यो वा त्यो बहानामा सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्दा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आयो- आईस्पान

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अपस्ट्रिम प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्दा नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको साझा संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले विभिन्न बहानामा विदेशी मुद्रा सटही अनुमति नदिइँदा नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने स्थिति आएको उल्लेख गरेकाे हो ।

मुद्रा सिफारिस जस्तो संवेदनशील विषयलाई यो र त्यो बहानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रोक्दा गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको आईस्पानको ठहर छ ।

भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकहरूलाई भुक्तानीको समयावधि थप गर्न र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गरेपनि कुनै जवाफ प्रतिक्रिया नआएकाले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने/नहुनेबारे केही पनि भन्न नसकिने आईस्पानले उल्लेख गरेको छ । ''यदि भइहालेको खण्डमा विदेशी मुद्रा सिफारिस तत्कालै गर्नुपर्ने तुः आवश्यकता स्थापित नै रहन्छ,'' आईस्पानले भनेकाे छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्र विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्कले २३ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाका लागि आउँदो २१ फागुन २०८० मा पेशी तारेख तोकिएको छ ।

तर मर्मत सम्भारमा बक्यौता रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले लामाे समयदेखि विदेशी मुद्रा सिफारिसमा राेक लगाइरहेकाे छ ।

आईस्पानका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले अदालतको आदेशसँगै संशाेधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्ट्याई बिजक जारी गर्दै आएका छन् । 

''मर्मत सम्भार दूरसञ्चार नियमवाली २०५४ अनुसार दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत नभएको तथा कुनै पनि अनुसूचीमा सूचीकृत तथा उल्लेख नभएकोले गर्दा यो गैरदूरसञ्चार सेवा हो । तसर्थ यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आरटीडीएफ, रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था कानूनसम्मत स्पष्ट छ । तसर्थ, सपोर्ट तथा मेन्टेनेन्समा कुनै प्रकारको बक्यौता नभएको हुनाले यसमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यहोरा कानूनसम्मत छैन,'' आईस्पानको पत्रमा भनिएको छ ।

यस विषयमा संघीय संसद र सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा रहेकोले आरटीडीएफ, रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको आईस्पानले प्राधिकरणमार्फत सञ्चार मन्त्रालयलाई अवगत गराएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले गरेको सहमतिको पालना गर्नुपर्ने, राज्यको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निर्णयको पालना गर्नुपर्ने, उल्लेखित नियमावली र ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा आईस्पानले जोड दिएको छ । 

''हाल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भन्ने कुरा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था/संघबाट हुन लागेको होइन । किनभने हामी राज्यप्रति उत्तरदायित्त्व निर्वाह गर्दै, उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार रहँदै अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित संस्था हौं,'' आईस्पानले भनेको छ ।

ऐन, नियम स्पष्ट हुँदाहुँदै र कानूनी व्यवस्था भए तापनि राज्यको अति आवश्यक सेवामा सूचीकृत भएको इन्टरनेट सेवा मानव अधिकारसमेत रहेकोले मन्त्रालय र नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आईस्पानले आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १७, २०८० १४:३५

टिप्पणीहरू