विदेशी लगानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनु पर्छ: एनसेल सीईओ

काठमाडौं । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभले विदेशी लागानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनु पर्ने धारणा दिएका छन् । टेकपानाले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण : नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ कार्यक्रममा बोल्दै कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था बदल्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भारतलगायतका देशहरूमा भइरहेको लगानीको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले यस विषयमा नियामक निकायले स्पष्टता दिनुपर्ने बताए । खासगरी विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व २५ वर्षमा सरकारको हुने विषय उल्लेख गर्दै सीइओ कायुमोभले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “यदि कसैले २० वर्ष लगाएर घर बनायो र ५ वर्षपछि त्यो घर आफ्नो हुँदैन भन्ने थाहा पाएमा उसले थप लगानी गर्छ कि गर्दैन?” उनले प्रश्न गरे, “यी प्रश्न आधारभूत हुन्, तर यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यस विषयमा नियामक निकायले स्पष्टता दिनुपर्छ ।”

सीईओ कायुमोभले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “हामी विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्छौं । यो क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक छ र नेपालले यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन,” उनले भने । उनले एकीकृत लाइसेन्सको दायराभित्र सबै दूरसञ्चार र प्रविधि सम्बन्धित सेवाहरू समेटिनुपर्नेमा जोड दिए । फिनटेक (वित्तीय प्रविधि) र आईपीजस्ता क्षेत्रमा देखिएका अवरोधलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हामीसँग भएको सीप र क्षमताले धेरै भ्यालु थप्न सक्छौं । तर केही प्रतिबन्धका कारण टेलिकम कम्पनीले आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्,” उनले थपे । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्नुपर्नेमा कायुमोभले जोड दिए । “छिमेकी देशहरू लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा धनी नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि पछि पर्नु हुँदैन,” उनले भने । 

शेयर बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा पनि कायुमोभले जोड दिए । 'अफशोर' कारोबारको पूर्व स्वीकृति लिने प्रावधानले समस्या पारेको उनको भनाइ थियो । कहिलेकाहीं म आफै बिक्री र खरिदको विषय बनेको थाहा पाउँदिनँ । यो एकदमै जटिल छ,” उनले भने । विदेशी मुद्राको स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्तीले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । “हामी ५० मिलियन डलर लगानी गर्न तयार थियौं, तर स्वीकृति अझै बाँकी छ,” उनले भने ।

“विदेशी मुद्राको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ ।” उनले विद्युतको मूल्यलगायत अन्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि दूरसञ्चार सेवाको शुल्क समायोजन गर्न नपाएको गुनासो गरे । यसले कम्पनीको नाफामा असर परेको र पुनः लगानी गर्न समस्या भएको उनको भनाइ थियो । “यो एक मात्र यस्तो उद्योग हो, जहाँ मुद्रास्फीति र अन्य आर्थिक विकासका आधारमा पनि शुल्क समायोजन गर्न दिइएको छैन,” उनले भने ।

नयाँ विधेयकमा समावेश गरिएको कर्पोरेट फौजदारी दायित्वको प्रावधानले व्यवस्थापकलाई असुरक्षित महसुस गराएको उनले बताए । आफूले जानीजानी गलत काम नगरेको अवस्थामा पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधानले समस्या पार्ने उनको भनाइ थियो । कायुमोभले दूरसञ्चार ऐनका कारणले मात्रै समस्या आएको नभई निर्णय क्षमता र नेतृत्व कौशलको कमीले पनि असर गरेको बताए । मन्त्रालय र नियामक निकायसँग सहकार्य गरेर सेवा सुधार गर्न तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“हामी मन्त्रालय, सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विद्यमान कानुन र नियमहरूभित्र रहेरै कसरी सेवा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं,” उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ८, २०८१ ११:५५

टिप्पणीहरू