यसो गरे सम्भव हुनसक्छ आईटीमार्फत ३० खर्बको निर्यात र १५ लाख रोजगारी

विगतका वर्षहरूमा सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई खासै महत्त्व दिएको देखिन्नथ्यो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा भने आईटीसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय समेटिएका छन् । सूचना प्रविधि दशक नै घोषणा गरिएको छ । 

यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएकाे छ । पेपरलेस र फेसलेसका याेजना छन् । यसर्थ बजेट सूचना प्रविधिमय छ । 

सरकारको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित भएका हामीले देखेकै छौं । त्यसो हुँदा यो योजना पनि नारामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न । किनकि अहिले याे हाम्रो सामु चुनौतीको रूपमा रहेको छ । 

हामी यो लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसका लागि योजनालाई कसरी पूरा गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनअघि नै छलफल गर्न जरुरी छ । 

हामीसँग धेरै पुँजी छैन । तर काम गर्ने हुटहुटी भने छ । यद्यपि हाम्रो योग्यतामा भने प्रश्न उठ्छ । त्यत्रो योजनालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा अन्योलता छ । सरकारले राखेको ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिलाउने योजना सफल बनाउन चाल्नुपर्ने केही कदमबारे यहाँ चर्चा गर्नेछु:

योजना बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । जसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता समेत पर्न सक्छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)को एक अनुसन्धानले नेपालबाट वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ बढीको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको छ ।

सरकारले राखेको उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने खालकै छ । यसका लागि पहिलो वर्ष ‘अर्गानिक ग्रोथ’ तथा ‘फाउन्डेसन’मा र दोस्रो वर्ष ‘एक्सन’मा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं भने केही वर्षमा नै हामीले उच्च वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । अथवा हामीले सो लक्ष्य पूरा गर्न १० वर्ष पनि नलाग्न सक्छ । 

उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीले हाम्रो ‘प्रतिस्पर्धी लाभ’लाई बढाउनु पर्छ । व्यापार, व्यापारकै तरिकाले सञ्चालन हुनु पर्छ । कसैले नेपालको माया लागेर व्यापार दिंदैनन् र त्यसरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि आउँदैन । 

‘सीप तथा दक्षता भएको सस्तो जनशक्ति’, ‘न्यून सञ्चालन खर्च’, ‘कडा परिश्रमी युवा’ हाम्रा ‘प्रतिस्पर्धी लाभ’का विषय हुन् ।  त्यसलाई पनि हामीले ‘क्याश’ गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले आईटी विषय पढाउने शैक्षिक संस्था पनि बढिरहेका छन् । 

आईआईडीएसको अध्ययनमा सहभागी ६६ हजार फ्रिल्यान्सरलाई सीप कसरी सिक्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले अनलाइनबाट सिकेको बताएका थिए । जुन शैक्षिक संस्थाभन्दा बाहिर हुने कुरा हो । त्यो पनि हाम्रो कम्पिटेटिभ प्रतिस्पर्धी लाभ नै हो । साथै अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा दख्खल जनशक्ति पनि बढेको छ । याे राम्राे कुरा हाे ।

सानो क्षेत्रबाट फरक फरक सेवा दिनु आफैंमा फाइदाजनक कुरा हो । हाम्रा लागि ‘टाइम जोन’ पनि अर्को फाइदाको कुरा हो । आईआईडीएसको तथ्याङ्कमा नेपालले निर्यात गरेको कूल आईटी सेवामध्ये ७७ प्रतिशत अमेरिकाबाट आउने देखाएको थियो । यसको अर्थ हामीले युरोपियन बजार छिर्नै बाँकी छ । यसका साथै संकृति अनुकूल बन्ने र आत्मसाथ गर्न सक्ने कुरा पनि हाम्रो राम्रो पक्ष हो । किनकी नेपालीहरू अतिवादी नहुँदा अन्य धर्म र परम्परालाई सजिलै स्विकार्न सकिन्छ ।

आईटी सेवा निर्यात गर्न बङ्गलादेश, भारत जस्ता छिमेकी देश पनि लागिरहेका छन् । उनीहरूले के गरिरहेका छन् र हामीले के ‘अफर’ गर्ने भन्ने करामा पनि प्रस्ट हुनु पर्छ । किनकी यो एक प्रकारको व्यापार नै हो । सायद हामी उनीहरूको भन्दा कम शुल्कमा अथवा बढी फाइदा पुग्ने गरी के सेवा दिन सक्छौं ? यो क्षेत्रलाई विकास गर्न उनीहरूले गरेको लगानी र भएको जनशक्ति हाम्रोभन्दा कयौं गुणा बढी छ ।

यदि हामीले यो क्षेत्रलाई विकास गर्न चाहन्छौं भने लगानी बढाउन आवश्यक छ । अझ सुरुवाति वर्षहरूमा त लगानीको महत्त्व निकै धेरै हुन्छ । त्यस माथि आईटी क्षेत्र निकै परिवर्तनशील छ । आजको सीप भोलि काम नलाग्न सक्छ । 

अहिले पनि रोजगारी घटदै गएका समाचारहरू आइरहेका छन् । तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा जुन तरिकाले लगानी भइरहेको छ, त्यसले भने भविष्य देखाएको छ । यस कारण यी सबै विषयलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्न जरुरी छ ।

यस क्षेत्रमा लगानी  एक दुई वर्षका लागि गरेर हुँदैन । हामीले दशकको कुरा गरेका छौं । यस कारण सुरुका वर्षहरूमा केही बढी लगानी हुन सक्छ । मानव स्रोतलाई कसरी अगाडि उठाउने भन्नेमा सबै तरिकाले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधार तिर पनि लगानी गर्नै पर्छ । त्यसले पछिल्ला वर्षहरूमा हामीलाई उच्च प्रतिफल दिन्छ ।

हामीले गर्नु पर्ने अर्को काम भनेको योजना सफल बनाउन कार्यान्वयनको लागि विस्तृत योजना बनाउनु हो । सो योजना कति पूरा भयो अथवा कति बाँकी छ भनेर थाहा पाउन हामीले विभिन्न सूचकहरू राख्न सक्छौं । त्यसो गरिएन भने फेरि यो योजना पनि नारामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक स्थिरता अर्को आधारभूत पक्ष हो । भलै राजनीतिक नेतृत्व फेरिरहून् । तर उनीहरूको आर्थिक एजेन्डा भने सधैं एकनास हुनु पर्छ । आईटी सेवा निर्यात गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा आपसमा सम्बन्धित छन् । यसलाई राम्रो बनाउन हामीले आफ्नो आईटी इकोसिस्टम र यहाँका कम्पनीहरूलाई स्तरिकृत गर्नु पर्छ । उदाहरणका रूपमा भन्नु पर्दा यदि एफवन सफ्ट नहुने हो भने हामीले भौतिक स्वरूपको पर्स अहिले पनि भोकिरहेका हुन्थ्यौं । अनि सरकारले नै डिजिटल वालेट बनाउन थालेको भए कति समय लाग्थ्यो ? निजी क्षेत्रले गरेका ती कामहरूको प्रसंशा गर्नु पर्छ ।

अब सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कलाई परिमार्जन गर्ने बताइरहेको छ । हाम्रो इकोसिस्टमलाई सक्रिय बनाउने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क २.० आउनु पर्छ । नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । किनकी आईटी सेवा निर्यात गर्नेमा निजी क्षेत्र चालक हुन् । अब निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने तरिका पनि परिवर्तन हुनु पर्छ । प्राय: निजी क्षेत्र ‘बिजनेस कर्पोरेट मेन्टालिटी’ (व्यवसायिक मनस्थिति) बाट आएको देखिन्छ । तर नेपालमा व्यवसायिक समुदाय र सरकार एकअर्का विपरीत भएको जस्तो गरी बेलाबेलामा विवाद पनि आइरहेका हुन्छन् । तर अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । सरकार व्यावसायिक सहजकर्ताको रूपमा रहनु पर्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको काम धेरैतिर वर्गीकृत भएको छ । यदि हामी आईटी निर्यातलाई उच्च तहमा पुर्‍याउन चाहन्छौं भने सायद हामीलाई एउटा स्वायत्त निकाय पनि चाहिन्छ । जसले परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधिमा बसेर हामीलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गरोस् । तर यति भएर मात्र पनि हुँदैन । 

आईटी कम्पनीबाट सरकारले केही वर्ष प्रत्यक्ष कर लिनु हुँदैन । त्यसलाई पनि लगानी सम्झिनु पर्छ । अहिले सरकार संरक्षणकारी भूमिकामा भन्दा पनि सङ्कुचनकारी जस्तो देखिएको छ । आईआईडीएसको उक्त रिपोर्ट आएपछि आईटीका धेरै साथीहरूले त्यसलाई प्रकाशन गरेपछि आफूलाई अप्ठ्यारो पारेको बताएका थिए । यदि यस खालको सोच हो भने त निजी क्षेत्र कसरी आउला र !

