टेरामोक्सः भ्रम र यथार्थ

 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) भित्र्याएको छ । त्यसबाट टेलिकम कम्पनीहरूले पेस गर्ने आम्दानी तथा बिलिङको विवरण चेकजाँच गर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अवैध कल बाइपास नियन्त्रण गर्ने र मोबाइल सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको  थियो । तर पछिल्लो केही समय यता उक्त प्रणालीलाई व्यक्तिगत कुराकानी ‘ट्यापिङ’ गर्ने प्रविधिको संज्ञा दिंदै सार्वजनिक वृत्तमा अनेक किसिमका चर्चा परिचर्चा भएपछि मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो आदेशमा उक्त परियोजना नै खारेज भएको छ । यसै सन्दर्भमा टेरामोक्सको अवधारणा तथा प्रारम्भिक डिजाइनका लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा बाबुराम दवाडीसँग टेकपानाका लागि गोपाल साउदले टेरामोक्स कस्तो प्रविधि हो, यसबारेका भ्रम, प्रक्रियागत कमजोरी र समाधानका उपाय लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित सामग्री । 

 

टेरामोक्सको अवधारणा तयार पार्ने कार्यमै संलग्न रहेको नाताले वास्तवमा यसको आवश्यकता, प्रयोजन र उद्देश्य के थियो ? सजिलो गरी प्रस्ट्याइदिनु होस् न ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१५ तिर टेरामोक्सको अवधारणा तथा डिजाइनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग संयुक्त उपक्रम बनाएर एउटा नेपाली कम्पनीले त्यसको काम गरेको थियो । 

विशुद्ध त्यस क्षेत्रको विज्ञ र प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालयको रिसर्चरको रूपमा टेरामोक्सको मास्टर कन्सेप्टमा मैले अनुसन्धान गरेको हुँ । त्यस क्रममा म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर डिजाइन, सम्भावित कार्यान्वयनको विषयको सन्दर्भमा अनुसन्धानमा संलग्न रहें । 

प्राधिकरणले टेलिकम ट्राफिक तथा एन्टी फ्रड सिस्टम भनेर आशय पत्र माग गरेको थियो । त्यसमा हामीले अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत नियाल्यौं । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा इन्टरनेट ट्राफिक कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेरिसकेपछि कुन ढङ्गबाट नियामकले सेवा प्रदायकको सिस्टमका कल रेकर्डलाई ग्रहण गरी नियमनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा रह्यो । 

यो नितान्त आम्दानी, कर छली नियन्त्रण र तत्कालीन अवस्थामा चरम रूपमा रहेको भीओआईपी नियन्त्रण गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । अहिलेसम्म सेवाप्रदायकको स्वघोषणाकै आधारमा नियामकले उनीहरूको आम्दानी सदर गरिरहेको अवस्था छ । 

साधारणतया सरकारले आफैं सेवा प्रदायकको आम्दानी ‘क्रस भेरिफाई’ गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरूले आम्दानीदेखि आफ्नो सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नियामकलाई उनीहरूले स्वघोषित रूपमा प्रस्तुत गरेका विषय सही हुन् कि होइनन्, यकिन गर्न आफ्नै ढङ्गले प्रमाणीकरणको दायित्व हुन्छ । 

त्यही उद्देश्य अनुरूप यो विषयमाथि अध्ययन गरिएको हो । यसको शीर्षक ‘टेरामोक्स’ पनि मैले अनुसन्धानकै क्रममा जुराएको हुँ । तत्कालीन अवस्थामा नेपालको दूरसञ्चार सेवामा भ्वाइस नै प्रमुख थियो । 

 

तर यसलाई अहिले भ्वाइस ट्यापिङ तथा इन्टरसेप्सन गर्ने प्रविधिको रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

