम्पनीसँग मिल्नेगरी प्याटेन्ट भएको चिजको लागि टेन्डर गर्न दिँदैन । हामीले त्यसो गरेको पनि होइन । 

४. तपाईँ तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो । तर फरक निकायको रूपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको ठेक्काको स्पेसिफिकेसन बनाउने जिम्मेवारी तपाईँलाई नै कसरी आयो ? 

सरकारका विभाग छुट्टा छुट्टै विभागहरू छन् । त्यसमा कुनै विभागमा सिभिल इन्जिनियरहरू धेरै हुनुहोला । कुनै अफिसमा मेकानिकल इन्जियर धेरै हुनुहोला त कुनै अफिसमा राजस्वका त कुनैमा बैंकिङ विज्ञ होलान् । भन्नुको मतलव सबै कार्यालयमा सबै विज्ञ हुँदैनन् ।

त्यसैले तत्कालीन समयमा म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा आईटी उपनिर्देशक पदमा रहेको हुनाले मलाई केन्द्रले आवश्यक डिजाइन गर्नको लागि विभागमा पठाइएको थियो । डिजाइन दुई किसिमले हुन्छ, एउटा सरकारी इन्जिनियर आफैँले सरकारको आवश्यकता के हो भनेर डिजाइन गर्छन् । 

अर्को चाहिँ त्यही डिजाइनकै लागि दशौँ लाख डलर खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याएर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमै आईटीको जनशक्ति भएको हुँदा अरु सरकारी निकायमा आईटीको काम गर्न पठाउने प्रचलित प्रक्रिया भित्रैको कुरा हो ।

जस्तै कुनै अफिसलाई भवन बनाउनु पर्ने छ भने भवन विभागबाट मान्छे आउँछन् । सडक बनाउनु पर्ने छ भने सबै सरकारी कार्यालयमा रोडको इन्जिनियर हुँदैन, त्यसैले त्यस्तो इन्जिनियर सडक विभागबाटै आउँछन् । यो भनेको जहाँ जे सुविधा वा जनशक्ति छ, त्यहीँबाट दरबन्दी तानेर वा कामको लागि लिएर जाने कुरा हुन्छ ।

मलाई तत्कालीन समयमा आधिकारिक रूपमा नै पत्र दिएर त्यहाँ काम गर्न पठाइएका भएकाले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो । मैले त्यहाँ गएर सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मात्र हुँ ।  

५. यो विवादित विषयमा सुरुदेखि नै तपाईँलाई मुछेर विभिन्न आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । त्यस अर्थमा तपाईँले यसका विवादित सबै पाटोको विषय नियाली रहनु भएको हुनसक्छ । के यो परियोजना साँच्चिकै आवश्यक थियो ?

म जतिखेर त्यहाँ काम गर्न गएको थिएँ, त्यतिखेर नेपालमा डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन नम्बरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । एउटा उपनिर्देशक तहको कर्मचारीले यति ठूलो निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयबाट सरकारको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भएर त्यो काम भएको हो ।

यसरी पास नभइकन त्यहाँ टेन्डर आह्वान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सम्झौता गर्ने अधिकार हुँदैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी सबै अधिकार भौतिक योजना मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको थियो । सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार त्यतिखेर टेन्डर गरेर यो काम अगाडि बढाइएको हो ।

मैले अहिलेसम्म १७ वर्ष सरकारी निकायमा आईटीको रूपमा काम गरेको छु । काम गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न समयमा विभिन्न जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । मैले त्यसरी दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको हुँ । त्यसो गर्दा अब यसमा वा त्यसमा मुछिने भन्ने कुरा हुन्छ र ? अन्य ठाउँमा पनि मलाई यसैगरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसमा एमआरपी पनि एउटा  थियो । मैले सबै ठाउँमा राम्रै काम गरेको छु भन्ने लागेको थियो । अब यसमा मुछिनु भयो भनेर तपाईँहरू भन्नु हुन्छ । सबै नेपालीहरू त्यही एमआरपी लिएर संसार घुमिरहेका छन् ।

त्यस अघि हस्तलिखित पासपोर्ट थियो । एकै दिनमा पासपोर्ट पाउने सिस्टम पनि हामीले बनाएका थियौँ । हो सुरु सुरुमा ४५ दिनसम्म पनि लागेको थियो होला । तर सिस्टम भन्ने कुरा आएकै दिन उत्कृष्ट भन्ने हुँदैन । त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।  

अब यो आवश्यक थियो वा छैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले निर्णय गरिसकेपछि हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढाउने हो । मैले यदि यसमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा दिने हो भने संसारभर एउटा स्ट्यान्डर्डमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र डिजिटल आइडेन्टिफिकेसनको लागि चिप्स राख्ने चलन आइसकेको छ ।

हामीले पनि त्यसै अनुरूप राखेका हौँ । यो व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । पहिलो कुरा के हो भने योसँगै नेपालका ठाउँ ठाउँमा ई-गेट पनि बनाउनु पर्छ । ई-गेट किन बनाउनुपर्छ भन्दा खेरि त्यसबाट भएर गएको गाडी नेपालभित्रका कहाँ कहाँ कतिखेर ओहोरदोहोर भन्ने कुरा ट्र्याक गर्न सकिन्छ ।

त्यो गाडीले कुनै अपराध गर्‍यो, अथवा त्यो गाडीले कुनै किसिमको कर तिरेको छैन भने हामीले पिन प्वाइन्ट गर्न सक्छौँ । अर्को कुरा सरकारले बीबीआईएनमा सन्धि गरेर आइसकेपछि नेपालको गाडी भारत-बङ्गलादेश जाने भनिसकेछि अब हाम्रो नेपाली देवनागरीमा लेखेर त्यहाँ हाम्रो गाडी चिन्न सक्दैनन् । त्यहाँको भाषा नेपाली होइन ।

त्यसैले पनि हाम्रा गाडीहरू स्वतन्त्र रूपमा ओहोरदोहोर गर्न सकुन् भनेर यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याउन खोजिएको हो । अहिले नेपाल प्रहरीले गाडीको रेकर्ड राख्नुपर्छ । थानकोट नाकामा प्रहरीले चेकिङ गर्ने ठाउँमा तपाईँले क्यू भएको देख्नु हुन्छ । यदि हामीले डिजिटल रूपमा नै गाडीलाई ट्र्याक गर्न सक्यौँ भने त्यसरी गाडी रोक्नुपर्ने आवश्यक नै छैन ।

अब हामी पनि यदि सीमा क्षेत्रमा निर्वाध आवतजावत गर्ने हो भने हाम्रो गाडीलाई पनि कुनै डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन चाहिन्छ । जस्तै हामीले विदेश यात्रा गर्दाखेरि एमआरपी अथवा ईआरपी साथमा किन बोक्छौँ ?

किन भने त्यो हाम्रो पहिचान तथा परिचय हो । त्यसैले त्यो गाडीको आफैँमा पहिचान हुँदैन । गाडीलाई पहिचान गर्ने भनेको त्यसमा हुने नम्बर प्लेटले नै हो । त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफिकेसन प्रक्रियामा लिएर गएका हौँ ।  

६. पछिल्लो समयमा त्यसभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि आइसकेको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुरानो भइसकेको भन्ने छ । यस्तोमा त्यसमा गरेको लगानी व्यर्थ हुँदैन ? 

त्यतिखेर प्रविधिको कुरा गर्दा खेरि स्याटलाइटबाट गाडी ट्र्याकिङ गर्ने प्रविधिको कुरा पनि आएको थियो । तर त्यसरी स्याटलाइटले गाडी ट्र्याकिङ गर्दा त्यसको लागत पनि जोडिन्छ । त्यो सरकारका लागि नियमित लागतको विषय हुन्छ । यसो गर्न नेपाल सरकारको आफ्नै स्याटलाइट पनि छैन ।

स्याटलाइटबाट गाडीहरूलाई ट्र्याकिङ गर्न त सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा कठिन भूगोल वा पातलो बस्ती भएको स्थानमा कुनै गाडी जानु पर्‍यो वा सैन्य प्रयोजनमा स्याटलाइट ट्र्याकिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा गर्ने भनेको इलेक्ट्रोनिकल्ली नै ट्र्याकिङ गर्ने कुरा हो ।

त्यो भनेको त्यसले भोलि पर्सि गएर हामीले इलेक्ट्रोनिक गेट बनाइसकेपछि अहिले गाडीले जुन रोड कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि स्वचालित तथा विद्युतीय माध्यममा लैजान सकिन्छ । यो भनेको हामीले जीएसएम मोबाइल चलाउने कि स्याटलाइट मोबाइल चलाउने भन्ने कुरा जस्तै हो ।

स्याटलाइटसँग सिधै कनेक्ट गरेर पनि मोबाइल चलाउन सकिन्छ । तर त्यसको लागत सरकारलाई कति पर्छ भन्ने कुरा हेरेर नै त्यसको निर्णय लिइएको हो ।  

७. इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा राख्न प्राविधिक रूपमै असम्भव थियो वा कसैको लापरबाहीले यस्तो हुन गयो ? नम्बर प्लेटमा प्राविधिक रूपमा नेपाली भाषा समावेश गर्न असम्भव नभए पनि छपाई मसिन तथा सिस्टम कस्टमाइजेसनमा ठेकेदार कम्पनीको लागत बढ्ने भएकाले यो विषयलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने पनि छ नि ?

नम्बर प्लेट विभिन्न भाषामा हुन्छ । संसारभरको अभ्यास हेर्दा खेरि चिनियाँ भाषामा छ, अरबिकमा छ, अङ्ग्रेजीमा छ । त्यसैगरी हामीले यसलाई नेपालीमा बनाउन पनि नसक्ने होइन । जहाँसम्म यसमा अतिरिक्त भार पर्ने जुन कुरा छ, यदि हामीले त्यतिखेरै टेन्डरमा यो नेपालीमै हुनुपर्छ भनेर लेखेको भए यो नेपाली भाषामै आउँथ्यो ।

तर कुरा के हो भने नेपाली भाषामा नराख्नुको कारण हाम्रो तराई क्षेत्र हेर्नु भयो भने भारतसँग नजिक छ । हाम्रो गाडी भारत जान कति कठिनाइ छ, त्यो हामी सबैले बुझेकै छौँ । अथवा यहाँबाट हामी दिल्ली जानुपर्‍यो भने भारतको सीमा क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको गाडी चढेर जानुपर्छ ।

यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको बीबीआईएन सन्धिलाई ध्यान दिएर नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा राख्ने कुरा आएको हो । त्यतिखेर स्पेसिफिकेसन बनाउँदा कुनै ठेकेदार वा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसो गरिएको होइन ।

८. धेरैजसो गाडीहरू नेपालमै चल्ने हुन् । नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा राख्दा स्थानीयहरूलाई पढ्न र बुझ्न कठिन हुने भएकाले त्यसले झन् जोखिम बढाउँछ भन्ने पनि छ । अझै पनि नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा समावेश गर्नु पर्‍यो भने कति जति खर्च होला ?

नम्बर प्लेटमा कुन भाषा राख्ने भन्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर फैसला पनि भइसकेको छ । त्यसैले यो विषयमा मैले बोल्नु उचित हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यदि यसलाई नेपाली भाषामा गर्ने हो भने त्यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।

तर तत्कालीन समयमा यो सिस्टम ल्याउन जजसले काम गर्नु भयो, उहाँहरूको फोटो मिडियामा राख्नु ठीक पनि होइन । नेपालीले अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन्, नेपाली नै चाहिन्छ भन्ने हो भने सबैजसो मोबाइलमा किप्याड अङ्ग्रेजीमै हुन्छ । सबैले मिसकल नै भनेको सुन्छु ।

अङ्ग्रेजीलाई हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छौँ । इन्टरनेसनल आइडेन्टिटी डकुमेन्ट बनाउने भन्ने टीओआर अनुसार हामीले यसको डिजाइन गरिएको हो । 

९. मिलेमतोमा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गरिएको र त्यो रकम असुल्न नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारी धनीलाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको भन्ने कुरा पनि छ । यसमा तपाईँको राय के छ ? 

नेपालमा के छ भने जब कुनै परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ, हरेकमा एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्त रचिन्छ । सबैलाई बोलकबोल गर्न बोलाइएको हुन्छ, तर पाउने एउटा हुन्छ । नपाउने धेरै हुन्छन् । सबैलाई ठेक्का दिन मिल्ने नियम पनि हाम्रो छैन । सरकार आफैँले परियोजनाको लागत अनुमान गरेको हुन्छ ।

यो कस्तो ठेक्का हो भने सुरुमा सरकारले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैन । सम्पूर्ण सिस्टमका लागि ठेकेदार आफैँले पहिला लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कम्पनीले विभागको पछाडिपट्टि एउटा पर्सनलाइजेसन सेन्टर नै बनाएको छ ।  त्यहाँबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर गाडीमा जडान गर्ने, १० ओटा आरएफआईडी गेट बनाउने भनेर कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।

यसो गर्दा लाग्ने खर्च जायज नै छ । किन भने चिप सहितको प्रति नम्बर प्लेट जडान गर्न नेपाल सरकारले १५.५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । सवारी धनीहरूबाट लिने शुल्कबाट जोगिने रकम सरकारको राजस्व खातामा जाने हो । यस्तोमा परियोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो भयो भन्नु काल्पनिक कुरा मात्रै हो । 

१०. आईटी क्षेत्रका ठूला परियोजनाको ठेक्कापट्टामा तपाईँकै संलग्नता देखिने र विवादमा पर्नुको रहस्य के हो ? 

वास्तवमा म पहिले देखि नै मिडियाबाट टाढा रहने मान्छे हुँ । मेरो पनि आफ्नो परिवार छ । बुबाआमा हुनुहुन्छ । श्रीमती र बच्चाबच्ची छन् । मैले प्रतिक्रिया नदिँदा ममाथि जे आरोप लगाए पनि हुने भनेजस्तो भयो । स्याटलाइट र आईटी ल्याबमा मेरो संलग्नता नै छैन ।

त्यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यसको आफ्नै प्रमुख हुनुहुन्छ, आफ्नै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ ।  तर मिडियामा ती परियोजनामा पनि मेरो संलग्नता रहेको भन्दै समाचार आउँछ । अब म छैन भनेर पनि कहाँ भनौँ ? मलाई सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, मैले त्यो काम गर्ने मात्रै हो ।

कुनै बेला फोरजीमा पनि मेरो संलग्नता छ भन्ने कुरा मिडियामा आयो । तर त्यो हुँदै नभएको कुरा हो । त्यो नेपाल टेलिकमले गर्ने हो, जहाँ म काम गर्न कहिल्यै गइनँ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा काम गर्न म कहिल्यै गएकै छैन । हो म एमआरपी पासपोर्ट सिस्टमसँग जोडिएको थिएँ ।

मैले त्यसको स्पेसिफिकेसन लेखेँ, सिस्टम डिजाइन गरेँ, त्यसको सुधारका लागि काम गरेँ। मैले गरेको यत्ति हो । त्यो काम गर्दा यसमा के विवाद भयो ? छानविन गर्ने सरकारका विभिन्न निकायहरू छन् । त्यस्तो गलत काम गरेको भए कानून अनुसार मलाई पनि सजाय हुन्थ्यो होला । अहिलेसम्म मैले काम गरेका परियोजनालाई सकेसम्म सफल नै बनाएको छु ।

एमआरपी सिस्टमलाई असफल भन्ने हो भने त्यत्तिको समयमै सेवा दिने अर्को सिस्टम छैन । त्यसै गरेर मैले डेटा सेन्टरमा १२ वर्ष काम गरेँ । आज डिजिटल नेपाल बन्दै गर्दा त्यसको सबै आधार त्यही डेटा सेन्टर हो । डिजास्टर रिकभरी सेन्टर बनाउन पनि मैले ठूलै मेहनत गरेको छु ।

मैले हात हालेका परियोजना सबैले आउटपुट दिएका छन् । आईटीमा १७ वर्ष लामो अनुभव भएकैले होला केही परियोजनामा मलाई सामेल गरिएको हुनसक्छ । तर आईटीका सबै परियोजनामा मेरो संलग्नता हुन्छ भन्ने होइन । विवादित भनेर लेख्ने पत्रिकाको अनुमानको विषय मात्र हो ।

विवादित भनेको के हो ? मुछिएको भनेको के हो ? मैले त गएर काम नै गरेको हो नि । काम गरेको मान्छेलाई मुछिएको भनिन्छ र ? अब निर्णय नै नगर्ने हो भने पूर्वाधार नै बन्दैन । आज डेटा सेन्टर नभइकन मालपोतको अनलाइन सिस्टम चल्दैन थियो होला । 

तर मालपोतको अनलाइन सिस्टम बनाउने काम त्यहाँकै कर्मचारीले गरेका हुन् । त्यसमा मेरो संलग्नता हुँदैन । त्यस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सको सिस्टम डिजिटाइज भएको छ, त्यो पनि आएर डेटा सेन्टरमै बस्छ । त्यसमा पनि म सहभागी छैन । हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा मैले काम गरेको हो, म खुलेरै त्यो काम गरेको हुँ भन्छु ।

एमआरपीमा पनि गरेकै हो । तर फोरजी भनेको छ, आईटी ल्याब भन्या छ । यो त सबै ममाथिको आरोप मात्रै हो । म त जसले बजाए पनि हुने देउरालीको घण्टीजस्तो भएँ । मेरो कमजोरी के भने मिडियामा आएर म ‘भोकल’ भइनँ ।

म मौन बस्न खोजेँ । मिडियसँग अन्तरक्रिया गर्ने मेरो स्वभाव पनि होइन । टिकटक बनाउने, फेसबुकमा फोटो राख्ने काम पनि म गर्दिनँ । म अन्तर्मुखी स्वभावको मान्छे भएर पनि त्यसो भएको होला । 

११. तपाईँसँग विदेशको ग्रिनकार्ड छ, यता सेटिङमा काम गरेर जुनसुकै बेला फरार बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ? 

मसँग पीआर र ग्रिन कार्ड छैन । मेरो श्रीमती एचवानबी भिसा (काम गर्नका लागि दिइने अनुमति) मा अमेरिकामा काम गर्छिन् । त्यहाँ उनी पढ्न गएकी हुन् । उनले अमेरिकामा मेडिसिनको अभ्यास गरेको तीन वर्ष जति भयो । कुनै पनि नेपालीलाई विदेश जाने स्वतन्त्रता छ ।

हामीले पनि त्यो स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । हाम्रा साना दुई ओटा बच्चा छन् । त्यसैले म चाहिँ कहिले काहीँ भिजिट भिसामा अमेरिका जाने र मेरो श्रीमती नेपाल आउने गर्छिन् । म बिदा लिएर जाँदा पनि मलाई अमेरिका भाग्यो भनेर समाचार लेखियो । म भागेकै होइन । मैले त्यस्तो के काम गरेको थिएँ र त्यसरी भाग्नुपर्ने ?

