घट्दो नाफा, सुस्त वृद्धि: के नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र संकटको मुखमा छ ?

नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र आफूलाई विश्व डिजिटल मानचित्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस रणनीतिक उद्देश्यलाई साकार पार्न, सञ्चारको जग अपरिहार्य रूपमा बलियो हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्रले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभई कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र वित्तीय सेवा जस्ता विविध क्षेत्रहरूको विकासलाई गति दिन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसर्थ दूरसञ्चार क्षेत्रको सबलीकरण राष्ट्रिय विकासका लागि अपरिहार्य छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई ‘आईटी दशक’ को रूपमा घोषणा गरेको छ । यस महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणाले सूचना प्रविधिमा नेपाललाई अग्रपङ्क्तिमा पुर्‍याउने र यस दशकभित्र ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवाहरू निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिवृद्धि गर्न ई-गभर्नेन्स बोर्डको स्थापना गरिएको छ । यस पहलले सरकारी सेवाहरूलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन सूचना प्रविधिको उपयोगलाई जोड दिन्छ ।

हालै कार्यान्वयनमा आएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि आईटी क्षेत्रलाई समावेश गरी भरपर्दो, सुरक्षित र पहुँचयोग्य सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले डिजिटल पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा फिक्स्ड टेलिफोनको सङ्ख्या १.३६ प्रतिशत रहेको छ भने मोबाइल टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दुई करोड ९५ लाख पुगेको छ । सन् १९१३ मा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको दूरसञ्चार सेवाले आजको दिनसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जुन देशको दूरसञ्चार इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

यस क्षेत्रमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू रहेका छन्, जसको बजार हिस्सा क्रमशः ५३ प्रतिशत र ४६.४१ प्रतिशत रहेको छ ।

यी दुई कम्पनीहरूले ब्रोडब्यान्ड सेवाका साथै भ्वाइस सेवामा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएका छन् । तथापि अन्य सेवाप्रदायकको उपस्थिति न्यून रहेको छ । यसले बजारमा सीमित प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ, जुन कुल प्रयोगकर्ताहरूको ७९ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालले सूचना प्रविधिलाई समष्टिगत विकासको आधारका रूपमा गरेको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा लैजानका लागि यो महत्त्वपूर्ण आधार हो । तर, नेपालको इन्टरनेट डाउनलोड गति १२ एमबीपीएस र अपलोड गति ४.५ एमबीपीएस मात्र रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै कम हो । यसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सँगसँगै विद्युतीय सेवा र सामग्रीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँछ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखिँदै गर्दा यस क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना पनि गरिरहेको छ । हालैका वर्षहरूमा यस क्षेत्रको वृद्धि स्थिर भएको छ, दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा घटेको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान पनि कम हुँदै गएको छ ।

लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आएको छ र कम्पनीको लगानी क्षमता पनि सङ्कुचित भएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थिरता र विकासमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी दुवैमा कमी आएको छ । तथ्याङ्क अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा कूल एफडीआईको ६ प्रतिशत मात्र भित्रिएको छ । यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने यसले नेपालको आर्थिक विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । एफडीआई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अत्यधिक कर तथा सेवा शुल्क हो । अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन यूनियन (आइटियु)को तथ्याङ्क अनुसार आइटियुका १८३ सदस्य देशमध्ये नेपाल १११औं ज्यादा कर भएको मुलुकमा पर्दछ । नेपालमा प्रयोगकर्ताले १०० रूपैंयाको दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्दा २७ रूपैया भन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ भने प्रत्येक पटक दूरसञ्चार सेवा रिचार्ज गर्दा अन्य करका अतिरिक्त बिनाअर्थको २ प्रतिशत स्वामित्व कर तिर्नुपर्छ । आधारभूत अधिकार र अन्य सेवा तथा अधिकारको आधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवामा यसरी अत्यधिक कर लगाउँदा जनसंख्याको ठुलो भागको क्रयशक्तिबाट यो बाहिर रहन गएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको समयानुकुल रूपमा नीति तथा कानुनमा सुधार हुन नसक्नु हो । अहिले पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र दुई दशक पुरानो दूरसञ्चार नीति २०६० र तारमा आधारित टेलिफोन सेवालाई नियमन गर्न ल्याइएको दूरसञ्चार ऐन २०५३ कै आधारमा चलिरहेका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न र यस क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, नियामक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनुपर्छ, दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएका अत्यधिक करलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ र यस क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन निम्नलिखित नीतिगत प्रस्तावहरू विचार गर्न सकिन्छ:

