काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा 'नो, नट अगेन' अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । पटक-पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद भइसकेका नेतालाई 'स-सम्मान बिदा गरौँ' भन्दै सुरु भएको याे फेसबुक पेज र ग्रुप यतिबेला चर्चामा छ ।
कात्तिक ८ गते आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार, राजनीतिक दलको विरोध गर्ने 'नो, नट अगेन' नामका पेज र ग्रुप हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि चर्किएको यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
आयोगको निर्देशनले मतदातालाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन र सो आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई यससम्बन्धी विषयलाई लिएर धरपकड एवं मुद्दा नचलाउन साे रिटमा माग राखिएकाे छ ।
यसअघि आयोगकाे निर्देशनपछि झनै सक्रिय 'नो, नट अगेन'का सञ्चालक पत्ता लगाउने जिम्मा साइबर ब्यूरोलाई दिइएको थियो ।