विशेषगरी आईएलडी (इन्टरनेसनल लङ्ग डिस्टेन्स) गेटवेबाट कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा यो विषय केन्द्रित थियो । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसबाट कुनै व्यक्तिको भ्वाइस अथवा डेटा क्याप्चर गर्ने भन्ने विषय अनुसन्धानको कन्सेप्टमा पर्दैन । 

टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले कल डिटेल लग राखिरहेका हुन्छन्, त्यसको इनकमिङ-आउटगोइङ ट्राफिकको आधारमा लागत लेखाजोखा गर्छन् । त्यसैलाई क्रस भेरिफाई गर्ने प्रयोजनको रूपमा प्राधिकरणले सीडीआर रेकर्ड गर्ने, त्यसलाई रियल टाइम (तत्कालै) निरीक्षण गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र सेवा प्रदायकले पेस गर्ने वित्तीय विवरण मेल खाए नखाएको चेकजाँच गर्ने प्रयोजनका लागि यो प्रविधिको अनुसन्धान गरिएको थयो ।

अर्को पाटो भनेको भीओआईपी कल बाइपासलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । टेलिफोनको नेटवर्क बाइपास भएर इन्टरनेट ट्राफिकको रूपमा भीओआईपी कल बाइपास हुने भएपछि त्यस्तो बाइपास सिस्टमलाई नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने अनुसन्धानको अर्को प्रयोजन थियो । 

 

दूरसञ्चार क्षेत्र भ्वाइसबाट डेटामा गइरहेको सन्दर्भमा घट्दो अवस्थामा रहेको भ्वाइस ट्राफिक अनुगमनका लागि साँच्चिकै यो प्रविधि आवश्यकताको विषय थियो त ? 

तत्कालीन समयको आईएलडी तथा भ्वाइस र डेटा ट्राफिकमा केही समय एनालग प्रविधि कायम रहने र संसारभर प्रविधि डिजिटल कन्भर्जेन्स (एकत्रित हुने कार्य) भइरहेको थियो । उक्त अनुसन्धानले आईपीभीसिक्स नेटवर्किङ अवधारणा, टीडीएम टु आईपी माइग्रेसन अवधारणा आइसकेको अवस्थामा डेटा नेटवर्कमा पनि त्यसै अनुरूप जानुपर्छ भन्ने निर्देश गरेको थियो । 

सटीक रूपमा भन्नुपर्दा तत्कालीन अवस्थाको कल ट्राफिक निरीक्षण र भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त थियो नै । सँगसँगै नयाँ प्रविधिमा त्यसलाई कसरी लागु गर्ने भन्ने विषय समेत अध्ययनमा समेटिएको थियो । सन् २०१६ तिर गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन रिसर्च पेपरको रूपमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।

 

अवधारणा परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भइसकेपछि पनि तपाईं टेरामोक्समा संलग्न रहनु भयो ?  

टेरामोक्सको अवधारणा र आर्किटेक्चर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसको विस्तृत डिजाइन, मात्रा, स्पेसिफिकेसनदेखि लगायतका पाटो अर्को चरणमा अगाडि बढेका विषय हुन् । त्यो सानो अध्ययनपश्चात म उक्त परियोजनाका अन्य पाटोमा संलग्न रहिनँ । 

टेरामोक्स परियोजनाको कार्यान्वयनमा गएपछि बीचमा अवरुद्ध भयो । पछि अदालती प्रक्रियाबाट यसलाई अगाडि बढाउने भनिसकेपछिका केही छलफलहरू पनि भए । नयाँ प्रविधि सुहाउँदो ढङ्गले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नहरू थिए । 

 

यो कल इन्टरसेप्सन अथवा ट्यापिङ गर्ने विषय चाहिं के हो ? 

निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अनुसार कुनै नागरिक अथवा निकायको रियल सिस्टम वा डेटा नै रेकर्ड गर्ने अथवा क्याप्चर गर्ने कार्यलाई ल फुल इन्टरसेप्सन भन्ने गरिन्छ । इन्टरसेप्सन पनि दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा लग रेकर्ड इन्टरसेप्ट गर्ने र अर्को भ्वाइस तथा डेटा नै इन्टरसेप्ट गर्ने । 

कतिखेर बोल्न सुरु गर्नु भयो, कति मिनेट बोल्नु भयो र कतिखेर बोलेर सक्नु भयो भन्ने जस्ता प्रत्येक गतिविधिको मात्र रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो ।   बोलेको कुराकानीको अडियो वा कन्टेन्ट रेकर्ड नै गर्ने अथवा इन्टरसेप्ट गर्ने भन्ने अर्को पाटो हुन्छ ।  

टेरामोक्सको विषय त्यो कन्टेन्ट इन्टरसेप्ट गर्ने नभएर लग रेकर्ड अर्थात सीडीआर (कल डिटेल रेकर्ड) क्याप्चर अर्थात इन्टरसेप्ट गर्ने हो ।

अहिले प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर गर्ने ‘ल फुल इन्टरसेप्सन’ आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अपनाउँछ । जसमा कन्टेन्ट नै इन्टरसेप्ट हुन्छ । तर टेरामोक्सको पाटो भनेको सेवा प्रदायकको आम्दानी पुष्टि गर्ने र भीओआईपी जस्ता गैरकानूनी गतिविधिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो । 

मानिलिउँ टेरामोक्सको माध्यमबाट प्रहरीले गर्ने जस्तै भ्वाइस डेटा नै इन्टरसेप्ट गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि प्रत्येक पटक अदालतबाट आदेश वा अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव नै हुँदैन । कि त अदालतको स्थायी आदेश लिनु पर्‍यो । यस हिसाबले टेरामोक्सको प्रयोजन र भ्वाइस तथा डेटाको कन्टेन्ट नै इन्टरसेप्ट गर्ने कार्यको उद्देश्य नै फरक फरक छ । 

 

पछिल्लो समय बजारमा जसरी यो टेरामोक्स प्रविधिको चर्चा भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?  

यहाँ कन्टेन्ट नै इन्टरसेप्ट गर्न खोजिएको र व्यक्तिगत डेटाको गोपनीयतामा आँच पुर्‍याउन खोजेको भन्ने सन्देश बजारमा गएको जस्तो देखिन्छ । यसलाई सम्बन्धित निकाय (दूरसञ्चार प्राधिकरण) ले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कन्टेन्ट नै इन्टरसेप्ट गर्न लागिएको हो भने पनि त्यसको कानून ल्याउनु पर्छ । होइन, लग मात्रै रेकर्ड गर्न खोजिएको हो भने त्यसको पनि प्रक्रियागत स्पष्टता चाहिन्छ । 

सामान्यतया टेलिकम सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कुनै पनि सूचना वा रेकर्ड अथवा लग रेकर्ड जेसुकै चिज ट्याप अथवा प्रोब गर्दैगर्दा त्यो सिस्टमले काम गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । तत्कालीन समयमा नै ‘ल फुल इन्टरसेप्सनको कानून’ बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो । 

सेवा प्रदायकको आम्दानी र दूरसञ्चार प्रविधि दुरुपयोग गरी हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि राज्यकै दायित्व हुन आउँछ । त्यसका लागि पनि कल डिटेल रेकर्डहरू कसरी लिने ? त्यसको सञ्चय कसरी र कहिलेसम्म गर्ने ? त्यस्ता रेकर्ड तथा डेटाको संरक्षण कसरी गर्ने ? छुट्टै ऐन नै चाहिने हो कि ? यस्ता कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयहरू निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसपछि सोही अनुसार राज्यले आफ्नो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । संसारभर यो भइरहेकै काम हो । 

 

नियामकले डेटा इन्क्रिप्सनको नाममा आश्वस्त पार्न खोजेको छ नि ?

इन्क्रिप्सन गर्ने हो भने पनि इन्क्रिप्सन कसरी गर्ने, कुन विधिबाट गर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच समन्वय हुनुपर्छ । जुन विधिबाट डेटा इन्क्रिप्ट गरिन्छ, त्यसैअनुरूप डिक्रिप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्राधिकरणले इन्क्रिप्टेड डेटा लिएर त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन । किन भने इन्क्रिप्टेड डेटा कसरी डिक्रिप्सन गर्ने भन्ने कुरा स्रोतमा आधारित गोप्य तौरतरिका हो, जसमा दिने र लिन बीच इन्क्रिप्सन - डिक्रिप्सनको नेगोसियसन हुनपर्छ । त्यसैले इन्क्रिप्सन मात्र होइन, डिक्रिप्सनको विषय समेत स्पष्ट हुनुपर्छ । 

 

टेलिकम सेवा प्रदायक नै नियामक प्रति सशङ्कित भएको स्थिति छ । सेवा प्रदायकसँग रहेको डेटा नियामकले हेर्न खोज्नुलाई यति साह्रो अनर्थ रूपमा लिन कत्तिको जरुरी हो ? 

सेवा प्रदायकको चासो र सरोकार भनेको ग्राहकको व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षामा रहेको जस्तो देखिन्छ, जसका लागि उनीहरूले  आफ्ना ग्राहकसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यसो त सेवा प्रदायकको मात्र नभएर, आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको विषय राज्यको समेत सरोकारको विषय हो । 

त्यसैले राज्यले पनि आफ्ना नागरिकका यस किसिमका गोपनीयता र सुरक्षाका विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा घोषित रूपमा ल्याउनु पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा सेवा प्रदायक र नियामकबीच एकअर्का प्रति अविश्वास भएको जस्तो देखिन्छ । 

राज्यले सेवा प्रदायकबाट इन्क्रिप्टेड डेटा लिने हो भने पनि कुन स्वरूपमा लिने, रियल टाइममा प्रोब गर्ने हो कि सेवा प्रदायकले ब्याक इन्डमा इन्क्रिप्ट गरेर पठाइदिने हो ? लिइसकेपछि त्यसको स्टोरेज देखि संरक्षणका लागि के गर्ने ? लगायतका विषयको निर्देशिका, प्रक्रिया, नियम वा विनियम के हो ? ती विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । 

त्यसरी जाने हो भने राज्यप्रति सेवा प्रदायक र नागरिक विश्वस्त नहुनु पर्ने अवस्था रहँदैन । किन भने कुनै एउटा कम्पनीले व्यक्तिको डेटा जति सुरक्षा गर्न सक्छ, राज्यले त्यसभन्दा अझ धेरै सुरक्षित तुल्याउन सक्नु पर्छ भन्ने लाग्छ। 

जस्तै बैंकमा केवाईसी भर्दाखेरि त्यो सबै रेकर्ड राष्ट्र बैंकले पनि राख्न सक्छ । त्यसैगरी नियामकको हैसियतमा प्राधिकरणले पनि प्रयोगकर्ताका डिटेलहरू राख्न सक्छ । त्यसमा डेटा गोपनीयता र संरक्षणको संयन्त्र के हो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ । यो सन्दर्भमा राज्यले विश्वासिलो वातावरण बनाउनु पर्छ । ​

 

टेरामोक्स परियोजनामा राज्यको करिब तीन अर्ब १५ करोड लगानी भइसकेको छ । यसलाई कुनै बहानामा रद्द गर्ने वा कुनै उपाय लगाएर कार्यान्वयनमै लैजाने भन्ने प्रश्न छ । यस्तोमा तपाईंले देखेको समाधान के हो ?

टेरामोक्स व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयतादेखि राज्यको राजस्व लगायतका धेरै विषयसँग जोडिएको विषय हो । त्यसले गहिराइमा गएर यो प्रणाली के हो, के गर्छ भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा बाहिर नआउँदासम्म कतिपय चिज प्रति सार्वजनिक वृत्तमा दुविधाको स्थिति रहन्छ । 

यस्ता दुविधाका विषय कसरी चिर्ने भन्नेतर्फ नियामक लाग्नु पर्छ । त्यो भनेको एउटा ह्वाइट पेपर (श्वेतपत्र) हुन सक्छ, जसले यो विषयलाई कानूनी रूपमा स्पष्टता ल्याउँछ र त्यसले यो परियोजनाको कानूनी धरातल खडा गर्न सक्छ ।

कानूनी रूपमा नै यसले गर्ने कल डिटेल रेकर्ड लिने हो र त्यसको उद्देश्य यो हो भनेर स्पष्ट पार्ने हो भने कलको अडियो नै रेकर्ड हुन्छ भन्ने आशङ्का हटेर जान्छ । भोलि रियलटाइम डेटा मनिटर गर्दा कसले कसरी गर्ने भन्ने कुराको प्रश्न पनि उठ्छ ।

त्यसको नियमित सञ्चालन, नियन्त्रण र निरीक्षण गर्ने अवस्थामा नियामक छ कि छैन ? यसका लागि मन्त्रालय, सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नियामकसहितको एउटा निरीक्षण गर्ने साझा संयन्त्र बनाएर त्यसबाट आउने प्रतिवेदनलाई मान्ने हो कि ? विश्वासको वातावरण बनाउन यस्ता अन्य विकल्प पनि खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । 

राज्यले आफ्नो भूगोलभित्रका सेवा प्रदायकको रेकर्ड म यसरी लिन्छु, यसरी भेरिफाई गर्छु  र यसरी राख्छु भनेर कानूनी रूपमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसको अवज्ञा कसैले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

 

टेलिकम कम्पनीको नेटवर्कमा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूका उपकरण तथा सर्भर सिस्टम राखिएका छन् । नियामकलाई दिन नचाहेको कल डिटेल लगायतको रेकर्डमा त्यस्ता कम्पनीहरूको पहुँच कसरी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ? 

टेलिकम नेटवर्कमा सपोर्टको रूपमा बाहिरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू संलग्न रहेका हुन्छन् । उनीहरूले सिस्टमको डेटामाथि पहुँच बनाउन सक्छन्, नसक्ने भन्ने हुँदैन । कम्पनीले नै सम्बन्धित भेन्डरसँग गोपनीयता र सुरक्षाका लागि कुन तहको सिस्टममा कसरी पहुँच बनाउने भन्ने विषयमा सम्झौता गरेका हुन्छन् । 

नेपाल टेलिकमको भने पनि एनसेलको भने पनि, दूरसञ्चार नेटवर्क राज्यकै हो । तर उनीहरूको सिस्टममा कसले कसरी पहुँच बनाउने भन्ने कुराका लागि कुनै पनि कानूनी व्यवस्था हामीसँग छ जस्तो लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेबाट कल तथा डेटा ट्राफिक कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयका लागि पनि कुनै छुट्टै स्पष्ट कानून छ जस्तो लाग्दैन । 

कुन नाकाबाट, कसले, कति, कस्तो सम्झौता गरेर ल्याउने भन्ने कुरा निश्चित छैन । कतिपय सेवा प्रदायकले आफ्नै किसिमले सम्झौता गरेर भित्र्याइरहेका छन् । यहाँबाट यसरी ल्याएँ भनेर कागजात प्राधिकरणमा पेस गर्छन् । प्राधिकरणले उक्त कागजात सामान्य तवरमा हेरेजस्तो गरेर स्वीकृत गर्छ । तर वास्तवमै त्यो कसरी, कति आएको छ, भन्ने कुरा यकिन गर्ने सिस्टम प्राधिकरणसँग छैन । 

त्यसैका लागि टेरामोक्सको सुरुवात भएको हो । तर यस किसिमको सुरुवात हुनु राम्रो पनि हो । भोलिको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा पनि त्यसरी नै सोच्न सकिन्छ । 

 

राष्ट्रिय सुरक्षाको सुवालमा हाम्रो दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट नियमन संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ होला, यसमा बाहिरको अभ्यास के कस्तो पाउनु भएको छ ? 