त्यस्तै हामीले गर्नु पर्ने अबको काम ‘प्रविधि कूटनीति’ पनि हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै काम छन् । तर पनि परराष्ट्र मन्त्रीले यस लक्ष्यलाई सफल बनाउनुलाई एजेन्डाका रूपमा लिनु पर्छ । किनकी हामीले अझै युरोपको बजार पहिल्याउन पाएका छैनौं । तर यस अघिदेखि नै मन्त्रालयले त्यहाँ सम्बन्ध बनाएको छ । त्यस्तै दश प्रतिशत आम्दानी विदेशमा लगानी गर्न सकिने नीति लागु हुने कुरा छ । तर यदि ‍ग्रिन कार्ड, नागरिकता अथवा नेटवर्कभन्दा बाहिर छ भने विदेशमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । यसमा पनि सरकारले ‘सहजीकरण’ गर्नुपर्छ । यससँगै सरकारले प्रवाशी नेपालीहरूलाई पनि पहिचान गर्नु पर्छ । अहिले ठुलो जनसङ्ख्या विदेशमा छ । तिनीहरूलाई कसरी क्याश गर्ने भन्ने कुरालाई सरकारले व्यावहारिक भएर सोच्नु पर्छ ।

हामीले यसो भनिरहँदा यहाँका स्थानीय समस्यालाई भने बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी), मोबाइल सेवा प्रदायक तथा टेलिकमहरूले विभिन्न समय तथा फोरममा नवीकरणको विषय उठाइरहनु भएको हुन्छ । बरु सो कुराको समाधान गर्न टेलिकम, आईएसपीको कर तथा आम्दानीको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट हाम्रो आधार अथवा लगानी हो भनेर सरकारले बुझ्न सक्नु पर्छ । किनकी कनेक्टिभी बिना केही पनि काम गर्न सकिँदैन । यही कारण आईटी  उद्योग बन्न सकेको हो ।

अहिले नेपालमा आईटी पढ्ने औसत वार्षिक दश हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् । तथ्याङ्क हेर्दा आईटी सीप भएका सरकारी जनशक्ति जम्मा १,३७३ जना हुनुहुँदो रहेछ । 

हामीले दश वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने योजना बुनेका छौं । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्ति  ल्याए पनि पूरा नहुने खालको छ । यो समयमा करिब ८० हजारको हाराहारी आईटी जनशक्ति (टेक सेक्टर  र टेक इनेबल) कार्यरत रहेको बताइन्छ । यो सङ्ख्या बढाउन शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

गत वर्ष नेपालमा एक लाख बढी विद्यार्थी विदेश पढ्न गएको देखिन्छ । त्यहाँ उनीहरूले हप्तामा काम गर्न पाउने २०/३० घण्टा बाहेक पनि घण्टामा आधारित काम गरिरहेका हुन्छन् । यदि उनीहरूलाई त्यसरी नै घण्टा अनुसार रिमोट्ली नेपालको काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सके कालान्तरमा त्यसले युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन पनि सहयोग गर्छ । त्यहाँ बसेर नै नेपालमा काम गर्ने अवसर मिल्छ ।

हाम्रोमा प्राविधिक पूर्वाधारको गुणस्तरमा पनि समस्या छ । फोरजी अप्टिमाइजेन गर्ने अथवा फाइभजीमा जान प्रेरित र सहयोग गर्नु पर्छ । अहिले विश्वभर एआईको चर्चा छ । हामी पनि आफ्नै डेटा र जनशक्तिबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । एआईलाई टाढा राखेरभन्दा पनि कसरी सहअस्तित्व निर्माण गर्ने भनेर हेर्नु पर्छ । 

डिजिटल प्रविधि आत्मसाथ गर्ने दरमा नेपाल धेर अगाडि छ । जसरी हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल चलाउन सिक्यौं, सो कुरालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न भने बाँकी छ । त्यतातिर पनि लाग्नु पर्छ । अहिले नेपालको पहिचान हिमाल र बुद्ध हुन् । अब आईटीलाई नेपालको पहिचान दिलाउन तिर लाग्नु पर्छ । यसलाई सबै पक्षले मेरो एजेन्डा हो भनेर स्वीकार्नु पर्छ । उदाहरणका लागि इलाममा कफी खेती गरिरहेको किसानले आईटी कम्पनीमा धेरै कफी खान्छन्, यस कारण मैले कफी उत्पादन गर्नु पर्छ भनेर सोच्नु पर्छ ।

समग्रमा निजी क्षेत्रको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । तब मात्र ‍हामीले राखेको ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात र १५ लाख रोजगारी योजना सफल बनाउन सक्छौं ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज-सेजनले हालै आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा डा शर्माले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश । उनी आईआईडीएसकी अनुसन्धान परामर्शदाता समेत हुन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ८, २०८१ १३:३६

टिप्पणीहरू