विकल पौडेललाई २ र अकबर हुसेनलाई १.५ वर्ष कैद, बिगोसहित कूल ८२ करोड ६० लाख दायित्व निर्धारण
बैशाख २१, २०८२ २०:२६
काठमाडौँ । सरकारका लागि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दुई जनालाई कैद सजाय सुनाएको छ । गैरकानुनी लाभ आर्जन गरेको ठहर गर्दै अदालतले आइतबार विकल पौडेल र अकबर हुसेनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेको हो ।
'हाई डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम' सम्बन्धी परियोजनामा कार्डमा आधारित प्रेस मसिनरी सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर र कागजमा आधारित प्रेस मसिनरी सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको खरिदसँग यो प्रकरण जोडिएको छ । सरकारले कार्डमा आधारित प्रणालीका लागि ३० करोड र कागजमा आधारित प्रणालीका लागि ४६.६५ करोड गरी कूल ७६.६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम भए पनि उनले विनियोजित कूल बजेटलाई एउटै प्याकेज बनाई खरिद गुरुयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । कागजमा आधारित र कार्डमा आधारित छुट्टाछुट्टै प्रिन्टिङ मसिन खरिद गर्न छुट्याइएको बजेटबाट उनले दुई ओटा कागजमा आधारित प्रिन्टिङ मसिन खरिद गरेको ठहर अदालतको छ ।
उक्त परियोजनाको समग्र खरिद प्रक्रियामा प्रायः सबै चरणमा पौडेल आफैँ सक्रिय थिए । बजेट माग गर्ने, खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र सम्बन्धी कागज तयार पार्ने, उल्लिखित कागजातहरू स्वीकृत गर्ने, प्रि-बिड मिटिङ राखी संशोधन गर्ने र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको संयोजक भई पौडेल आफैँले काम गरेका थिए । यति मात्र नभई प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी सो समितिको संयोजकमा पनि उनी आफै बसेका थिए ।
उक्त उपसमितिबाट प्रतिवेदन आफैँलाई दिई सो प्रतिवेदन उपर निर्णय लिने तथा ठेक्का सम्झौता गर्ने, बोलपत्र मूल्याङ्कनको विषयमा पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदनहरूमा जवाफ दिने र सार्वजनिक खरिद गर्दा विषय सम्बद्ध प्राविधिक जनशक्तिको सहभागीतामा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरी अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया एवं सार्वजनिक खरिदका स्थापित मूल्य मान्यता विपरीतका काम पौडेलले गरेका थिए ।
यस किसिमको उनको सक्रियतालाई अदलतले खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणबद्ध कार्यमा इमान्दारीता, जवाफदेहीता र कानुनको परिपालना नगरी बदनियतपूर्वक संलग्नताको रूपमा व्याख्या गरेको छ । खरिद कार्यमा अतिरिक्त रूपमा गठन गर्नुपर्ने खरिद इकाई गठन समेत गरिएको थिएन । खरिद माग सङ्कलन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन नै नगरी अधिक मूल्यमा संवेदनशील आईटी सिस्टम खरिद गरी प्रयोग विहीन अवस्थामा राखेको निष्कर्ष विशेष अदालतले निकालेको छ ।
प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद कार्यमा भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको ठहर गर्दै अदालतले सो रकमलाई बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै फैसलामा म्याक्स इन्टरनेसनल र उक्त कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेनले उक्त खरिद कार्यको प्रारम्भदेखि नै पौडेलसँग मिलेमतो गरेको बताइएको छ । हुसेनले आफू र आफ्नी श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको कम्पनी मार्फत स्पेसिफिकेसन र दरभाउ उपलब्ध गराई उक्त खरिद कार्य आफ्नो कम्पनीमार्फत गराउनका लागि सम्पूर्ण कार्य गरे गराएका थिए । यो परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा चलाएको थियो ।
कसलाई के सजाय भयो ?
अदालतले पौडेललाई मुख्य कसुरदार तथा म्याक्स इन्टरनेसनल र कम्पनीका सीईओ हुसेनलाई कसुरको मतियार ठहर गरेको छ । अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुरदार ठहर गरेको छ । पौडेललाई १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो बराबर जरिबाना गरी सो बिगो रकम असुल उपर गर्ने हुने ठहर गरेको छ । यसको अर्थ पौडेलले बिगो र जरिबाना गरी कूल २७ करोड १७ लाख पाँच हजार १६० रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ । साथै उनलाई कसुरको प्रकृतिको आधारमा एक वर्ष ६ महिना र पदीय हैसियतको भूमिकाको हैसियतमा रहेकाले थप ६ महिना गरी २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
यसैगरी, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अकबर हुसेनलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कसुरदार ठहर गरिएको छ । यसमा हुसेन र उनको कम्पनी दुवैलाई १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जनही जरिबाना र सोही बराबर जनही बिगो असुल उपर हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ । यसको अर्थ म्याक्स इन्टरनेसनल र हुसेन दुवैको गरेर २७ करोड १७ लाख ५ हजार १६० रुपैयाँ बिगो र त्यति (२७ करोड १७ लाख ५ हजार १६० रुपैयाँ) नै बिगो गरी कूल ५४ करोड ३४ लाख १० हजार ३२० रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।
साथै हुसेनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय समेत हुनेछ । पीडित संरक्षण ऐन, २०६४ अनुसार म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र अकबर हुसेनले थप रूपमा जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ (दुवैको गरेर एक करोड ८ लाख ६८ हजार २०६ रुपैयाँ) पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
अरूले भने पाए सफाई
यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्गबहादुर थापाले भने सफाई पाएका छन् । अदालतले उनीहरूलाई खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २१, २०८२ २१:५