अधिकारसम्पन्न स्वायत्त नियमकीय संस्था भएको हिसाबले प्राधिकरणलाई ऐनले नै कानून बनाउने सहितको अधिकार दिएको छ । निश्चित रूपमा मन्त्रालय वा माथिल्ला अन्य निकायले उसका काम कारबाही हेर्ने कुरा त छँदैछ । टेरामोक्सको मार्गचित्र स्पष्ट नभएकै कारण संसददेखि सार्वजनिक रूपमा यसमाथि अहिले अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । 

गोपनीयता र डेटा सुरक्षा जस्तो अलि संवेदनशील विषय भएकाले यसमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । अझै ढिला भइसकेको छैन, यसका लागि आवश्यक कानून र प्रक्रियाहरू तय गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । अथवा त्यो आवश्यक होइन भने मन्त्रालय वा अन्य माथिल्ला निकायको अग्रसरतामा स्पष्टता कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । 

प्रविधिको विकासले अहिले यतिसम्म भइसक्यो कि एकै घरमा तल्लो कोठाबाट-माथिल्लो कोठामा पनि भौतिक रूपमा गएर नभई मेसेज वा च्याटमा कुरा हुन्छ । सबै चिज डिजिटल प्रणालीमा गइसकेपछि यसको उच्चतम प्रयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा धेरै माथि गइसकेको विषय हो । 

सामान्यतया बाहिरबाट कुनै व्यक्ति, सामान भित्रिंदा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सेवा प्रदायकहरूको आ-आफ्नै भन्सार रहने भन्ने हुँदैन । भन्सार राज्यकै हो । 

त्यसैगरी यो टेरामोक्सले इन्टरनेट र टेलिकम ट्राफिकमा पनि राज्यको भन्सार चाहिन्छ भन्न खोजेको हो । जसरी हामी विमानस्थलमा कुनै व्यक्तिको राहदानी ठीक हो कि होइन भन्ने देखिका रेकर्ड चेकजाँच गर्छौं, त्यसैगरी इन्टरनेट ट्राफिक वा प्याकेट के कसो हो भन्ने कुरा विचार गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सन्दर्भ हो । 

त्यसका लागि इन्टरनेट वा टेलिकमको भन्सार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय हो । भन्सार विन्दुबाट विभिन्न कम्पनीका सामान आएजस्तै टेलिकम ट्राफिक तथा इन्टरनेट ब्यान्डविथ ‘वान विन्डो’ नीति अनुरूप भित्र्याउन विभिन्न देशले आआफ्नै अभ्यासहरू अपनाएका छन् । 

त्यही स्थानमा राज्यले चेकजाँच र प्रमाणीकरण गर्छ । त्यसपछि मात्रै त्यस सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले लैजाने भन्ने विषय हो, यो । हाम्रो सन्दर्भमा सम्बन्धित टेलिकम तथा इन्टरनेट कम्पनीले आफ्नै तवरमा आफ्नै भन्सार नाका खडा गरेर ट्राफिक प्रवेश गराउने काम भएको छ ।  

प्रक्रिया पुर्‍याएर भित्र्याइएको छ कि छैन भन्ने कुरा राज्यले भन्सार नाकामा हेर्छु भन्दा मिल्दैन भन्ने जस्तो अवस्थामा अहिले टेरामोक्स पुगेको छ । राज्यले आवश्यक नीति बनाएर एकद्वार नीतिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा ब्यान्डविथ भित्र्याउने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । 

यसका लागि मात्र होइन, भोलि गएर सूचना सुरक्षा, साइबर आक्रमणको प्रतिरक्षा तथा सुरक्षाका निम्ति पनि त्यो आवश्यक पर्छ । तर त्यसका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपमा संयन्त्र लागु गर्ने विषयमा हामी पछाडि छौं । 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३१, २०८० २०:५४

टिप्पणीहरू