पोल भाडा विवादमा कुलमान घिसिङ अघि सरकारका मन्त्रालय नै लाचार !
पुस १२, २०७९ १३:२६
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सामु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र तालुकदार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय नै लाचार देखिएका छन् । मन्त्रालयहरूले अध्ययन प्रतिवेदनसहित गरेको अनुरोध बेवास्ता गर्दै घिसिङले इन्टरनेट सेवाप्रदायकमाथि बलमिच्याईं गरेका हुन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र विद्युत प्राधिकरण बीचको पोल भाडा विवाद समाधानका लागि दुवै मन्त्रालयको समन्वय तथा संलग्नतामा दुई ओटा कार्यदल बनिसकेका छन् । तर कार्यदलको सुझाव कुलमान घिसिङ तथा विद्युत प्राधिकरणले आत्मसाथ नगर्दा उक्त विवाद भने ज्यूँका त्यूँ छ ।
घिसिङले मन्त्रालय स्तरबाट बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन आफ्नो बोर्ड बैठकमा लगेका समेत छैनन् । नयाँ भाडादर लागू भइसकेको र सोही दरमा २०७५ देखि २०७७ को बक्यौता असुल गर्न सुझाव आए पनि उनले २०७५ मा वृद्धि गरिएको पुरानै भाडा बुझाउन भन्दै एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी कुलमान सेलिब्रेटी बनेको र त्यसैको आडमा उनले ‘दादागिरी’ देखाइरहेको बताउँछन् । “प्राधिकरणकै प्रतिनिधि सहितको समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन र सोही प्रतिवेदन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय स्तरबाट गरिएको आग्रहलाई नै बेवास्ता गर्नु भएको छ,” ती अधिकारी भन्छन् ।
“कम्तिमा उहाँले आफ्नो बोर्डमा लगेर प्रतिवेदनको विषयमा कुनै न कुनै निर्णय गराउनु पर्थ्यो । यदि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पनि त्यसका लागि बोर्डको निर्णय हुनु पर्थ्यो । त्यो पनि गर्न चाहनु हुन्न ।”
तर घिसिङले प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार नयाँ भाडादर कायम गरिए पनि पुरानो (२०७५ देखि २०७७) का लागि उक्त दर लागू गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
“कतिपय सेवाप्रदायकले यस अघिकै भाडा दरमा शुल्क बुझाइसकेका छन् । यस्तो नियम 'ब्याकडेट' (पुरानो मिति) बाट लागू गर्ने भन्ने हुँदैन,” उनी भन्छन्, “अब त्यो समयका लागि समेत नयाँ भाडादर लागू गर्ने हो भने जुन जुन सेवाप्रदायकले रकम बुझाइसकेका छन्, त्यो पनि फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव छैन ।”
के हो विवादको विषय ?
प्राधिकरणले २६ असोज २०७५ मा एकतर्फी किसिमले पोल भाडा वृद्धि गर्यो । जसमा प्रति कोर प्रति किमि १४ हजार रुपैयाँदेखि १६ हजार ८९७ रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर ७२ हजार रुपैयाँ पुर्याइयो ।
त्यस्तै एडीएसएस ब्याकबोन पोल भाडा प्रति केबल प्रति किमि प्रति ३०/२५ वर्ष एक लाख रुपैयाँदेखि एक लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रति केबल प्रति किमि प्रति ३० वर्ष २५ लाख ९२ हजार कायम गरियो ।
यसका साथै डिस्ट्रिब्युसन (११ केभीए) पोल भाडा प्रति पोल प्रति वर्ष २०५ रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रति केबल प्रति किमि प्रति वर्ष १४ हजार ४०० रुपैयाँदेखि ३२ हजार ४०० रुपैयाँ सम्म बनाइयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण पोल, ट्रान्समिसन पोल तथा टावर, ट्रान्समिसन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर नेपालको इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत सूचीकृत गरिसकेको छ ।
यस्तोमा विद्युत प्राधिकरणले तय गर्ने पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडादरले इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन र मोबाइल सेवाको शुल्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएपछि विवाद चुलिएको हो ।
पहिलो कार्यदल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा दरको विषयमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग विवाद उत्पन्न भयो । जसले गर्दा सेवाप्रदायक नियमित रूपमा तोकिएको शुल्क बुझाउन तयार भएनन् ।
यस्तोमा सेवाप्रदायकलाई ठेगान लगाउन भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा झुन्ड्याइएका अप्टिकल फाइबर नै काट्न अग्रसर भयो र सेवा नै अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भयो ।
सेवाप्रदायकले अस्वाभाविक रूपमा गरिएको भाडा वृद्धिको भार उपभोक्तामा पर्न जाने, सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी भाडा बढाउन नपाइने, सेवाप्रदायकले आफ्नै फाइबर प्रयोग गरी पोल भाडामा लिँदा प्रति किलोमिटरको साटो प्रति पोललाई आधार लिई भाडादर कायम हुनुपर्ने, पोल भाडाको विषय नियममनमा आउनु पर्ने जस्ता माग राख्दै आएका छन् ।
अन्यथा आफूहरूलाई आफ्नै पोल राख्न 'राइट अफ वे'प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरी सेवा विस्तार गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्ने भाडादर बढाएपछि दूरसञ्चार सेवा महँगो समेत हुने देखियो ।
त्यसै सन्दर्भमा अप्टिकल फाइबर प्रयोग तथा सोको भाडा निर्धारण गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनले प्रति कोर प्रति किमि ७२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको भाडा ३२ हजार रुपैयाँमा झार्यो । त्यस्तै एडीएसएस ब्याकबोन पोल भाडा प्रति केबल प्रति किमि प्रति ३० वर्ष २५ लाख ९२ हजार कायम गरिएकोमा त्यसलाई प्रति केबल प्रति किमि प्रति वर्ष १४ हजार रुपैयाँमा घटायो ।
यसका साथै डिस्ट्रिब्युसन (११ केभीए) पोल भाडा प्रति केबल प्रति किमि प्रति वर्ष १४ हजार ४०० रुपैयाँदेखि ३२ हजार ४०० रुपैयाँ सम्म बनाएकोमा त्यसलाई विभिन्न मागमा वर्गीकरण गरी प्रति केबल प्रति किमि सात हजार रुपैयाँदेखि १९ हजार रुपैयाँ समयम कायम गरियो ।
समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसारको भाडादर २०७७ भदौ १ गतेदेखि लागू भयो । तर त्यस अघिका दुई वर्ष २०७५/७६ र २०७६/२०७७ को भाडाको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन रह्यो ।
दोस्रो कार्यदल
२०७५/२०७६ र २०७६/२०७७ को भाडादर २०७७ भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ भाडादरको तुलनामा निकै महँगो थियो । बीचमा दुई वर्षको भाडादर कायम गर्ने विषयमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच विवाद कायम छ ।
जारी विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा १७ असोज २०७८ मा बैठक बस्यो र विद्युतीय पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा रकम विवाद समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह संयोजक रहेको दोस्रो समित बन्यो ।
जसमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे समेत सदस्यको रूपमा रहेका थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०७५ साउनदेखि २०७७ साउनसम्मको भाडा दर अत्याधिक देखिएकोले उक्त अवधिका लागि समेत २०७७ भदौ १ यताकै भाडादर कायम गरी असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो ।
समितिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले १९ मंसिर २०७८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सहितको पत्र विद्युत प्राधिकरणलाई समेत दिइएको थियो । प्राधिकरणले सोही प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै आएको हो ।
हेर्नुहोस्, सह-सचिव विनोदप्रकाश सिंह संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पत्राचार
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १२, २०७९ १३:३५
