यातायात व्यवसायीहरूको अडान: ‘संगीत रोयल्टी तिर्दैनौं, जबर्जस्ती भए विरोध गर्छौं’
मंसिर २०, २०८१ १७:१
काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनमा गीत-संगीत बजाएबापत रोयल्टी संकलन गर्न संगीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले १० दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गरेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । समाजको यस कदमलाई नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विरोध गर्दै ऐन विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्जकका अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनेका कानुनहरूको प्रशंसा गर्दै, तर यो कदम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । अल्टिमेटमको सूचना विभिन्न स्थानमा टाँसिएपछि व्यवसायीहरूमा तनाव थपिएको महासंघले बताएको छ ।
समाजले रोयल्टी संकलनका लागि सवारी साधनको वर्गीकरण गरी वार्षिक शुल्क तोकेको छ । यसअन्तर्गत टेम्पुका लागि रु. ५६५, ट्याक्सी, माइक्रो, जिप, भ्यानका लागि रु. १,१३०, मिनी बसका लागि रु. १,६९५, ठूला बसका लागि रु. २,२६० र डिलक्स बसका लागि रु. ३,३९० तोकिएको छ । लामो दूरी र पर्यटकीय सवारी साधनका लागि पनि छुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ ।
महासंघले व्यवसायीहरूलाई रोयल्टी नतिर्न अपिल गर्दै जबर्जस्ती शुल्क उठाउने प्रयास भए विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । सहमति र छलफलबिना उठाउन लागिएको रोयल्टी गैरकानुनी रहेको महासंघको दाबी छ ।
संगीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ अन्तर्गत सर्जकको अधिकारको रक्षा गर्न कानुनी रूपमा रोयल्टी संकलन गरिरहेको बताएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक पत्राचार गरिएको र अल्टिमेटम त्यसकै निरन्तरता भएको समाजले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
गीत सुन्दा किन तिर्नुपर्छ रोयल्टी ?
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २०, २०८१ १७:२६