मलाई ७० करोड प्रकरणमा मुछिएको व्यक्ति भनेर सधैँ समाचारहरूमा लेखिएको हुन्छ । त्यो रेकर्डिङमा मेरो कुनै आवाज छैन । जसले त्यो आरोप लगाएको हो, त्यसले मलाई कुनै आरोप लगाएको कुनै प्रमाण दिएको पनि छैन ।

यदि त्यसो भएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालै कारबाही गर्थ्यो नि । जहाँ मेरो कुनै किसिमको संलग्नता छैन, त्यहाँ मलाई मुछिएको भन्नु सरासर ममाथिको अन्याय नै हो ।  

१२. तपाईँले आफू अनुकूल कानून संसोधन गर्न लगाएर सुरक्षण केन्द्रमा पुनर्नियुक्ति लिएको विषय पनि चर्चामा छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ? 

नेपालमा सुरक्षण मुद्रणको अवधारणा आएको २०-२५ वर्ष भइसक्यो । मैले जति सक्छु, अन्तशुल्क स्टिकर, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट  नेपालमै छापौँ भनेर लागेको छु । अहिले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि यत्रो लामो क्यू बस्नुपर्ने अवस्था छ । पासपोर्टको लागि त्यसैगरी क्यू बस्नुपर्ने ।

हामीसँग आफ्नो सेक्युरिटी प्रेस नभएकैले यस्तो भएको हो । अब यो बनाउने मान्छेलाई विवादित भनेर मुछिएको छ । काम गर्दा बनको एउटा क्लियरेन्स लिन महिनौँ लाग्छ । एउटा ठेक्का लगाउनु पर्‍यो भने दश ओटा ठेकेदार आउँछन् । नपाउने सबै अख्तियार धाउँछन् । त्यसमा हुने व्यक्तिगत तनाव छुट्टै छ ।

त्यसका बावजुद मैले काम गरेर अहिलेसम्म नतिजा दिएको छु । हामी नेपालको सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने आईटीको पहिलो ब्याच जस्तै हो । त्यसमाथि आईटीको जनशक्ति एकदमै थोरै छ । हामीले नै यहाँ आईटीको पूर्वाधार बनाएनौँ र सुधार गरेनौँ भने यसमा झनै पछाडि पर्छौँ ।

आईटी भनेको एउटा कम्प्युटर र डेस्कटप मात्र होइन । यसका लागि एउटा इन्डस्ट्री नै चाहिन्छ । उदाहरणको लागि तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र भएर हुँदैन । त्यसका लागि कनेक्सन हुने सडक पनि चाहिन्छ । आईटीमा पनि त्यस्तै हो । यो सेक्युरिटी प्रेस पनि आईटीलाई अभिवृद्धि गर्ने एउटा फ्याक्ट्री हो ।

सबै कुरा मैले पनि गर्न सक्दिनँ । त्यो मेरो टीओआरभित्रको कुरा पनि होइन । मलाई जति पनि निर्णय गर्न दिइएको छ, त्यो मैले गरेको छु । निर्णय गर्दा, काम गर्दा केही कुराको पूर्वानुमान सही किसिमले गर्न सकिएन होला । त्यो भनेको कार्यान्वयन गर्दै सुधार्दै लैजानुपर्ने कुरा हो ।

एकचोटी स्पेसिफिकेसन लेखेर टेन्डर गर्दैमा सकिने कुरा होइन । यहाँ त कस्तो भएको छ भने जसले काम गर्छ, त्यही चोर फटाहा भन्ने छ । काम नगर्ने मान्छे मात्र सज्जन मानिन्छ । मैले जति तलब खाएको छु, त्यति बराबरको मैले राज्यलाई योगदान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी कार्यालय भनेको दिनभर बसेर पत्रिका पढ्ने, राजनीतिक गफ छाँट्ने र चिया खाने थलो होइन । मेरो १७ वर्षको हिसाब किताब हेर्नुहोस्, मैले आएर कामै गरेको छु । मैले मेहनत साथ काम गरेको छु । 

