इन्टरनेटको कर घटेको भए ईकमर्स फस्टाउन सक्थ्यो

झट्ट बजेट सुन्दा स्टार्टअपका लागि राम्रै सुनिन्छ । ५ वर्षको ट्याक्स होलिडेदेखि शर्टिफिकेटमा ऋण दिनेसम्मका विषयहरु बजेटमा छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र ट्याक्स होलिडे कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

यसका साथै कसलाई स्टार्टअप मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने कुरा समेत स्पष्ट रुपमा परिभाषित भइसकेको छैन । स्टार्टअप क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न खोजेको भए पनि ती विषयहरुको पर्याप्त जानकारी अभाव नै छ ।

यस्तोमा भोलिको दिनमा सकारात्मक रुपमा ती विषयहरु आउनेछन् भन्ने अपेक्षा गरौं । तर ईकमर्स व्यवसायको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यस क्षेत्रलाई राज्यले अझै पहिचान दिन सकेको छैन । त्यसैले पनि यो क्षेत्रलाई बजेटले नसमेटेको हुनसक्छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनलाई सरकारले भन्सार छूट, अन्त: शुल्क फ्री गरेर प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । यसर्थ अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन ईकमर्सको डेलिभरीमा प्रयोग गर्न सक्छौं । जसले गर्दा डेलिभरी केही सस्तो हुन सक्ला । 

तर प्रत्यक्ष रुपमा ईकमर्सलाई सहज हुने गरी खासै कुनै पनि घोषणा बजेटमा देखिँदैन । इन्टरनेट कर घटेको भए ईकमर्स फस्टाउन सक्थ्यो । हुन त हुलाकमार्फत ईकमर्सको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा बजेटमा आएको छ ।

वास्तवमा नेपालमा ईकमर्स फस्टाउन नसक्नुको महत्वपूर्ण कारण प्रभावकारी डेलिभरी संयन्त्र नहुनु नै हो । आ-आफ्नै डेलिभरी संयन्त्र तयार पर्दा सामानको डेलिभरी निकै महंगो हुन गएको छ ।

अमेरिका जस्तो देशमा त्यहाँको पोस्टल सर्भिसले ५५ सेन्टमै डेलिभरी गरिदिन्छ । तर नेपालमा हुलाक सेवा ईकमर्समा प्रयोग नहुँदा सबैले आफ्नै डेलिभरी च्यानल बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा हाम्रो लागत धेरै परिरहेको हुन्छ ।

अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरु ईकमर्स मात्रै होइनन्, उनीहरु आफैंमा लजिस्टिक कम्पनी समेत बन्नुपर्ने अवस्था छ । डेलिभरीका लागि आफ्नै संयन्त्र बनाउनुपर्ने भएपछि अधिकांश ईकमर्स राजधानी केन्द्रीत हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

काठमाडौंभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि सामान्य प्रकृतिको सामानको प्रति डेलिभरी ४० देखि ६० रुपैयाँ पर्न आउँछ । दाल, चामल जस्ता वस्तुहरुको डेलिभरी गर्नुपर्‍यो भने त त्यसको विकल्प नै छैन ।

मेरो अनुमानमा अहिले ८०-९० प्रतिशत ईकमर्स कम्पनीहरुले आआफ्नै डेलिभरी च्यानल बनाएका छन् । त्यस बाहेकका कम्पनीले कुरियर कार्गो लगायतका अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । 

बजेटले संकेत गरेजस्तै यदि हुलाक ईकमर्सको डेलिभरीमा प्रयोग हुने अवस्था आयो भने नेपालको ईकमर्स बजारका लागि त्यो युगान्तकारी सावित नै सावित हुनसक्छ । यस दिशामा भोलिको दिनमा हुलाक कसरी अपग्रेड हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिले हुलाकले गुगलको कोड प्रयोगमा ल्याएको छ । तर त्यो हाम्रो परिवेशमा त्यती प्रभावकारी जियो कोडिङ सिस्टम होइन । किन भने यसले अझै वास्तविक लोकेसन पहिचान गर्न सक्दैन ।

सडक वारी रहेको घर पारी पर्न सक्छ । हाम्रा सबै बाटाघाटा गुगलमा रजिस्टर भइसकेका छैनन् । हामीलाई आवश्यक स्तरको एक्युरिसी गुगलमा आइसकेको छैन । त्यसमाथि गुगलको एपीआई निकै महंगो छ ।

सिस्टम एपीआई प्रयोग गर्ने हो भने हुलाकबाट डेलिभरी हुने सामानको सेवा महंगो पर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो हुलाक सेवाले गुगल कोडको विकल्प खोजुनपर्ने हुनसक्छ । म्यापिङमा काम गर्ने स्थानीय स्टार्टअप कम्पनीहरु पनि छन् ।

जसले हुलाक सेवालाई जिओ लोकेसनमा सहयोग गर्न सक्छन् । उनीहरुको सेवा पनि सस्तो हुन्छ । अहिले महामारीको समय छ । यस्तोमा राज्य पूर्णतः स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

यस किसिमको परिस्थितिमा बजेटबाट हामीले धेरै अपेक्षा राख्ने कुरा पनि थिएन । यद्यपी ईकमर्सलाई ट्याक्स होलिडे दिइनुपर्ने हाम्रो माग रहँदै आएको हो । हुन त सबै स्टार्टअपलाई नै ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ ।

तर त्यसले ईकमर्सलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने पनि छ । स्टार्टअपको परिभाषा नै नआइसकेको अवस्थामा त्यसभित्र ईकमर्स पारिन्छ कि पारिँदैन भन्नेमा पनि आशंका जीवित छ ।

हामीले जुन किसिमले प्रविधि प्रयोग गरेर सोलुसनको रुपमा काम गरिरहेका छौं, त्यस हिसाबले ईकमर्स पनि स्टार्टअप भित्रै पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । ईकमर्स सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनेर संसदबाट पारित हुने र नेपालमा यस किसिमको व्यवसायले पहिचानसँगै वैधानिकता पाउने हाम्रो ठूलो अपेक्षा थियो ।

अहिले त्यो संसदबाट पारित हुन बाँकी नै छ । यदि ईकमर्स सम्बन्धी ऐन आएको भए बजेटले पनि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने थियो होला । 

लेखक भट्ट ईबेजनेस एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष तथा खाद्य सामग्रीको ईकमर्स कम्पनी मेरो किरानाका संस्थापक हुन् ।  

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू