नियामकलाई नै टेर्दैनन् इन्टरनेट सेवाप्रदायक
चैत २, २०७७ १३:३०
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै अटेर गर्नेगरेको पाइएको छ । प्राधिकरणबाट सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स लिएका सेवाप्रदायक मध्ये अधिकांशले सेवा सञ्चालनमा ल्याए/नल्याएको विषयमा कुनै विवरण उपलब्ध नगराएको देखिएको हो ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि १२७ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएका छन् । तर ४० वटा सेवाप्रदायकले मात्र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराएका छन् ।
जब कि अनुमतिपत्र लिएको ६ महिनाभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याएर प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । साथै प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिएका हरेक सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा प्रत्येक महिनाको ग्राहक विवरण समेत नियामकलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
त्यस्ता सेवाप्रदायक के गरिरहेका छन् ? उनीहरुको अवस्था के छ ? प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल स्वयम् सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाकै बखत तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राख्ने गरिएको बताउँछन् ।
इन्टरनेट सेवाका लागि पछिल्लो पटक गत साउनमा ईलिङ्क नेट प्रालिलाई अन्तिम अनुमतिपत्र दिइएको थियो । त्यसयता अन्य कुनै पनि नयाँ कम्पनीले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने लाइसेन्स लिएका सबै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर अनुमतिपत्र प्राप्त ८७ वटा सेवाप्रदायकको विषयमा नियामक नै बेखबर छ ।
प्राधिकरणमा विवरण नबुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक
प्राधिकरणमा विवरण नबुझाउनुको अर्थ त्यस्ता सेवाप्रदायकको सेवा नै सञ्चालनमा आएको छैन अथवा सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि नियामकलाई जानकारी गराएका छैनन् । निर्धारित मितिमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसके अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनमै छ ।
ऐनको दफा २८ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच २२.४६ प्रतिशत रहेको छ । एक थरी सेवा प्रदायकको तथ्याङ्क नै नसमेटिएको अवस्थामा प्राधिकरणले जारी गर्ने इन्टरनेट पहुँचको यस्तो तथ्याङ्कमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।
ऐनको उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ ।
ऐनमा उल्लेख भएको दण्ड र सजायको व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन र अनुमतिपत्रमा तोकिएको मापदण्ड अवज्ञा गर्ने सेवाप्रदायकलाई पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छ । तर विवरण नबुझाउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कुनै किसिमको कारबाही भने भएको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
