दिल्ली उच्च अदालतले भन्यो- ‘डिपसिक प्रतिबन्ध गर्ने आधार छैन, हानिकारक लाग्छ भने प्रयोग नगर्नू’

काठमाडौं  । दिल्ली उच्च अदालतले चिनियाँ एआई टुल डिपसिकलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै दायर भएको जनहित याचिका (भारतीय कानुनमा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान) मा तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यो एप हानिकारक लागेमा प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश तुषार राव गेडेला सम्मिलित इजलासले फेब्रुअरी १२ मा एआई टुलहरू चिनियाँ वा अमेरिकी जोसुकैको हातमा भए पनि खतरनाक हुन सक्ने टिप्पणी गरेको थियो । न्यायाधीश गेडेलाले भनेका थिए, "एआई जोसुकैको हातमा भए पनि खतरनाक टुल हो, चाहे त्यो चिनियाँ होस् वा अमेरिकी; यसले फरक पार्दैन । सरकारलाई यी कुराहरूको बारेमा थाहा छैन भन्ने होइन, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ..."

अदालतले केन्द्र सरकारका वकिललाई पीआईएलको जवाफमा निर्देशन लिन पनि भनेको छ । इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भारतीय कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (CERT-In), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र, गुगल, एप्पल इन्डिया र डिपसिक बनाउने कम्पनीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

यो मुद्दाले डिपसिकको गोपनीयता र सुरक्षा अभ्यासहरूको बारेमा चिन्ता उठाएको छ । यसअघि पनि विभिन्न देशले एआई टुलहरूको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

इटालीले गोपनीयता कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै डिपसिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अस्ट्रेलिया सरकारले सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी डिभाइसमा यसको प्रयोग निषेध गरेको छ । आयरल्यान्ड, बेल्जियम, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका र फ्रान्सका डेटा नियामकहरूले पनि डिपसिकको सञ्चालनमाथि छानबिन गरिरहेका छन् ।

भारतको अर्थ मन्त्रालयले पनि सरकारी विभागहरूलाई डिपसिक र च्याटजीपीटी जस्ता एआई टुल प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको छ । यसको कारण सरकारी डेटा र कागजातको गोपनीयतामा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १४, २०८१ १५:१८

टिप्पणीहरू