अव्यवहारिक कानुनले समस्यामा दूरसञ्चार क्षेत्र, थप लगानी अनिश्चित

काठमाडौं । “कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले २० वर्षसम्म मेहनत गरेर एउटा सुन्दर घर बनाउनु भयो । तर, पाँच वर्षपछि त्यो घर तपाईँको नहुने भयो भने के अझै त्यसमा लगानी जारी राख्नुहुन्छ ? के त्यसको मर्मत सम्भार गर्नुहुन्छ ?” मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभको यो प्रश्नले नेपालको टेलिकम क्षेत्रको संकटलाई धेरै हदसम्म संकेत गर्छ । 

विदेशी लगानीका दूरसञ्चार कम्पनीलाई २५ वर्षपछि राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी प्रावधानले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको विषय नै अनिश्चित बनाइदिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख कम्पनीकै भविष्य अनिश्चित बन्दै जानु यस क्षेत्रमा गहिरिँदै गएको संकटको संकेत रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । एक समय नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको यो क्षेत्र आज अनेक कारण संकटको चक्रव्यूहमा फसेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

“आम्दानीमा लगातार गिरावट आएको छ भने अपरेटरसँग प्राविधिक परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता छैन । अर्कोतर्फ लगानीको अनिश्चितता र नीतिगत अस्पष्टताले थप जटिलता निम्तिएको देखिन्छ,” विश्लेषक एवम् अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन् । 

कस्तो छ अहिलेको अवस्था ? 

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)का अनुसार दूरसञ्चार सेवाको सर्वसुलभताका आधारमा नेपाल विश्वको १११ औँ स्थानमा छ । कुनै समय ६ सेवाप्रदायक रहेको यस क्षेत्रमा अहिले सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल गरी दुई मात्र प्रतिस्पर्धी बाँकी छन् ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको माघ महिनाको तथ्याकअनुसार नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा (मोबाइल भ्वाइस सेवातर्फ) ५१.२७ प्रतिशत र एनसेलको ४८.७२ प्रतिशत रहेको छ । 

हाल देशभर दुई करोड ९५ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । फिक्स्ड टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्नेहरूको संख्या १.३६ प्रतिशत मात्र छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढ्दै गए पनि नेपालको इन्टरनेट स्पिड भने दक्षिण एसियाली बजारमै निकै कम छ । हाल डाउनलोड स्पीड १२ एमबीपीएस र अपलोड स्पीड ४.५ एमबीपीएस मात्र रहेको तथ्याकंले देखाउँछ । 

एनसेलका सीईओ कायुमोभका अनुसार नेपालमा २० प्रतिशत मात्र मोबाइल प्रयोगकर्ताले नियमित रूपमा डेटा प्रयोग गर्छन्, जबकि फोरजी नेटवर्क ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । भ्वाइस सेवाको प्रयोग घट्ने र डेटाबाट उल्लेख्य आम्दानी नहुँदा दूरसञ्चार पहुँच बढिरहे पनि अपरेटरको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । 

विगत ६ वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई तिर्ने आयकर ६५ प्रतिशतले घटेको छ । सर्वाधिक कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाउँदै आएको नेपाल टेलिकमले २०७५/७६ मा चार अर्ब ८७ करोड आयकर तिरेकोमा २०८०÷८१ मा आइपुग्दा एक अर्ब ७० करोडमा सीमित भएको छ । ६ वर्षयता नेपाल टेलिकमले सरकारलाई बुझाउने गरेको लाभांशमा पनि १२.७२ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । एनसेलको अवस्था पनि उस्तै छ । सन् २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलको आम्दानी सन् २०२४ मा ३४ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

कम्पनीहरू थप पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ६ वर्ष अघिसम्म १९ अर्ब बढी पूँजीगत लगानी गर्ने टेलिकम कम्पनीहरू अहिले ११ अर्बमा सीमित भएका छन्, जुन अझै घट्ने क्रममा छ । 

कसरी आयो यस्तो परिस्थिति ?

टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिने भ्वाइस सेवामा तीव्र गिरावट आएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा आन्तरिक भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी ४० प्रतिशतले खस्किएको छ भने  अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस सेवातर्फको आम्दानी ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । भ्वाइस सेवाबाट गुमेको आम्दानी डेटा सेवाले पूर्ति गर्ने अवस्था देखिँदैन । 

भ्वाइस र एसएमएसमा ओटीटी अनि इन्टरनेटमा फिक्स्ड अपरेटर (इन्टरनेट सेवाप्रदायक) सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी बढ्न नसकेको दूरसञ्चार अनुसन्धानकर्ता मधुसूदन दाहाल बताउँछन् । ओटीटीले नाफा लग्ने, तर यहाँका टेलिकमले खर्च बहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी सुनाउँछन् । 

“नेपालको फ्रिक्वेन्सी र पूर्वाधार प्रयोग गरेर विदेशी ओटीटी कम्पनीले एकलौटी नाफा कमाइरहेका छन् । तर, शुल्क यहाँका सेवाप्रदायकले तिर्नु परेको छ,” उनी भन्छन् । ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मको नियमन हुन नसक्दासम्म टेलिकम बजार झनै सङ्कुचित हुने खतरा रहेको उनले औंल्याए । 

एनसेलका हेड अफ लिगल (डिरेक्टर) डिल्लीराम श्रेष्ठका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर जस्ता ओटीटी प्लेटफर्मका कारण परम्परागत भ्वाइस कल र एसएमएसबाट हुने आम्दानी ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।

“प्रविधिको तीव्र विकास र स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोगले उपभोक्ताहरूलाई ओटीटी सेवा र अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर टेलिकम क्षेत्रको भ्वाइस कल र आईएलडी (अन्तर्राष्ट्रिय लामो दूरी) सेवाबाट हुने आम्दानीमा परेको छ,” श्रेष्ठले भने । 

आम्दानी खस्किए पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहँदा यो क्षेत्रमा उत्साह नदेखिएको उनको बुझाइ छ । “बजार घटिरहेको यथार्थ एकातिर छ, अर्कोतिर आम्दानीको ५० प्रतिशत बढी कर÷शुल्क विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थाले टेलिकम क्षेत्रको स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न भएको छ,” उनी भन्छन् । 

नेपाल टेलिकमकी उपप्रबन्धक श्रद्धा मानन्धर बजारको माग अनुसार अनुसार नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई आत्मसात गर्न अपरेटरहरूको वित्तीय अवस्था बलियो हुनुपर्ने बताउँछिन् । “टेलिकम क्षेत्र तीव्र रूपमा परिवर्तनशील छ । यहाँ इनोभेसन र प्रविधिलाई आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्, “तर, बजारको मागअनुसार अगाडि बढ्न सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो हुन जरुरी छ ।” 

अपरेटरको आम्दानी घट्दै जाँदा पनि सरकारले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी लगायतको दस्तुर लगातार बढाइरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० अनुसार ९०० मेगाहर्जको शुल्क मात्रै २२ करोडबाट ४८ करोडभन्दा बढी पुर्याइएको छ । आम्दानी घटेको अवस्थामा पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व अचाक्ली बढाउनुलाई विज्ञहरूले अन्यायपूर्ण भनेका छन् । 

दूरसञ्चार विज्ञ सी मणि चौलागाईँ सेवाप्रदायक टिक्नै नसक्ने गरी थोपरिएको शुल्क प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न ढिलो भइसकेको बताउँछन् । उनी विशेषगरी लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरलाई प्रमुख चुनौती मान्छन् । “२० अर्ब नवीकरण शुल्कको बेन्चमार्क त्यतिबेला तोकिएको थियो, जब नेपालमा टेलिकमको पहुँच एक प्रतिशतभन्दा कम थियो,” उनी सम्झिन्छन् ।

