राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असार २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । 

पटकपटक पेशी सर्दै आएको यो मुद्दामा शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयको असार १० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नम्बर १ (क) मा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ सकिने उल्लेख छ ।

अदालतले उक्त सूचनामा उल्लेख भएको 'सट्टामा' भन्ने शब्दलाई हटाउँदै नागरिकता प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई आवश्यक सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित नगराउन सरकारकाे नाममा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईँकेल*ले टेकपानालाई जानकारी दिए ।

(*यसअघि सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईँकेलले दिएको जानकारीका आधारमा व्यक्तिगत घटना दर्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएकोमा सच्याइएको छ ।  -स)

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ९, २०८१ १८:३६

टिप्पणीहरू