दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत उठेको रोयल्टी तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँट गर्न जोड

काठमाडौं । दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीबाट उठ्ने रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले २०७९ असार ८ गते नै विभाज्य कोष खडा गरेर बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उनले बताए ।

"विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको नीतिगत व्यवस्थाले दूरसञ्चार रोयल्टीलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा स्पष्ट पारेको छ,’ गुरुङले भने, ‘आयोगकै अध्ययनले पनि यसलाई प्राकृतिक स्रोत भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको हो ।"

आयोगको तर्फबाट दूरसञ्चार रोयल्टीबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियरद्वय खिमानन्द कँडेल र भुवन पौडेलले पनि यसलाई प्राकृतिक स्रोत भएको बताए । "संविधानको धारा ६९ को उपधारा ४, अनुसूची ६ र ९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दूरसञ्चार रोयल्टीलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा स्पष्ट गरेको छ," कँडेलले भने, "२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।" पौडेलले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध भएकाले यसको रोयल्टी प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गत पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले रोयल्टी बाँडफाँट लाभांश बाँडफाँट हो कि क्षतिपूर्ति हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । खानी तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूले तिर्ने रोयल्टी क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, "रोयल्टी वितरण गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीले पुर्‍याएको असर कति छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।"

यसैगरी, आयोगका सचिव किरणराज शर्माले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभाव, संरक्षण र उपयोगको आधारमा रोयल्टी बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । आयोगले भूगोललाई ३० प्रतिशत, जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत, मोबाइल प्रयोगकर्तालाई १५ प्रतिशत र बेसिक ट्रान्स रिसिभर स्टेसन (BTS) लाई ३० प्रतिशतको आधारमा बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको उनले स्मरण गराए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ । कुल संकलित रोयल्टीमध्ये ९० प्रतिशत एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट उठ्ने गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २०, २०८१ ९:१

टिप्पणीहरू