बिना टेन्डर सरकारको ६० लाख खर्च, ३ हजार विद्यार्थीलाई मात्रै दिइयो मोबाइल डेटा

काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा ३ हजार विद्यार्थीलाई मात्र मोबाइल डेटा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एनसेल, नेपाल टेलिकम र स्मार्ट सेलमार्फत ३ हजार विद्यार्थीलाई डेटा उपलब्ध गराउँदा ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले समतामूलक पहुँच तथा निरन्तर शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउन सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी स्नातक तहमा अध्ययनरत विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहयोग कार्यक्रमबाट अनलाइन डेटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूसँग आवेदन माग गरी छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई डेटा ट्रान्सफर गर्न एक सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरिएको थियो । नेपाल टेलिकमबाट दुई हजार ५० विद्यार्थीका लागि तीन हजार रुपैयाँका दरले, एनसेलबाट ९३५ विद्यार्थीलाई पाँच सय रुपैयाँ  तथा स्मार्ट सेलबाट १२ विद्यार्थीलाई गरी कूल ३ हजार विद्यार्थीलाई डेटा ट्रान्सफर गराइएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अवलम्बन नगरेको तथा दुई हजार ९९७ अर्थात ४.९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराइएकाले कार्यक्रम प्रभावकारिता नदेखिएको ठहर गरेको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अधिकतम विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू