‘मोबाइल र इन्टरनेट सेवा शुल्क अनुसारको गुणस्तरीय भएन’

काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले शुल्क अनुसार इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको गुणस्तर नभएको बताएका छन् । टेकपानाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहसमा बोल्दै उनले नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

उनले नियामक प्राधिकरण सेवा प्रदायकहरुको कागज मिलाउने अड्डामा सीमित भएको आरोप समेत लगाए । ‘सेवा प्रदायकले गुणस्तर र मूल्यमा चरम ठगी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि सञ्चारमाध्यममा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर उपभोक्ता झुक्याउने काम समेत भइरहेको छ ।’

नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने नियमनका लागि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘मूल्य अनुसारको सेवा नपाउँदा समेत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकिने संयन्त्र खडा भएको छ,’ उनले अगाडि भने ।

‘यसमा स्वास्थ्य, शिक्षाभन्दा पनि बढी लुटको अवस्था रहेको छ । किनभने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सीमित मान्छेले लिन्छन् । तर दूरसञ्चार सेवा भने सबैले लिन्छन् । यस्तोमा सबै जनता ठगिने अवस्थामा यो नै सबैभन्दा ठूलो ठगी हो ।’

सरकारलाई कर र सेवाप्रदायकलाई नाफा मात्र चाहिएका कारण सेवाप्रति जनताको गुनासो अत्याधिक बढेको उको तर्क थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले नियामकले काम नै नगरेको भन्ने आरोप प्रति आफू सहमत नरहेको बताए ।

उनले बचाउमा भने, ‘भनेजति चाहिँ हुन नसकेको होला । हामीले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनिमावलीमा सेवाको न्युनतम गुणस्तर के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । त्यसअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित सेवाप्रदायकको दायीत्वको विषय हो ।’

निर्देशक अर्यालका अनुसार पछिल्लो समय भ्वाइसभन्दा बढी गुनासो इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार वर्षभर १९० गुनासो दर्ता भएकोमा ६० प्रतिशत बढी इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

नेपाल टेलिकमका निर्देशक अनन्तमान सिंहले गुणस्तरको विषय नियमित प्रक्रियाको विषय भएको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधार गर्दै लगिएको स्पष्ट पारे ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) तर्फबाट कार्यक्रममा सहभागी सुबिसु केवल नेट प्रालिका प्राविधिक प्रमुख रामकृष्ण परियारले ब्याण्डविथको लागत, चर्को कर र पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण सेवा केही महंगो हुन पुगेको बताए । ‘तर पनि हामीले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं,’ उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू