वर्षैपिच्छे कर बढ्दा ईभीको बिक्री घट्ने चिन्ता

उनी अगाडि भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा ईभी बजारलाई करको मारमा पार्‍यो भने त्यसले राजस्वमा असर पर्छ । ईभीमा कर बढाउने भन्दा पनि त्यसले वातावरण र देशको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्‍यो ।” 

पछिल्लो समय ईभीको आयात बढेको अवस्था छ । ईभी बढी भयो यसबाट राजस्व पनि बढी आउने रहेछ भनेरै भन्सार महसुल बढाएको जस्तो आशय देखिएको थापाको भनाइ छ ।

“यसरी कर बढाउँदा आयात कम हुन गई सरकारलाई राजश्व नै कम हुन जान्छ भन्ने सरकारकै प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ,” उनी भन्छन्, “ईभीको सट्टा आईसी गाडी आएको भए बढी राजस्व उठ्थ्याे । तर, ईभीले गर्दा उठेन भन्ने मान्यता राखेर कर बढाएको जस्तो देखियो ।”

सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर नीति बनाओस् भनेर आफूहरूले बारम्बार सुझाव दिइरहे पनि सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ । यद्यपि कर धेरै नबढेकाले आत्तिहाल्ने अवस्था नभएको उनी सुनाउँछन् ।

थापाको कुरामा समर्थन जनाउँदै नाडा इलेक्ट्रिक भेहिकल कमिटीका अध्यक्ष एवं सिप्रदी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले स्थिर नीति बनाएर कर क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने धारणा राख्छन् । “मुख्य कुरा स्थिर नीति भएन भन्ने हो । नीति स्थिर नभएपछि भोलि ईभीको बजार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने द्विविधा भयो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसो हुँदा जति पनि लगानी गरेका थियौं, त्यो लगानी गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।”

अहिले विद्युतीय सवारीका लागि लगानी गर्नु भनेको ईभी इकोसिस्टम विस्तार गर्नु हो । इकोसिस्टम विस्तार गर्न विशेषगरी चार्जिङ, वर्कशप, जनशक्ति विकास, तालिमहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यी पक्षलाई ख्याल नगरी ईभीमा कर बढाइदिंदा त्यसले ईभीमा लगानी गर्नु कत्तिको जायज छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको श्रेष्ठको तर्क छ ।

“जबसम्म पूर्ण रूपमा इकोसिस्टम विस्तार हुँदैन, त्यतिबेलासम्म उपभोक्तामा कन्फिडेन्स आउँदैन,” श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, “इकोसिस्टम विस्तार भइरहेकाले नै मानिसहरू ईभीप्रति आकर्षित थिए । कर अस्थिर तरिकाले बढिरह्यो र निजी क्षेत्रबाट लगानी घट्न थाल्याे भने उपभोक्तामा नराम्रो असर पर्छ ।”

विस्तृत अध्ययन गरेर कसरी इकोसिस्टम विस्तारमा जोड दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जाेड छ । यसका लागि पाँचदेखि १० वर्षसम्म ईभी बजारलाई कसरी लिएर जाने भन्ने ठोस नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जाेड छ । त्यस्तै अस्थिर नीति हुँदा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न द्विविधा रहेको र यो प्रवृत्ति हटाएर स्थिर नीति बनाउन उनले सुझाव दिए ।

उनी अगाडि भन्छन्, “पाँच वा १० वर्षसम्म सरकारले इकोसिस्टम विस्तारमा काम गर्ने, अनि पछि क्रमशः बढाउँदै जाँदा यो बजार राम्रो बन्न सक्छ । अहिले ईभी बजार सुरुवाती अवस्थामा छ । सरकारले जसरी पछिल्ला केही वर्षदेखि कर बढाइरहेको छ, त्यो अबको पाँच वा १० वर्षपछि बढाउनु पर्ने हो ।”

इकोसिस्टम विस्तार हुँदासम्म सरकारले हतार नगरेको भए यसमा लगानी पनि बढ्दै जाने र सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि बढ्ने उनको तर्क छ । “तर, अहिले जसरी सरकारले कर बढिरहेको छ, त्यसबाट ईभीप्रतिको रुचि नै घट्ने र बिक्रीमा असर पुग्ने जोखिम छ । त्यसैले ईभीलाई लिएर सरकारको धारणा के छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

“कहिले प्रोत्साहन गरेजस्तो कहिले निरुत्साहित गरेको जस्तो देखियो । स्पष्ट योजना, नीति बने राम्रो हुन्छ । बजारले ईभीमा जुन किसिमका समस्या औंल्याइदिएको थियो, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । कम्तीमा १२ प्रतिशतले कर बढ्दा त्यसको असर त बजारमा देखिन्छ नै,” उनी थप्छन् ।

स्पष्ट नीति बनाएर दीर्घकालीन योजनामा सरकारले काम गर्ने हो भने आफू जस्तै लगानीकर्तालाई पनि हौसला मिल्ने उनी सुनाउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “अस्पष्ट नीति र सरकारको कदमले गर्दा हामीलाई लगानी गर्न डर भएको छ । तर, उपभोक्ताको हितका लागि हामीले लगानी गर्नैपर्छ । ईभी क्षेत्रमा डरै डरमा बसेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” 

सरकारले जुन अनुपातमा कर बढाउँदै आएको थियो, त्यसको तुलनामा यो वर्ष भने कम कर बढाएको नाडा इलेक्ट्रिक भेहिकल कमिटीकी सदस्य एवं साइमेक्स इङ्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“राजस्व सङ्कलनका लागि सरकारले ईभीमा कर बढाएको छ,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “त्यसमा सरकारको आफ्नै बाध्यता होला । अहिले नै यसरी नबढाउनुपर्ने भन्ने मान्यता हो । तर, जुन हिसाबले पहिले अन्धाधुन्ध कर बढाएको थियो, त्यस्तो भएन । त्यो चाहिं सन्ताेषजनक नै छ ।”

नेपालमा बढी भित्रिने १०० किलोवाट क्षमतासम्मका ईभीमा कर बढाउँदा त्यसले बिक्री सङ्ख्या घट्ने जोखिम निम्त्याएको उनी सुनाउँछिन् । श्रेष्ठ अगाडि भन्छिन्, “राजस्व गुमिरहेको अवस्थामा यी गाडीमा बढायो भने उठ्छ भन्ने मान्यताले पनि ईभीमा कर बढाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । क्रमशः बढाउँदै जाने सरकारको नियत पनि देखिन्छ ।” 

विगतमा सरकारले ईभीमा बढाएको कर स्मरण गर्दै श्रेष्ठ अहिलेको परिस्थितिमा त्यति बेला जस्तो ठप्प हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना नभएको धारणा राख्छिन् ।

“त्यतिबेलाको तुलनामा सरकार बजारलाई मध्यनजर गर्दै कर बढाइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय जति दरले बढेको छ त्यसको तुलनामा अहिले कम दरले बढेको छ । त्यसैले यसलाई स्वीकार्य नै मान्न सकिन्छ,” उनी भन्छिन्, “हामी करमै निर्भर हुने भएकाले ईभीमा यतिको कर बढ्नु सामान्य नै हो जस्तो लाग्छ ।”

श्रेष्ठको धारणामा नाडाका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको पनि समर्थन छ । “पहिले जसरी सरकारले ईभीमा कर बढायो त्यसको तुलनामा अहिले कर कम हो । सरकारलाई आवश्यकता भएर नै बढाएको होला । सरकारलाई राजस्व पनि कम भइरहेको थियो । त्यसैमा पछिल्लो समय ईभीको आयात पनि उच्च थियो । त्यसैले ईभीमा कर बढाइदियो,” दुलाल भन्छन् ।

विगतमा सरकारले जसरी विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदै आएको थियो त्यसको तुलनामा यस वर्ष सरकारले ३० प्रतिशतसम्म कर बढ्ने अपेक्षा गरेको दुलाल सुनाउँछन् ।

“पहिले कर वृद्धिसँग तुलना गर्दा जस्तो अपेक्षा थियो, त्योभन्दा थोरै बढायो राम्रै बढायो,” उनी भन्छन्, “यत्तिको करलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । व्यवसायी आफैंले पनि २० देखि ३० प्रतिशत बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । समय अनुसार देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सरकारले ल्याएको करले ईभी बजारलाई निरुत्साहित नगरेको दुलालको तर्क छ । “पहिले एकैपटक ३०० प्रतिशत बढाउँदा हामीले विरोध गरेका थियौं । अहिले १० प्रतिशत बढ्नु सामान्य नै हो,” उनी थप्छन् ।  

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्दै आएका अभियन्ता लोकेश ओली पनि अपेक्षा गरे अनुरुपकै कर बढेको धारणा राख्छन् । “अहिले वृद्धि भएको करलाई हेर्ने हो भने समग्रमा १५ प्रतिशत फरक पार्ने रहेछ,” ओली भन्छन्, “१५ प्रतिशत भनेको अहिले आउने गाडीमा आठदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको फरक पर्छ । ५० लाखसम्मको गाडीमा त्यस्तै पाँच लाख बढी पर्छ ।”

व्यवसायीले नाफा कम खाएर शुल्क नबढाए करले त्यति फरक नपार्ने उनको तर्क छ । यद्यपि कर वृद्धिले मिडरेञ्ज गाडीको बिक्रीलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनी सुनाउँछन् । “करमा फरक पर्दा त्यसले मान्छेको व्यवहार वा माइन्डसेटमा फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा हो । ईभीमा कर बढेको भए पनि खरिद गर्दा फाइदा नै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “खरिद गर्न नै सुझाव दिन्छु म ।”