इन्टरनेटमा जोडियो काटिएको बिजुली, प्राधिकरणले प्रतिवेदनको सुझाव नमान्दा तनावमा सेवाप्रदायक
पुस १०, २०७९ १३:४१
काठमाडौं । पुरानो बक्यौता नबुझाएको भन्दै काटिएको बिजुलीको लाइन शनिबारदेखि जोडिएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले निश्चित डिपोजिट राखेपछि तत्कालका लागि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम टरेको हो ।
यद्यपि यो विवादले स्थायी समाधान पाइसकेको भने छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल भाडा रकम फर्छ्यौट गर्न भन्दै एक महिनाको म्याद दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विद्युतीय पोलमा झुन्ड्याएका तारमा लाग्ने भाडा एकतर्फी रूपमा बढाएपछि २०७५ असारदेखि दुवै पक्षबीचको विवाद जारी छ । प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा ३०० प्रतिशतसम्म पोल भाडा बढाएको थियो ।
सेवाप्रदायकले उक्त दर-रेट अत्यधिक महँगो भएको भन्दै गुनासो गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अप्टिकल फाइबर प्रयोग तथा सोको भाडा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति गठन भएको थियो ।
सो समितिले ओपीजीडब्लू (विद्युत प्राधिकरणको हाइटेन्सनमा राखिएको अप्टिकल फाइबर केबल) को भाडा दर प्रति कोर प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष ३२ हजार रुपैयाँ हुने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै एडीएसएस (विद्युत वितरण पोलमा टाँगिएका अप्टिकल फाइबर) को हकमा प्रति केबल प्रति किमि प्रति वर्ष १४ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
त्यस्तै प्राधिकरणको वितरण पोल उपयोग गरे बापत गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष सात हजार रुपैयाँ र महानगर तथा उप-महानगरपालिकाको हकमा प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष २५ कोरदेखि ४८ कोरसम्म प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष १५ हजार रुपैयाँ र ४८ कोरभन्दा माथिको हकमा प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष १९ हजार रुपैयाँ कायम गर्न भनिएको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उक्त भाडा दर २०७७ भदौ १ देखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको थियो । तर २०७५/६६ र २०७६/०७७ को भाडाको हकमा विवाद कायमै देखिएपछि गत वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बन्यो ।
उक्त कार्यदलले सेवाप्रदायकलाई सम्झौताका लागि आह्वान गर्ने र २०७५ साउन देखि २०७७ साउनसम्मको दर अत्यधिक रहेको ठहर गर्दै सो अवधिका लागि समेत २०७७ भदौ १ पछिकै दर-रेट कायम गरी असुल उपर गर्न सुझाएको थियो ।
तर प्राधिकरणले कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विवादित तथा चर्को भाडा दरमा रकम अशुल्न खोजेको सेवाप्रदायकहरूको आरोप छ । बक्यौता भाडा रकम तिर्नको लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पुस ७ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर प्राधिकरणले शुक्रबार केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कार्यालयमा बिजुलीको लाइन काटेको हो । जसबाट सुबिसु केबल नेट, क्लासिक टेक र भायानेट लगायतका सेवा प्रदायक प्रभावित बनेका थिए । बिजुलीको लाइन काटिएपछि कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा ठप्प हुन नदिन जेनेरेटरको सहारा लिएका थिए ।
त्यसो त यस विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत एक सूचना जारी गर्दै कसैले पनि सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था भएको भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।
उता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने केही सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको निर्णय अटेर गरेको बताइरहेको छ । अघिल्ला दुई वर्षका लागि प्रतिवेदनले २०७७ पछिको भाडा दर कायम गर्न दिएको सुझाव व्यवहारिक नभएको बताउँछन् ।
“प्राधिकरणले धेरैजसो सेवाप्रदायकबाट पहिलेकै दररेटमा अघिल्ला दुई वर्षको भाडा उठाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “पछि आएर कार्यदलको सुझाव अनुसार तय भएको दररेट ‘ब्याक डेट’ (पुरानो समय) देखि लागू गर्न मिल्दैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने हामीले अन्य सेवाप्रदायकबाट उठाएको भाडा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यवहारिक हुँदैन ।”
तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू भने कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसारकै दररेटमा पोल भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । तर प्राधिकरणले कार्यदलको सुझाव बेवास्ता गरी आफूहरूलाई चेपुवामा पार्न खोजेको उनीहरूको दुखेसो छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १०, २०७९ १४:११
