सामाजिक सञ्जालमा 'नो रेमिट्यान्स' अभियान चर्किएपछि एमडीएमएस स्थगित गर्न सरकार बाध्य

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा बिहीबारदेखि 'ह्यासट्याग नो रेमिट्यान्स' (#noremittance) अभियान चलेकाे छ । अवैध मोबाइल आयात रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने तयारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विराेधस्वरूप याे अभियान चलेकाे हाे ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा नेपालमै रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले सरकारी याेजनाकाे आलोचना गर्न थालेपछि यसले अभियानकाे रूप लियाे । सर्वत्र विराेध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'  ले तत्कालका लागि एमडीएमएस राेक्न निर्देशन नै दिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार (पुस १५) देखि पूर्णरुपमा एमडीएमएस लागू गर्ने तयारी गरेकाे थियाे । यसअन्तर्गत विदेशबाट निजी प्रयोजनका लागि नेपालमा ल्याइएका फोन भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियाे । 

यसपछि देश-विदेशबाट सरकारी याेजनाकाे विराेध हुन थाल्याे । फेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताले आ-आफ्ना विचार राखिरहेका छन् ।

सन्तोष सापकोटा फेसबुकमा लेख्छन्, "देशको नियम कति अपरिपक्व छ भन्ने कुरा यो अर्को उदाहरण पनि हेर्नु । विदेशमा अहिले धेरै नेपालीहरु घरबाट अनलाइनमार्फत काम गर्नुहुन्छ । प्रायः सबैजना नेपाल आउँदा केही समय उताको काम गर्ने गरेर आउनुहुन्छ । डेटा सुरक्षित राख्न प्राय सबैका कामले एउटा ल्यापटप र कुनै कुनैलाई फोन पनि दिएको हुन्छ । यस्ता फोन र कम्प्युटरमा पर्सनल काम गर्न मनाही गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा दुई-दुई ओटा लिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यो नीतिले यस्ता धेरैजना दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।" 

त्यस्तै लक्ष्मण गौतम लेख्छन्, "तपाईँ संसारको जुनसुकै देशमा जान्नुहोस्, विमानस्थलमै सिम किनेर मोबाइल चलाउन सकिन्छ । आजको यो युगमा मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने नियम पर्यटकीय हिसाबले पनि घातक छ, त्यस्तै विदेशबाट आउँदा आमालाई ल्याइदिने ! मोबाइलमा १८ प्रतिशत कर किन ? सरकारले यी दुवै निर्णय सच्याउनुपर्छ । रेमिट्यान्सले चल्ने देशमा रेमिट्यान्स वालाले आमालाई एउटा मोबाइल ल्याइदिन नपाउने ? आमालाई ल्याइदिने मोबाइलमा कर होइन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, आफ्नो तलब भत्ता सुविधा कटौती गर, भीआईपीका नाममा आजीवन पाइने भत्ता सुविधा कटौती गर । संसारभरबाट #noremittance अभियान सुरु हुँदैछ ।"

यस्तै किरन न्यौपाने लेख्छन्, "सरकार, मेरो रेमिटेन्स चल्ने ?? अनि मोबाइल फोन नचल्ने ?? व्यापारी पोस्ने ? अब हाम्रो अभियान संसारबाट #noremittance" ।

एमडीएमएसमा दर्ता हुनुअघि भन्सार कार्यालयमार्फत निश्चित शुल्क तिरेर प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएसँगै सुरू भएकाे आलोचनाले विरोधको रुप लिइरहेकाे छ । कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले आ-आफ्नो स्थानबाट 'नो रेमिट्यान्स' अभियानमा साथ दिएका छन् ।  

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट एक व्यक्तिले एउटा मात्र नयाँ फोन ल्याउन पाउने र अन्य फोनका लागि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याइएकाे छ । भन्सार घोषणा गरिसकेपछि प्राप्त प्रज्ञापन पत्रको आधारमा फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएपछि यसकाे आलोचना हुन थालेकाे हाे ।

सरकारले तत्कालका लागि एमडीएमएस स्थगन गर्ने निर्णय गरेपनि भोलिका दिनमा यो प्रणाली कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १५, २०७९ १५:५७

टिप्पणीहरू