तर, अहिले शतप्रतिशत दूरसञ्चार पहुँच पुगिसक्दा पनि उही दस्तुर कायम रहनुले यस क्षेत्रलाई नोक्सान गरिरहेको उनको जिकिर छ । “परिवर्तित परिस्थितिअनुसार नीति नबदल्दा दूरसञ्चार क्षेत्र आफैं संकटमा फस्ने खतरा छ,” उनले चेतावनी दिए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बोर्ड सदस्य समेत रहेका चौलागाईँ नेपालका सेवा प्रदायकहरू असमान प्रतिस्पर्धामा परिरहेको बताउँछन् । “दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दस्तुर अनावश्यक रूपमा उच्च छ,” उनले भने । साथै दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत कम गर्न सहप्रयोगको नीति ल्याउन ढिलाइ हुँदा थप समस्या आएको उनको विश्लेषण छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल हालको नीति र नियमनले सेवा प्रदायकहरूलाई धरासयी बनाउने खतरा देख्छन् । “ट्यारिफ नबढाउने, प्याकेज सञ्चालनमा रोक लगाउने, नयाँ अफर ल्याउन नदिने, भ्यालु एडेड सर्भिस बन्द गर्ने अनि मोबाइल मनीमार्फत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने नियमले अपरेटरहरूको नाफा लगातार खस्कँदै गएको छ,” उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरू नवप्रवर्तन गर्न तयार भए पनि सरकार र नियामक निकायले आवश्यक कानुनी सुधार गर्न नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नाकाबन्दीझैं अवरोध सिर्जना भएको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्याबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि अवगत छन् । अपरेटर र नियामक निकायबीचको तानातान नै समस्याको जड भएको उनको बुझाइ छ । “दुवै पक्ष सहकार्य गर्नुपर्ने ठाउँमा एकअर्कालाई शत्रुजस्तै ठान्छन्, वैरभाव राख्छन्, जहिले पनि एक–अर्काविरुद्ध कानुनी लडाइँमै हुन्छन्,” उनले भने, “यस्तो अवस्था रहिरहेसम्म आईटी सेक्टरको विकास असम्भव छ ।” 

नियामकले नियम र दण्ड–जरिवानाको मात्रै कुरा गर्ने र अपरेटरले आफ्ना समस्याहरू मात्र  प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्री गुरुङले दुवै पक्ष मिलेर समाधान खोजे दूरसञ्चार क्षेत्रले सही गति लिन सक्ने बताए । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पनि दूरसञ्चार सेवामा राखिएका शुल्कप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । “दूरसञ्चारलाई अत्यावश्यक सेवा भनिरहने, अर्कोतिर यसमा कर थप्ने कुरा आपसमा बाझिए जस्तो देखिन्छ,” उनले भने ।  

आम्दानी घटेको अवस्थामा उद्योग टिकाउन ट्यारिफ (शुल्क) वृद्धिका साथै सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा जाने कुरा उठिरहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले सेवाप्रदायक र उपभोक्तालाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

“नियामकको दृष्टिकोणबाट सोच्दा सबैभन्दा पहिला उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको अधिकार खोस्दै ट्यारिफ १०० वा २०० प्रतिशत नै बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आजको परिप्रेक्ष्यमा गलत हुनेछ ।” 

आईटीयूको इन्डिकेटरको आधारमा पनि उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी ट्यारिफ समायोजन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले सुनाए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्को चुनौती तेर्सिएको छ– लाइसेन्सको अनिश्चितता र राष्ट्रियकरणको त्रास । निजी क्षेत्रको प्रमुख कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स २०२९ मा समाप्त हुँदैछ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार २५ वर्षपछि विदेशी लगानीकृत कम्पनीहरू सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने बाध्यता छ । 

एनसेलका निर्देशक श्रेष्ठले भने, “पछिल्लो पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा पाँच वर्ष बाँकी नै छ, नेपाल सरकारले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्त्रण गर्न पाइँदैन भनेर शर्त तोकिदिएको अवस्था छ । कानुन एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ । कानुनले हामीलाई सम्वद्र्धन गर्न सकेको छैन ।” 

दीर्घकालीन लगानीका सन्दर्भमा सरकारी ग्यारेन्टीको अभावले विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्न कठिनाइ आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । “अबको चार वर्षमा एनसेल राष्ट्रियकरणको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा छ । यसले थप अर्बौँको लगानी गर्ने सवालमा शङ्का उत्पन्न भएको छ,” उनीहरू भन्छन् । आगामी दूरसञ्चार कानुनमा यस अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न राख्नुपर्ने प्रावधानबारे बहस गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 


समाधानको बाटो के ?

टेलिकम कम्पनीको बजार खस्किँदा सेवाप्रदायकहरू नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् भने भएका पुराना ग्राहकलाई पनि गुणस्तरीय सेवा दिन गाह्रो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरण बाटो रोज्नुपर्ने दूरसञ्चार विज्ञ चौलागाईँ बताउँछन् । 

“हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा ५० वर्षे लाइसेन्स दिइन्छ भने दूरसञ्चारमा २५ वर्षे अवधि तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यसलाई दीर्घकालीन वा स्थायी  बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो नीतिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको निश्चितता दिने देखिन्छ,” उनले भने ।

हालको सीमित प्रतिस्पर्धाबाट सशक्त बहु–सेवा प्रदायक मोडेलमा फर्कनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी दूरसञ्चार ऐनले राजस्व साझेदारी, लाइसेन्स अवधि, पूर्वाधार सुधार लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनाइ राखे । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोय प्रविधिको तीव्र विकास र उपभोक्ताको बदलिँदो व्यवहारले टेलिकम सेवा प्रदायकहरूलाई आम्दानीको नयाँ मोडेल अपनाउन बाध्य बनाएको बताउँछन् ।

“अब भ्वाइस सेवाबाट मात्र आम्दानी गर्ने सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी सेवाहरूको बढ्दो लोकप्रियतासँगै यसलाई आम्दानीको नयाँ स्रोतका रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ,” उनले भने । 

निर्देशक रोयले ओटिटी सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरेर नयाँ आम्दानी साझेदारी मोडेल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पहिले भाइबर र ह्वाट्सएप जस्ता एपहरूले टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घटाइदियो भन्ने मत थियो । तर, यस्ता एपहरूलाई बन्द गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसको साटो ओटिटी सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरेर नयाँ आम्दानी साझेदारी मोडेल ल्याउन हामीले विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

एनसेलका सीईओ जाब्बोर कायुमोभ सरकारले ल्याउन लागेको दूरसञ्चार विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । “यो विधेयक यस्तो हुनुपर्छ जसले उद्योगलाई दिगो बनाओस् । सबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई समान व्यवहार प्रदान गरोस्,” उनले अगाडि भने, “नेपालले टेलिकम र आईटी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी वा सहभागिता उपेक्षा गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच पटक बढी विधेयकको मस्यौदा सिफारिस गरिसकेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा सीईओ कायुमोभले असन्तुष्टि जनाए ।

उनले थपे, “स्पष्ट रूपमा सबै टेलिकम र प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरूलाई एउटै एकीकृत लाइसेन्समार्फत नियमन गर्नु पर्छ । हामी आफ्नो सीप र ज्ञानको प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौं, तर थुप्रै प्रतिबन्धहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा हाम्रो क्षमता उपयोग गर्न रोकिरहेको छ ।” 

नेपाल टेलिकमकी उपप्रबन्धक मानन्धरले ओटीटी सेवा टेलिकम अपरेटरको आम्दानी प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै यसतर्फ नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको मोबिलिटी सहितको फ्री वाईफाईले पनि टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा असर गरेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पुरानो दूरसञ्चार नीतिमा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै यसको एकीकृत पुनरावलोकन हुने बताए । उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दायरा बढाउनुपर्ने, करको दर घटाउनुपर्ने, र जरिवानाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार्न र स्पेक्ट्रमको प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले टेलिकम व्यवसायका सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए । दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी भइसके पनि स्टेकहोल्डरहरूको विभिन्न रायका कारण प्रक्रिया केही ढिलो भएको उनले सुनाए । “यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल हुनेगरी विधेयक आउँछ,” उनले भने, “हामी दूरसञ्चार व्यवसायलाई दिगो बनाउन चाहन्छौँ । दस्तुर र कर प्रणाली परिमार्जन गर्नेदेखि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, पूर्वाधार साझेदारी र वैदेशिक लगानीसम्मलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका व्यवस्थामा काम भइरहेको छ ।” 

यस क्षेत्रका जानकारहरूले एकीकृत लाइसेन्ससँगै ‘वान विन्डो रेगुलेसन’ को आवश्यकता महसुस गरेका गरेका छन् । त्यस्तै सेवाप्रदायकहरूबीच नै विभेद भइरहेको भन्दै लामो समयदेखि समान प्रतिस्पर्धाका लागि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ को कुरा पनि उठेको छ । लाइसेन्स नवीकरणमा पनि सेवाप्रदायकलाई फरक फरक व्यवहार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यी सवालको जवाफ खोजेर दूरसञ्चार कानुन समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ५, २०८२ ११:५

टिप्पणीहरू