प्रहरीले लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिन पाउने कि नपाउने ? सर्वोच्चले भन्यो- कारण देखाऊ

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । १ कात्तिकमा दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

ट्राफिक प्रहरीले ड्राइभिङ लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिनु कसरी प्रचलित कानुन विपरीत रहेको छ भनी अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक/एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने अधिकार पाएको भए पनि ब्लुबुक वा लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिन पाउने कानुनी अधिकार नभएको रिट निवेदक विवेक चौधरीको भनाइ छ ।

कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका चौधरीले दायर गरेको मुद्दामा ट्राफिक प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा ड्राइभिङ लाइसेन्स खोस्दा आफू पीडित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । 

निवेदक चौधरीको तर्फबाट अधिवक्ता थीरबहादुर कार्की र अधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक ११, २०८१ १८:२०

टिप्पणीहरू