अहिलेको विद्युतीय व्यापार विधेयक दुरुस्तै पास भए ठूला २/४ बाहेक बाँकी सबै ईकमर्स बन्द हुन्छन्
साउन ७, २०८० १६:२९
नेपालमा नागरिकहरूले ईकमर्सलाई विश्वास नगरेको भन्ने भाष्य छ । तर वास्तवमा त्यसो नभएर बजारका कारण त्यस्तो देखिएको मात्र हो । यसकारण बजारको आकार एउटा ठूलो समस्या हो ।
अर्को समस्या ‘टेक पेनिट्रेसन’ र ‘डिजिटल साक्षरता’ बीचमा हामी जहिल्यै झुक्किइरहेका हुन्छौं । खासमा हामीसँग डिजिटल साक्षरता नै छैन । अहिले ‘टेक पेनिट्रेसन’, ‘इन्टरनेट पेनिट्रेसन’ भएर हामीले फेसबुक इन्स्टाग्राम चलाउन जानेका छौं ।
तर त्यो भन्दा अगाडि बढेर प्रविधि वा इन्टरनेटको माध्यमबाट काम गर्न सिकेका छैनौं । अथवा सिकाउन पुगेको छैन । त्यो तहको ‘पेनिट्रेसन’ भएको छैन ।
हाम्रा आमाबुबा, हजुरआमा-हजुरबुबाहरूलाई फेसबुकबाट सामान किन्न सजिलो छ । उहाँले दराज अथवा अर्को कुनै प्लेटफर्ममा गएर सामान किन्न सक्नुहुन्न । किनकी हामीले त्यो तहको साक्षरता विकास गर्न सकेका छैनौं ।
हुन त बजारको आकार ठूलो हुन्थ्यो भने अवश्य साक्षरहरूको सङ्खया पनि धेरै हुन्थ्यो । गैरसाक्षरको आकार पनि ठूलो हुन्थ्यो होला । तर साक्षरता सङ्ख्या धेरै भएका कारण बजार ठूलो देखिन्थ्यो ।
भारतको एउटा सहरबाट सुरु भएको स्टार्टअपले एकैपटकमा कम्तिमा पनि ५० लाख रुपैयाँको लगानी उठाउन सक्छ । किनकी त्यो स्टार्टअप बाहिर जानु अगावै उनीहरूले त्यसको ठूलो बजार देखिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल बजारको हिसाबले भारतको सबैभन्दा सानो राज्य जत्रो पनि छैन । त्यस बाहेक अनेकन नीतिगत कुराहरू पनि छन् । यस पटकबाट बल्ल आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो कूल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विदेशमा कार्यालय खोल्न खर्च गर्न पाउने कुरा आएको छ ।
हामीले अझै व्यापारलाई बाहिर लान सकेका छैनौं । ठूलो बजारमा जाने क्रम पूरै रोकिएको छ । अर्को समस्या हामी निर्यातमा आधारित बजारमा छौं । यहाँ हामीले बाहिर पठाउनका लागि के नै उत्पादन गरेका छौं ?
