close

फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्दा टेलिकमलाई एउटै फ्रिक्वेन्सीमा थपियो २६ करोड भार

टेकपाना टेकपाना

साउन १९, २०७८ १८:९

फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्दा टेलिकमलाई एउटै फ्रिक्वेन्सीमा थपियो २६ करोड भार

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रविधि तटस्थता अनुरूप तत्कालै बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

साउन ११ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा टेलिकमले प्रविधि तटस्थता लिएर सदुपयोग नगरेको भन्दै शुल्क बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि २०७४ फागुन ११ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले नेपाल टेलिकमलाई २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थताका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । टेलिकमको निवेदनकै आधारमा उक्त निर्णय लिएको भए पनि कम्पनीले हालसम्म प्रविधि तटस्थता अनुरूप सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

प्रधिकरणका अनुसार त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा आएपछि प्रविधि तटस्थता अनुसारको मूल्य बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, यति लामो समयसम्म पनि प्रविधि तटस्थता अनुरूप सेवा सञ्चालनमा नल्याउनु टेलिकमको कमजोरी भएको भन्दै प्राधिकरणले अब भने प्रविधि तटस्थता अनुसारको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘प्रविधि तटस्थता अनुरूप सेवा सञ्चालन नगरेकोले यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत असर परेको छ,’ प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसबाट ग्राहक पनि नयाँ प्रविधिको सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तोमा टेलिकमलाई २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर एक महिनाभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न लगाउने निर्णय गरियो ।’

योसँगै अब टेलिकमले भदौ ११ गतेसम्म सरकारको राजश्व खातमा २७ करोड रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म टेलिकमले विभिन्न कारण देखाउँदै २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी पाएको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुरमात्र तिर्दै आएको थियो ।

त्यो हुँदा टेलिकमले प्रति ५ मेगाहर्जको २० लाखका दरले वार्षिक १ करोड २० लाख बुझाउँदा हुन्थ्यो ।

तर, अब भने प्रविधि तटस्थता अनुसारको नयाँ शुल्क टेलिकमले बुझाउनु पर्नेछ । प्रविधि तटस्थता अनुसार टेलिकमले प्रतिवर्ष ९० लाख प्रति मेगाहर्जका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । यसको अर्थ २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीका अब टेलिकमले वार्षिक २७ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकणको यो निर्णयसँगै टेलिकमलाई वार्षिक २६ करोडको भार थपिएको छ । आफूसँग भएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा नल्याएर ओगटेर मात्र बसिरहेको टेलिकमका लागि यतिबेला २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पासो सावित हुने देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१