भायानेटका सञ्चालक भन्छन्ः तार र भर्याङ ल्याउने जो पनि इन्टरनेट प्रदायक बने, आईएसपी सयौँ भए
फागुन १४, २०८१ १०:४४
दूरसञ्चार क्षेत्रमा जुन किसिमले विभिन्न शीर्षकमा महँगो कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसले हामी (आईएसपी) लाई पनि अप्ठेरो पारेको छ । यस हिसाबले कर चर्को नै छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । यस्तो कुराहरूमा नियामक र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै इन्टरनेटले फड्को मारेको हो । सबै कुरा इन्टरनेटमा जाने र काम हुने भइसकेपछि निश्चय पनि इन्टरनेट नै प्रयोग हुने भयो । आज हामी टेलिभिजन हेर्छौँ भने पनि इन्टरनेटमै छ । मनोरञ्जनदेखि ईकमर्ससम्म मात्र नभएर सरकारी सेवा जे जति छन्, सबै आज इन्टरनेटबाटै छ । भन्नुको अर्थ आजको समयमा इन्टरनेट एकदमै जरुरी भयो ।
नेपालको इन्टरनेट बुझ्न हामीले डायलअपको दिनदेखि आजसम्मको स्थितिलाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ । करिब ३० वर्ष अगाडि सन् १९९५ मा इन्टरनेट सुरु हुँदा त्यसको नियमन व्यवस्था नै थिएन । किन भने हामीले त्यतिखेर दूरसञ्चारकै डायलअप टेलिफोनबाट इन्टरनेट सेवा सुरु गरेका थियौँ । तर आजको दिनमा हामी फाइबर अप्टिक्सको माध्यमबाट उच्च गतिको इन्टरनेट दिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।
तत्कालीन अवस्थामा इन्टरनेट माग भए पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेतर्फ टेलिकम कम्पनीहरूको ध्यान गएको थिएन । किनभने उनीहरू मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कल (International Long Distance-ILD) र लोकल कल जस्तो भ्वाइस कलमै केन्द्रित थिए ।
त्यही कुरा आईएसपीहरूका लागि एउटा अवसर बन्यो र हामी (आईएसपी) लाई इन्टरनेट सेवामा अग्रसरता लिने बाटो खुलेको हो । यस अर्थ इन्टरनेट तथा डेटा सेवामा हामीले सही समयमा सही काम गरेका हौँ । त्यस हिसाबले निश्चित रूपमा आईएसपीहरूले ग्रो गर्ने मौका पाए । यसमा नियमनको पनि हात छ, तर अलुका किसिमको नियमन, अहिले जस्तो कडा किसिमको नियमन पहिला थिएन । अहिले आएर ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) यसमा हाबी भयो भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ । तर एउटा समय थियो, जतिखेर नियमन केही खुकुलो थियो, त्यसले गर्दा ग्रोथ पनि राम्रो भयो । अहिले भने यो क्षेत्रले ग्रोथ गर्न नसक्ने वा भनौँ स्थिर रहने समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ ।
आईएसपीहरूको लाइसेन्स दस्तुर सस्तो भयो भन्ने आरोप अथवा गुनासो टेलिकम कम्पनीहरूबाट सुनिँदै आएको छ । यो अहिले भर्खर भर्खर आएको कुरा हो, जब टेलिकम कम्पनीहरूको आफ्नो आम्दानी घट्दै गयो र अहिले बजार भ्वाइसभन्दा पनि डेटा तिर केन्द्रित हुँदै गयो । पाँच वर्ष अगाडि पनि यस्तो कुराहरू उहाँहरूबाट आएको थिएन । जब कि दूरसञ्चार ऐन आएकै २७/२८ वर्ष भइसक्यो, जसले यो लाइसेन्स दस्तुर तय गरेको छ ।
त्यस कारणले गर्दा टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी राम्रो अवस्थामा हुँदा लाइसेन्स दस्तुरले कसैलाई केही इस्यु (समस्या) थिएन । अहिले उनीहरूको आम्दानी घट्दै गएपछि यो विषय उठ्न थालेको छ ।
यसो हुनुको मुख्य कारण के हो भने अब सेवाहरू कन्भर्ज (एकीकृत) भए । पहिला भ्वाइस अलग्गै हुन्थ्यो, डेटा अलग्गै हुन्थ्यो । आईएसपीको जुन डेटा वाला बिजनेस छ, त्यसमा कुनै समय टेलिकम कम्पनीहरूलाई खासै रुचि थिएन । किनभने भ्वाइसबाट उनीहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । त्यहाँ ग्रोथ पनि थियो । गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै थिए, पूर्वाधार बनाउनु थियो । थ्रीजी-फोरजी लगायतका कुराहरू थिए । उहाँहरू तेतै केन्द्रित हुनु हुन्थ्यो । तर अब आएर सेवाहरू कन्भर्ज भए, सबै इन्टरनेटमा आएर मर्ज भइरहेका छन् । त्यसपछि यो कुराहरू आउन स्वभाविक हो ।
कुनै पनि कुरा, जस्तै हटस्पट वा फ्रि वाई-फाई जस्ता सवालहरूमा मेरो आग्रह छ कि सरकार तथा नियामकबाट यसमा स्पष्ट किसिमको नीति चाहिन्छ । जसले गर्दा कुनै दुविधा नरहोस् । सञ्चालन गर्न पाइन्छ भने गर्न पाइन्छ, पाउँदैन भने पाउँदैन भन्ने होस् । त्यसो भयो भने पछि गएर वर्षौँपछि यसको समाधान यो भनेर निकालि दिँदा गाह्रो हुन्छ । जस्तो कि हामीले आरडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) - रोयल्टीको विषयमा देख्यौँ नि ! त्यो विषय दशौँ वर्षपछि आएर बल्ल स्पष्ट भयो ।
त्यस कारणले गर्दा खेरि यसमा उचित समयमा निर्णय लिनु पर्ने, निर्देशन दिनु पर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका होला, अथवा सरकारको भूमिका होला । सम्बन्धित निकायले त्यो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसले गर्दा खेरि कुनै पनि दुविधाको स्थिति बाँकी नरहोस् । यस अर्थमा मजबुत किसिमको नियामक चाहिन्छ भन्छु, म ।
नियामकले सही समयमा स्पष्टता दिन सक्नुपर्छ । हामीलाई चित्त बुझ्ने वा नबुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर हामी एउटा बलियो र प्रभावकारी नियामक चाहन्छौँ ।
नियामक स्वायत्त संस्थाको रूपमा झन्डै ३० अघि स्थापना भएको निकाय हो । तर आजको दिनमा कहिले काहिँ यो स्वायत्त हो कि होइन भन्ने जस्तो घोलघाल स्थिति देखिरहेको छ । यता मन्त्रालयको एउटा धारणा हुन सक्छ, नीति निर्माताको रूपमा रहेको मन्त्रालय कसरी अगाडि जाने, रणनीति के लिने भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँग हुन्छ । नियमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा नियामक हुनु पर्छ । तर कहिलेकाहीँ त्यो कता कता मिसिएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि स्पष्ट किसिमको सोच हुनुपर्छ ।
अहिलेको विधेयकले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस कारण मेरो एउटा जोड चाहिँ मजबुत नियामक यस अर्थमा कि मजबुत सहजकर्ता हुनु पर्यो । जसले फर्केर मन्त्रालयले के भन्छ भन्ने तिर जानु भएन । त्यसो भएको खण्डमा अहिले उठेका दुविधाहरू पनि दूर हुन्छन् ।
आईएसपीहरूले किन ग्रो गरे भन्ने सवालमा जाँदा खेरि यसमा ‘इन्ट्री ब्यारियर’ एकदम ‘लो’ छ। लाइसेन्स दस्तुर न्यून छ, त्यो डायलअपकै जमानाको छ । त्यसमा केही परिमार्जन हुनुपर्छ ? अवश्य हुनुपर्छ । तर त्यो कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ अझै पनि स्पष्टता आएको छैन । अहिले आएर प्रत्येक पटकको नवीकरणमा तपाईँ जति आम्दानी गर्नुहुन्छ, त्यसको ८% लाइसेन्स दस्तुर लाग्ने कुरा गर्ने हो भने त्यो फेरि आफैँ समस्या बन्छ । किनभने आखिर गएर त्यो कहाँबाट उठ्छ त ?
आज हेर्नु भयो भने तीन चार वर्षदेखि आईएसपीहरूको आम्दानी स्ट्याग्नेन्ट (वृद्धि हुन नसकेको तथा स्थिर किसिमको अवस्था) छ । अर्को आजको दिनमा प्याट (Profit After Tax-करपछिको नाफा) हेर्दा, पाँच प्रतिशत तल अर्थात् घाटामा गएका छन्, आईएसपीहरू । एकदमै ओभरहिटेड कम्पिटिसन (अत्यधिक गरमागरम प्रतिस्पर्धा) छ । टेलिकम कम्पनीहरू पो दुई ओटा छन् । आईएसपीहरू त सयौँ छन्, जति खोले पनि भयो । तार र भर्याङ ल्याउने बित्तिकै आईएसपी हुन पाइन्छ, यहाँ । भनेपछि त्यस्तो अवस्था पनि हुनु भएन । एउटा ठाउँमा चाहिँ ब्रेक पनि लाग्नु पर्यो । बढीमा कति आईएसपी ठिक होलान् ? आईएसपीलाई मर्जर एण्ड एक्विजिसन गर्न कसरी प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो ।
त्यसमाथि पूर्वाधार शेयरिङको छुट्टै लाइसेन्स हुने कुरा छ । तर कसको के विशेष स्वार्थहरू कहाँ कहाँबाट आउछन् र यो कुरा रोकिन्छ । जसले गर्दा यो हाम्रा लागि फाइदाजनक भएन । मैले त लगानी गरेको छु । तार तानेको तान्यै छु, सयौँ-हजारौँ किलोमिटर । भोलि पूर्वाधार कम्पनी आएपछि यी पूर्वाधार के हुन्छन् ? आईएसपीले आज गरेको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ । यत्रो लगानी भैसक्यो । बैंकको ऋण तथा ब्याज तिर्नु परिसक्यो । त्यसले गर्दा खेरि यो कुराहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।
(यही ८ फागुन २०८१ का दिन टेकपानाद्वारा होटेल हिमालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भायानेटका सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) पूर्व अध्यक्ष विनय बोहोराले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १४, २०८१ १०:४६