विदेशमा पाइने कुराहरू त अन्य प्लेटफर्मबाट पनि पुगिरहेको छ । हामीले यहाँबाट बाहिर बेच्ने कुरा खासै धेरै छैनन् । ईकमर्सको कुरा गर्दा काठमाडौंभन्दा बाहिर निस्किनै गाह्रो छ । किनकी धेरै ईकमर्सको बजार काठमाडौं हो ।
अहिले ईकमर्सलाई ‘लजिस्टिक’ निकै गाह्रो भएको छ । हुलाक कार्यालय भने केही काम नपाए जसरी बसेको छ । अमेरिकाको युनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्भिस (यूएसपीस) भन्ने आफ्नै पोस्टल सर्भिस छ ।
त्यसले सामान डेलिभरी गर्ने सबै काम गर्छ । ‘हाइअपर लोकल’मा डेलिभरी गर्ने काम भने उनीहरूले अझै गरेका छैनन् । यस हिसाबले कम्तिमा हामीले हुलाकलाई ईकमर्ससँग जोड्न सक्छौं । सरकारले त्यसको व्यवस्था गरे त्यो काम गर्न सकिन्छ । त्यसो भए रोजगार सिर्जना हुन्छ ।
लजिस्टिकको काम ईकमर्स आफैंले गर्नु नपरेको अवस्थामा व्यवसायको लागत पनि कम हुन जान्थ्यो । खासमा अत्यावश्यक सेवा सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । जसरी स्वास्थ्य-शिक्षा सरकारले गर्नुपर्छ, त्यसरी यो सेवा पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
किनकी पोस्टल पनि अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यदि सरकारले यसलाई चलायो भने धेरैको समस्या समाधान हुन्छ । अहिले ईकमर्सले झेलिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ‘डेलिभरी’ छ ।
हालै विद्युतीय व्यापार विधेयक संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । अनलाइनबाट गरिने व्यापार तथा व्यवसायलाई नियमन गर्ने कानून बनाउन यो विधेयक तयार पारिएको छ ।
तर यसलाई अध्ययन गर्दा ‘कमर्स’ र ‘ईकमर्स’को फरक छुट्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त यसले ईकमर्स क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । तर, एउटा छुट्टै जन्तु जसरी व्यावहार गरिएको छ ।
ईकमर्स गर्नेहरू व्यवसायी वा बिक्रेता हुन् । त्यहाँ एउटा इन्टरमिडियटरी (मध्यस्थ) आउन सक्छ । यो त पहिलेदेखि भइरहेकै कुरा हो ।
जस्तै: भाटभटेनीले एलजी कम्पनीको सामान ल्याएर आफ्नोमा राख्छ र बेच्छ । अब त्यसलाई नियमन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन छँदै छ । त्यो ऐन हुँदाहुँदै नयाँ ऐन थोपर्न खोजेको देख्दा एकदमै चकित महसुस भइरहेको छ ।
हुन त विगत तीन वर्षदेखि यस विधेयकमा सल्लाह दिने काम हामीले पनि गरिरहेका थियौं । ती कुरा यसमा कतै समावेश गरिएका छैनन् । विधेयकमा ईकमर्सलाई छुने केही कुराहरू मात्र छन् ।
तर यो बनाउनेले ईकमर्सलाई नै नबुझेको भान हुन्छ । यसबारे सल्लाह तथा सुझाव दिन हामीले भारत र अमेरिकाको ऐन हेरेका थियौं । यी दुई देशमा ईकमर्स निकै फस्टाएको छ ।
त्यहाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कानूनको रूपमा एउटा नियमावली बनाइएको छ । तर अनलाइन व्यापार गर्नेहरूलाई भनेर नयाँ र छुट्टै ऐन भने ल्याइएको छैन ।
विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न
यो विधेयकको आवश्यकता नै छैन । यति कामका लागि कुनै नियामवली जारी गरे पनि हुन्छ । त्यसले उद्योगलाई पहिचान गरिहाल्छ । खासमा यो उद्योगले एउटा कानूनी आधार मात्रै खोजेको न हो ।
यसमा लागेकाले के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? भन्ने कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा राखिएको छ । तर अहिले यो विधेयक साना व्यापारीहरूलाई दु:ख दिन ल्याए जस्तो देखिन्छ ।
आखिर उनीहरूले ईकमर्स भनेर कम्पनी दर्ता गरेका हुँदैनन् । प्रविधि कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका हुन्छन् । खास भन्ने हो भने ईकमर्स गर्नेहरू प्रविधि कम्पनी नै हुन् ।
ईकमर्स विधेयक भनेपछि यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेटिनु पर्ने हो । तर यो त उपभोक्ताका लागि मात्रै आउन लागेको देखिन्छ । व्यवसायीका लागि त यसभित्र केही पनि छैन । यो विधेयक उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अर्को संस्करण मात्र भए जस्तो देखिन्छ ।
यसमा ईकमर्स व्यवसायीका लागि के छ भनेर हेर्दा अन्तिम तिर ३५ भागमा छुट, सुविधा र सहुलियत भन्ने मात्र छ । त्यसमा ‘विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत मन्त्रालयले तोकेको सीमा भन्दा बढीको कारोबार गर्ने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक छुट तथा सहुलियत दिनसक्ने छ’ भन्ने कुरा लेखिएको छ ।
तर मन्त्रालयको सीमा हेर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ छ । त्यो सीमा पार गरेको अवस्थामा त सरकारले छुट नै दिन आवश्यक हुँदैन । यदि छुट दिने नै हो भने साना व्यवसायलाई दिने हो । ईकमर्सको बारेमा आएको यति नै हो । अरु कतै पनि छैन ।
यो विधेयक पास भए जम्मा तीन चार ओटा कम्पनी बाहेक अरु कोही पनि चल्दैनन् । जति पनि ठूला कम्पनीहरू छन्, उनीहरू बाहेक कोही पनि चल्दैनन् । तर बुम भइरहेको उद्योगलाई मार्नु हुन्न भनेर उहाँहरू पनि यस विधेयकको विरोधमा आइरहनु भएको छ ।
हालका मूख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल तत्कालीन समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव रहँदा उहाँले यो विधेयकका लागि पहल थाल्नु भएको थियो । त्यसबेला उहाँले यसबारे प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्नु भएको थियो ।
हामीले समेत दुई तीन पटक प्रतिक्रिया दियौं । उहाँ नहुँदा पनि प्रतिक्रिया दिने काम भयो । तर अहिले आउँदा भने यसमा ईकमर्सको बारेमा केही पनि छैन । सबै कुरा उपभोक्तासँग मात्र सम्बन्धित छन् ।
विधेयकमा समस्या
नेपालमा यस विधेयकलाई कानून बनाउँदा ईकमर्सको परिभाषामा विवाद उत्पन्न हुन्छ । विधेयक अनुसार कुन चिजलाई ईकमर्स भन्ने ? केलाई नभन्ने ? परिभाषा गर्न एकदमै गाह्रो छ । ई-सेवा, खल्ती जस्ता वालेटलाई ईकमर्स भन्ने कि नभन्ने ?
किनकी यी कम्पनीहरूले पनि अनलाइनबाटै सेवा दिइरहेका छन् । आजभोलि यिनैबाट बिजुली तथा इन्टरनेटको बिल पानीको शुल्क तिर्न मिल्छ । विधेयकको परिभाषा अनुसार यी कम्पनीहरू पनि ईकमर्सभित्र पर्छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीहरूलाई नियमन गरिरहेको छ । अब फेरि अर्को विभागले नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ ।
दोस्रो उदाहरण कार डिलरशिपलाई हेरौं । आजभोलि अनलाइनमै कार बुकिङ गर्न मिल्छ । के अब त्यो अनलाइन बुकिङ दिइरहेको कार डिलरशिप शोरूमलाई ईकमर्स भन्ने ?
त्यसैले विधेयकमा ईकमर्सको व्याख्यामा नै समस्या छ । ईकमर्सको परिभाषा गर्न खोजे विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याउँदा जस्तो हुन सक्छ । ऐन बनाएपछि पनि परिकल्पना नगरेका समस्याहरू आउँछन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐनमा टेकेर युट्युब च्यानल सञ्चालन सम्बन्धी कानून गत वर्षतिर ल्याइएको थियो । तर त्यसबेला समस्या आयो । ऐनले परिकल्पना नै नगरेको कुरामा कसरी कार्यविधि बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
अब यो विधेयकमा पनि त्यस्तै समस्या आउँछ । अहिले एआईको जुन हिसाबले विकास भइरहेको छ, त्यसको कारण भविष्यमा व्यापार गर्ने तरिका नै फरक हुन सक्छ । अहिले त्यो कुरा विधेयकमा छैन । तर भविष्यमा त्यस्तो भए यसले नियमन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हुन्छ ।
यो विधेयक सबै पढ्यो भने ९० प्रतिशत कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जस्तो लाग्छ । त्यही भएर ईकमर्सलाई सोही ऐन अन्तर्गत राख्दा सायद परिभाषामा त्यस्तो समस्या नहोला ।
कुनै पनि किसिमको विद्युतीय व्यापार गरेको खण्डमा भनेर राखे परिभाषा पूर्ण हुन सक्छ । यसको लागि नयाँ ऐन ल्याएर आउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
फेरि ईकमर्समा हुने ठगी, डेटा प्राइभेसीका कुराहरू गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, अपराध संहिता लगायत अन्य ऐनमा समावेश छन् । अझैं आईटी तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक आउनै बाँकी छन् । तिनमा पनि यस सम्बन्धी अन्य कुरा समेट्न सकिन्छ ।
विधेयक अनुसार ईकमर्स गर्नेले आफ्नै वेबसाइट तथा एप बनाउनु पर्छ । फेसबुकको माध्यमबाट व्यवसाय गरिरहेकाले कसरी बनाउन सक्छन् ? ससाना व्यापारीहरूले कसरी बनाउन सक्छन् ?
ईकमर्सको वेबसाइट एक पटक मात्र बनाएर हुँदैन । यसका लागि त डाइनामिक वेबसाइट पनि हुनुपर्छ । इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट पनि राख्नु पर्छ । सर्भरको खर्च आउँछ । त्यसमा कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागत ठूलो हुन्छ । साना व्यापारीहरूले त यसरी काम नै गर्न सक्दैनन् ।
विधेयक ल्याउन उद्योगसँग परामर्श नै नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ, न ठूलासँग, न त सानासँग । विज्ञ बोलाएको भन्ने कुरा छ । तर को विज्ञ भन्ने कुरा थाहा छैन । यस उद्योगलाई जसले ‘लिड’ गरिरहेका छन्, उहाँहरूसँग पनि यस विधेयकको विषयमा छलफल भएको छैन ।
ठूला कम्पनीलाई विधेयकका केही प्रावधानले समस्या दिइरहेको छ । उनीहरूले त्यति एजेन्डा मात्र बोके पनि हुन्थ्यो । तर किन हाम्रो आवाजमा उहाँहरूले पनि स्वर थपिरहनु भएको छ ?
किन भने ईकमर्स उद्योगमा साना कम्पनी रहेनन् भने ठूला कम्पनी पनि रहँदैनन् । त्यो कुरा ठूला कम्पनीका मान्छेहरू पनि बुझेका छन् । किनकी यसमा जति धेरै ‘प्लेयर’ भए, उति नै कम्पनीको मार्केटिङको लागत घट्छ ।
जस्तै हामी ‘लिगल टेक’को क्षेत्रमा एक्लै छौं । अहिले हामीलाई डेभलपिङ, डिजिटल लिट्रेसी, मार्केटिङ लगायत सबै कुरा एक्लैले गर्नु परिरहेको छ । तर अर्को लिगल टेक कम्पनी आइदिएको खण्डमा त्यसमा उसले पनि काम गर्न थाल्छ ।
त्यसो हुँदा ती कुराहरूमा हामीले गर्नुपर्ने लागत कम हुन जान्छ । पहिले ई-सेवा मात्रै हुँदा उसलाई गाह्रो थियो । तर जब अन्य वालेट कम्पनीहरू आउन थाले, त्यो समस्या कम हुँदै गयो । अहिले फिनटेकमा हेरौं, डिजिटल लिट्रेसी कति राम्रो छ ।
विधेयकमा सच्याउनु पर्ने विषय धेरै छन् । यसका लागि हामीले चार महले पत्र नै तयार पारेका छौं । जसमा विशेष गरेर विधेयकमा भएका सैद्धान्तिक विषयहरू छन् ।
जस्तो प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को (ट) मा विद्युतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई पनि जोड्नु पर्छ भनेका छौं । किनकी पछि विद्युतीय प्लेटफर्ममा सामाजिक सञ्जाल भएन भने अहिलेका धेरै व्यापार चल्दैनन् ।
ईकमर्सलाई ‘एक्टेन्सन अफ एनि बिजनेस’ हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । आजकल त किराना पसलले पनि घरघरमा डेलिभरी गर्छन् । त्यस्तो व्यापारलाई बुझिएन भने साना तथा घरेलु उद्योगलाई मारे सरह हुन्छ ।
यहाँ उत्पादन मात्र होइन, सेवाको कुरा पनि छ । हामीले अमेरिकाका लागि ‘लिगल प्रोसेस आउट सोर्सिङ’ पनि गर्छौं । त्यसैगरी अन्य कतिपय काम पनि अनलाइनबाटै हुन्छन् ।
अब के अनलाइनबाट काम भइरहेको छ भनेर भोलि ‘लिगल टेक’ कम्पनीलाई पनि ईकमर्समा दर्ता गर्नुपर्ने हो ? सबै प्रविधि कम्पनीहरू यसैमा पर्छन् जस्तो भयो । त्यसकारण ‘सामाजिक सञ्जाल’ शब्द मात्र जोडिदिने हो भने आफ्नै प्लेटफर्म बनाउनु पर्ने लगायतका अन्य जटिलताको समाधान हुन्छ ।
विधेयकको दफा ५ मा सूचिकरण गर्नुपर्ने कुरा छ । यो भनेको लाइसेन्स लिनु पर्छ भनेको हो । कति ठाउँमा व्यवसाय दर्ता गर्ने ? केके मार्फत हामीलाई नियमन गर्ने ? आजकल त यहाँ कम्पनीको कानून समूह नै ठूलो बनाउनु पर्ने भयो ।
हामी प्रविधि कम्पनी हौं । ‘मेरो अड्डा’को ट्रेडमार्क सूचना प्रविधि विभागमा नभएर उद्योग विभागमा गएर लिनुपर्छ । हामीले अहिले पोडकास्ट सञ्चालन गरिरहेका छौं, अब हामीले भोलि गएर प्रसारण विभागमा पनि गएर दर्ता हुनु पर्ने होला । किन यति धेरै झन्झटिलो बनाइदिएको होला ?
भाषणमा, नीतिबारे कुरा हुँदा ‘वान विन्डो पोलिसी’ भन्ने अनि व्यवहारमा भने त्यसो नहुने अवस्था छ । अहिले कम्पनी दर्ता शुल्क नलिने, अनलाइनबाटै दर्ता गर्न मिल्ने भन्ने कुरा छ । अहिले ईकमर्स विधेयकले भने एउटामा दर्ता गर, अर्कोमा दर्ता गर भनिरहेको छ । सबैभन्दा सजिलो र सरल कम्पनी रजिष्ट्रारमा गएर नै अपडेट गरिदिए हुन्न ?
दफा ११ को २ मा ईकमर्स कम्पनीले सामान बाहिर निर्यात गर्नु परे अग्रिम भुक्तानी लिनुपर्ने भन्ने कुरा छ । यस्तो व्यवस्था भए सानो चिज कसैले किनेको छ भने समस्या नहोला । तर ‘लार्जर कन्साइन्टमेन्ट’को कुरा आए समस्या हुन्छ ।
अहिले अलिबाबामा धेरै मात्राको सामान किन्दा सुरुमा स्याम्पलहरू पठाउँछ । तर के नेपाली कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालु त्यस स्तरमा बनिसक्छ ? भुक्तानीको प्रक्रिया कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने होइन । बिक्रेता र क्रेताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यस कारण त्यो अग्रिम भुक्तानीलाई हटाउनु पर्छ ।
दफा १४ मा मध्यस्थ व्यावसायीको दायित्व उल्लेख छ । उपदफा (ग) मा गएर बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भएमा उल्लेखित अवधिसम्म त्यस्तो ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको सर्त पालन गर्ने भनेर लेखिएको छ । वास्तवमा शर्त पालना गर्ने भन्दा सहजिकरण गर्ने भन्ने शब्द राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
किनकी बजारलाई पूर्ण दायित्व थोपरेर हुँदैन । एलजी कम्पनीको एउटा वासिङ मसिन भाटभटेनीले बेच्यो रे । बेच्दा भाटभटेनीले वारेन्टी सहित बेच्छ । तर भोलि वारेन्टीको दाबी गर्न भाटभटेनी त जाने होइन नि ।
अर्काको उत्पादनको जिम्मा कसरी लिन सकिन्छ ? सरकारले व्यावसायी अथवा मार्केटप्लेसलाई कारबाही गर्छु भन्न पाउँदैन । मलको कुनै एउटा पसलले बदमासी गर्यो भने त्यो मलको मालिकलाई कारबाही गर्न भएन नि ! खासमा यो कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले समेटिसकेको विषय हो ।
दफा १६ मा बिक्रेताको दायित्व छ । यसमा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको बिक्रीका लागि मध्यस्थकर्ता व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु अगाडि लिखित करार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
करार गर्नुपर्ने कुरा समस्या होइन । तर करारलाई लिखित नगर्दा राम्रो हुन्छ । ‘आई अग्री’, डिजिटल सिङ्नेचरको जमानामा लिखित सुहाउँछ ? मानौं: दराजसँग २४ हजार मर्चेन्ट छन् । तर ती प्रत्येकसँग गएर लिखित सम्झौता गर्न सम्भव होला त ?
देवानी संहिताले करारलाई कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने कुरा पनि हेरौं । त्यहाँ त मौखिक विषयलाई पनि त करार मानिसकेको छ । अनि लिखित भनेर अल्झिराख्न मिल्दैन । यसकारण यो व्यवस्था नगरौं भनेको हो ।
यो व्यवस्थाले ‘हाम्रो बजार’लाई निकै समस्या छ । यो विधेयकले त ‘हाम्रो बजार’लाई चिनेकै छैन । ‘हाम्रो बजार’ ईकमर्सको पनि विशिष्टीकृतमा पर्छ । उसको अवधारणा ‘कस्ट्युमर टु कस्ट्युमर’ (सीटुसी) हो ।
सीटुसीमा तपाईंले कोकोसँग करार गर्नुहुन्छ ? मान्छेहरूले बेच्नुपर्ने सामान राखेर यो प्लेटफर्ममा बेचिरहेका छन् । यो विधेयक पास भयो भने ‘हाम्रो बजार’ बन्द हुन्छ । त्यहाँ लिखित करार गरेर सम्भव नै छैन ।
अर्को समस्या उत्पादनको विवरण राख्नेमा छ । ‘हाम्रो बजार’मा त सेकेन्ड ह्यान्ड सामान पनि बिक्री हुन्छ ।
सेकेन्ड ह्यान्ड सामान बेचिरहँदा मान्छेले कसरी सबै विवरण हाल्न सक्छ ? विवरण राख्न समस्या होइन । तर यो यो राख्नै पर्छ भन्दा पनि यो यो राख्दा राम्रो भन्ने खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
मानौं: इलेक्ट्रोनिक्स पसलेले फोनको चार्जर बेच्नु पर्यो भने विधेयक अनुसार सबै विवरण राख्न केही नभए पनि १५/२० मिनेट लाग्छ । उसँग २००/३०० सामान हुन्छन् ।
त्यसो हुँदा ती सबै सामानको लिस्टिङ गर्न दुई/चार दिन लाग्छ । अनि उसले त्यो काम किन गर्छ ? ईकमर्समा आउनेका लागि यो व्यवस्था त झन् निरुत्साहन हो ।
दफा २३ मा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना भनिएको छ । जरिवानाको कुरा खासै समस्या होइन । यो त जति बढाए पनि समस्या नहोला ।
तर केही मापदण्ड पूरा नभए मान्छेलाई जेल नै हाल्छु भन्नु कम्युनिस्ट तानाशाही प्रणालीमा लैजान खोजेको लक्षण होइन र ! बरु एउटा निश्चित सीमासम्म जरिवाना तिरेन भने जेल हाल्नु मनासिब हुन्छ होला ।
दफा ३३ को ६ मा गुनासो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाइन रिड्रेसल मेकानिजम) राख्नु पर्ने भनिएको छ । यसबाट त साना कम्पनीलाई भार थपिन जान्छ ।
ठूला कम्पनीहरूलाई फरक नपर्ला । किनकी उनीहरू सबैसँग यसको व्यवस्था छ । तर अनलाइनमा नै गर भन्यो भने एउटा सानो व्यावसायीले कसरी यी सबै कुरा गर्न सक्छ ?
(प्रस्तुत लेख कानूनी प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाका सह-सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८० १६:३४
