एआई प्रयोगका लागि बैंकहरूले अब छुट्टै स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्नुपर्ने, यस्तो छ प्रस्तावित गाइडलाइन्स

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रयोगलाई सुरक्षित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स, २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेबमोजिम तयार पारिएको यो मस्यौदामाथि आगामी १५ पुससम्म राय-सुझाव पेस गर्न सकिने छ ।

सार्वजनिक मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एआईसम्बन्धी रणनीति तय गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्न ‘एआई स्टेयरिङ कमिटी’ गठन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित मार्गदर्शनले एआई प्रणालीहरूलाई तिनीहरूले निम्त्याउन सक्ने जोखिमका आधारमा ‘उच्च जोखिम’ र ‘सामान्य जोखिम’ गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विशेषगरी ग्राहकको गोपनीयता, बायोमेट्रिक तथ्याङ्कको प्रयोग र ठूलो वित्तीय निर्णयमा संलग्न हुने एआई प्रणालीलाई उच्च जोखिमको श्रेणीमा राखिएको छ, जसका लागि कडा निगरानी र मानव हस्तक्षेप अनिवार्य गरिएको छ । साथै, डिपफेक जस्ता भ्रामक प्रविधिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाहरूले विशेष सुरक्षा संयन्त्र अपनाउनुपर्ने कुरालाई पनि मस्यौदामा जोड दिइएको छ ।

ग्राहकको अधिकार र डेटा गोपनीयतालाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्र बैंकले एआई प्रयोग गर्दा ग्राहकको स्पष्ट सहमति लिनुपर्ने र ग्राहक सेवामा प्रयोग हुने एआई (च्याटबट) ले आफू मसिन भएको जानकारी सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यदि कुनै एआई प्रणालीले कर्जा स्वीकृति वा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णय कुन आधारमा गरियो भन्ने कुरा ग्राहकलाई बुझाउन सक्ने (एक्स्प्लानेबल एआई) क्षमता संस्थासँग हुनुपर्नेछ । एआईमा हुने कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह वा विभेदलाई रोक्न नियमित परीक्षण र अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी, तेस्रो पक्षमार्फत एआई सेवाहरू आउटसोर्स गर्दा सञ्चालक समितिको औपचारिक स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूले पनि नियामक मापदण्ड पालना गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एआईसम्बन्धी गतिविधिहरूको वार्षिक प्रतिवेदन र कुनै गम्भीर घटना भएमा तत्काल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यो मार्गदर्शन वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्त र भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट/पीएसओ) सम्म सबैमा लागु हुने जनाइएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स, २०२५ को मस्यौदा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २२, २०८२ २३:१९

टिप्पणीहरू