१३. सवारीधनीहरूले प्राथमिकता र उपयोगिताको हिसाबले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनावश्यक भन्दै यसप्रति आफ्नो अनिच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । तर राज्य जबरजस्ती गर्ने बाटोमा छ । तपाईँको विचारमा सबैलाई मान्य हुने समाधानको के हुन सक्छ ?

मैले सुरुवाती चरणमा यसको डिजाइनको काम गरेको भए पनि पछि विवादित भनियो । त्यसपछि मलाई यो काममा संलग्न गराइएन । सम्झौता भइसकेपछि यो नेपाली भाषामा हुनुपर्थ्यो भनेर मुद्दा पर्‍यो । दुई तीन वर्ष यसको काम नै रोकियो । परियोजना आएको सात आठ वर्ष हुन आँटिसक्यो ।

यो अवधिमा मैले यसमा काम गरेको भनेको सुरुवाती एक डेढ वर्ष मात्रै हो । तर त्यो समग्र परियोजनाको भारी मलाई बोकाइएको छ । म यो परियोजनामा सामानको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुराको चेकजाँचका लागि इन्जिनियरहरूलाई विदेश पठाइएको थियो । म यो कामको तालिमको लागि भनेर विदेश गएको पनि छैन ।

मेरो काम भनेको ठेक्का सम्झौता गर्दासम्मको जिम्मेवारी लिनुमात्रै थियो । त्यो जिम्मेवारी लिँदा यस किसिमको आरोप लागेपछि मैले अख्तियारमा गएर बयान समेत दिइसकेको छु । मैले उहाँहरूलाई आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छु । कुन र कति समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरामा टिप्पणी गर्न उपयुक्त व्यक्ति म होइन ।

किन भने म त सरकारले बनाएको नियम कानून अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने मान्छे हो । यातायात व्यवस्था विभागलाई सुधार्ने हो भने त्यहाँ राम्रो आईटी सिस्टम ल्याएर आउनुपर्छ । जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि दर्ता गर्ने अहिलेको अनलाइन सिस्टम सुधार गरेर लैजानुपर्ने छ ।

यदि काम गर्ने मान्छेलाई सधैंँ यसरी मिडिया ट्रायलमा राख्ने हो भने अब त्यो कसले गर्ने ? वास्तवमा प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै जानुको कुनै विकल्प छैन । 

१४. अन्तिममा तपाईँलाई भन्नु पर्ने कुनै कुरा छ ? 

मेरो सरकारी कार्यालय हो । वेबसाइटमै मेरो सम्पर्क नम्बर छ । तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही कुरा लागेको छ वा कुनै जिज्ञासा छ भने मलाई प्रश्न सोधिदिनुहोला । पत्रिकामा एक पक्षीय रूपमा कालो पोत्नु अगाडि मेरो संलग्नता कतिसम्म हो, मैले गरेको हो कि होइन एक पटक सोधिदिनुहोस् ।

आईटीको कुनै काम बिग्रियो कि मेरो फोटो राखेर जथाभावी रूपमा लेखिदिने काम नगरिदिनुहोस् । किन भने मेरो पनि परिवार छ । मैले अहिलेसम्म कतै मुद्दा मामिला गर्न गएको छैन । तर कहिले काहीँ ‘इनफ इज इनफ’ भन्ने हुन्छ ।

छ भने प्रमाण सहित आउनुपर्‍यो । तर बिना प्रमाण मलाई एक पटक फोन पनि नगरीकन, मेरो धारणा समावेश नगरीकन समाचारमा एकतर्फी लेखिदिनु भएन । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३६

टिप्पणीहरू