अपरेटर र नियामक निकायबीच एकले अर्कोलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक (अपरेटर) र नियामक निकायबीचको द्वन्द्व कायम रहे आगामी एक दशकमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट ३० खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । टेकपानाले बिहीबार आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण : नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अपरेटर र नियामक निकाय एकले अर्कोलाई शत्रु ठान्ने र बैरभाव राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

“अपरेटर र रेगुलेटरको जुन किसिमको झगडा हुन्छ, यो क्षेत्रको समस्याको जड नै त्यही हो,” उनले भने, “यी दुई सहकार्य गरेर जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई शत्रु ठान्छन्, बैरभाव राख्छन्, जहिले पनि एक अर्को विरुद्धमा लागि राख्या हुन्छन्, मुद्दा पर्छ । यो सबै भइरहेसम्म आईटी सेक्टरको विकास हुन सक्दैन ।”

सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा आईटी दशकको रूपमा यस दशकलाई लिएको र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३० खर्ब रुपैयाँ योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको स्मरण गराउँदै मन्त्री गुरुङले नियामक निकायलाई राज्यको अङ्गको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । “रेगुलेटर भन्ने बित्तिकै राज्य हो, त्यो राज्यको एउटा अङ्ग सरकार हो । सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि एनटीए बनाएको छ," उनले भने, "एनटीए भनेको नै सरकार हो, राज्य हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ ।"

उनले मन्त्रालयले आईटी क्षेत्रलाई दिएको लक्ष्य पूरा गर्न नियामक र अपरेटर दुवैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, समुदाय र उपभोक्ता सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै दुवै पक्षले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

“पब्लिक-प्राइभेट सेक्टरका अपरेटरहरूको सन्दर्भमा पब्लिक-प्राइभेट सेक्टर, समुदाय, र उपभोक्ताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामीले कति प्रगति गरेका छौँ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । मुख्य कुरा के हो भने, यी दुई पक्षहरूबीच स्पष्ट समझदारी, सहअस्तित्व, सहकार्य, साझेदारी, र प्रभावकारी सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया स्थापित हुन सकेको छैन । यही अभावका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन,” मन्त्री गुरुङले भने । 

नियामकले केवल नियम र दण्ड-जरिवानाको विषयमा मात्र कुराकानी गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको ठहर छ । सञ्चालकले मात्र आफ्ना समस्याहरू प्रस्तुत गरेर सीमित रहनु पनि समाधान नभएको उनको तर्क छ । उनले थपे, “यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ, र सबै पक्षले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ८, २०८१ १६:४२

टिप्पणीहरू