स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा
भदौ २, २०८१ १३:४१
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्धेश्यले बनेको कार्यविधि गत बुधवार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको हो ।
यसअन्तर्गत उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था छ । १० वर्ष ननाघेका र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएका उद्यमहरूलाई मात्र यो कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
कर्जा योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिने व्यवस्था छ । यस योजनाको कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक रकमसमेत छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार कर्जाको रकम सम्बन्धित बैंकमा छुट्टै खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिमा कर्जा लिएको एक वर्षपछि ब्याज वा साँवा रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने, कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष हुने र बीमा उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तो छ कार्यविधि
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २, २०८१ १४:२