लगानी संरचनाको आधारमा गरिने विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य: हालको नीतिमा लगानीको संरचनाको आधारमा गरिने विभेदकारी व्यवहारले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ । यो प्रावधानलाई हटाएर सबै लगानीकर्तालाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न र लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुनुपर्ने प्रावधानको खारेजी: २५ वर्षको निश्चित अवधिको लागि मात्र लाइसेन्स दिने प्रावधानले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नबाट रोकेको छ । यसको सट्टा, लाइसेन्सको अवधि नवीकरण गर्न सकिने बनाइनुपर्छ जसले लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

व्यावसायिक स्थिरतालाई प्रोत्साहन: नियामक नीतिले व्यावसायिक स्थिरतालाई ध्यान दिनुपर्छ । अप्रत्याशित नीति परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । व्यावसायिक स्थिरताको सुनिश्चितताले दूरसञ्चार कम्पनीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

मुद्रास्फीति र बजारको आधारमा मूल्य निर्धारण: हालको नीतिमा मुद्रास्फीति र बजारको अवस्थालाई ध्यान नदिँदा सेवाहरूको मूल्य निर्धारणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यसको सट्टा मूल्य निर्धारणलाई बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ जसले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ ।

थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत नवप्रवर्तन: नेपालमा थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्छ, कर छुटका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्छ ।

अत्याधिक कर र शुल्कलाई कम गर्ने: नेपालमा दूरसञ्चार सेवामा अत्याधिक कर र शुल्क लगाइएकाले सेवाको मूल्य बढेको छ र आम नागरिकको पहुँचमा कमी आएको छ । यसलाई कम गर्नका लागि सरकारले कर र शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

लाइसेन्स नवीकरण शुल्कलाई आम्दानीका आधारमा निर्धारण: लाइसेन्स नवीकरण शुल्कलाई कम्पनीको आम्दानीको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ जसले साना कम्पनीलाई राहत दिनेछ र ठुला कम्पनीलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

स्पष्ट सरकारीकरणको प्रावधान खारेजी: सरकारीकरणको प्रावधानले लगानीकर्तालाई लगानी गर्नबाट निरुत्साहित गर्छ । यस प्रावधानलाई खारेज गरेर सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मान्यता दिनुपर्छ ।

प्रभावकारी स्पेक्ट्रम नीति कार्यान्वयन: स्पेक्ट्रमको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमलाई उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ र यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

समयसापेक्ष कानुन र नियमहरूको अद्यावधिक: दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने कानुन र नियमलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ । पुरानो कानुनले नयाँ प्रविधिलाई समेट्न सक्दैन र यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

सबै कम्पनीलाई समान अवसरको सुनिश्चितता: बजारमा रहेका सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, जसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । प्रतिस्पर्धा र पहुँचको प्रवर्द्धन: दूरसञ्चार सेवाहरूमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ र सेवाको पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । खासगरी ब्रोडब्यान्ड विस्तार कार्यक्रम र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको पहुँच बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।

साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको तत्काल कार्यान्वयन: साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले दूरसञ्चार पूर्वाधार र प्रणालीहरूलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ ।

(यही ८ फागुन २०८१ मा टेकपानाद्वारा होटेल हिमालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको आधारमा तयार पारिएको सामग्री)

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २०, २०८१ १३:३७

टिप्पणीहरू