के विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ला ?

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी (ईभी) मा फेरि कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूमा अन्योल बढेको छ । पछिल्लो समय चोभार सुक्खा बन्दरगाह, रसुवा र तातोपानी नाकामा ठुलो संख्यामा ईभी थुप्रिन थालेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत पुनः कर बढाउने सम्भावना रहेकाले अग्रिम रूपमा सवारीसाधन भित्र्याउन थालिएको हो ।

विगत वर्षहरूमै सरकारको कर नीतिले बजारमा व्यापक प्रभाव पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेपछि ईभीको आयातमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । सोही वर्ष करिब १,७०० ईभी नेपाल भित्रिएकोमा त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः ३,५०० र ५,६०० युनिट भित्रिएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो नौ महिनामै ६,७०० भन्दा बढी ईभी भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै क्षमताका ईभीमा पुनः कर वृद्धि गरिएको छ । ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीमा भन्सार महसुल १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लागु गरिएको छ । ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीमा भन्सार महसुल १५ बाट बढाएर २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै, ११ सिटे भ्यानमा १० प्रतिशत कर लगाइएको छ भने १६ सिटसम्मका सार्वजनिक सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा १०-१० प्रतिशत कर लागु गरिएको छ । यसले सार्वजनिक गाडीको मूल्य करिब १० लाख रुपैयाँले महँगो भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले सरकारले आगामी बजेटमा कर नबढाउन माग गरेका छन् । नाडाले ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क शून्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, ५०-१०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार ईभीको प्रयोग बढेमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने, वातावरण स्वच्छ हुने, स्वदेशी विद्युतको उपयोग बढ्ने र हरित कोषमार्फत वैदेशिक लगानी समेत आकर्षित हुने सम्भावना छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ईभीहरू वातावरणमैत्री र स्वरोजगार प्रवर्द्धक भएकाले कर नबढाउन सुझाव दिएको छ । "विद्युतमै आधारित भएर सञ्चालन हुने यी सवारीसाधनले तेलको आयात घटाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने छन्," उसको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

हाल ललितपुर, पोखरा, धरान लगायतका पालिकाहरूले सार्वजनिक सेवामा ईभी प्रयोग गर्न थालेका छन् । देशभर ६० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन स्थापना भइसकेको छ । तर, ईभीको कार्यक्षमता, चिसो मौसममा ब्याट्रीको प्रभाव, दोस्रो बजारको अभाव र वित्तीय पहुँचजस्ता चुनौती भने कायमै छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ८, २०८२ १५:४६

टिप्पणीहरू