close

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिका कुन-कुन विषय अटाए ?

टेकपाना टेकपाना

जेठ ५, २०८० १९:४९

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिका कुन-कुन विषय अटाए ?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न विषय अटाएका छन् ।

यसअन्तर्गत सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगदेखि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअपका कार्यक्रम, राइड शेयरिङ सम्बन्धी कानून निर्माण, मुख्य सहरमा मेट्रो रेल तथा मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषय अटाएका छन् ।

त्यस्तै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन र उपयोग सम्बन्धनमा आवश्यक अध्ययन, इन्टरनेटमार्फत हुने विज्ञापनको नियमन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन, साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै कानून, सातै प्रदेशमा टेलिमेडिसिन सेन्टर, वडा कार्यालयबाट अनलाइन घटना दर्ता, राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको स्थापना लगायतका विषयमा पनि समेटिएका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विषय

लगानी अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा

गरिब परिवार परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने

लगानी अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा

विद्युतीय सवारीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने

हेलो सरकारको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने

राइड शेयरिङका लागि कानून ल्याइने

सरकारी कार्यालयले अब विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने

देशका मुख्य सहरमा मेट्रो रेल तथा मोनो रेल सञ्चालनको अध्ययन गरिने

सरकारले हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियत दिने सरकारको घोषणा

अब नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एक-आपसमा गाभिने

इन्टरनेटमा गरिने विज्ञापन करको दायरामा ल्याउने सरकारको घोषणा

सरकारले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभिने

हरेक स्थानीय तहमा अब कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय, प्रविधिमार्फत पठनपाठन गरिने

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने

सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानूनसँगै डेटा सुरक्षा नीति बनाउने

केन्द्रीकृत डेटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा ल्याउने सरकारको घोषणा

यसै वर्षभित्र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कार कोष गठन गर्ने सरकारको घोषणा

देशका सातै प्रदेशमा टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गरिने

दुई वर्षभित्र ५ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको घोषणा

वैदेशिक रोजगारको श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदेश तहबाटै अनलाइनमार्फत दिइने

अब देशका सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता

अब लालपुर्जा, बैंक खाता र ड्राइभिङ लाइसेन्समा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य

अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि अनलाइनबाटै भुक्तानी गरिने

राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने

युटिलिटी करिडोर समेत समावेश गरी सहरी विकास सम्बन्धी कानून ल्याइने

राजमार्गहरूमा स्मार्ट रोड साइड स्टेसन निर्माण गरिने

तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले उत्पादन गरेको लेन्सलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास गरिने

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ५, २०८० १९:५७