close

आफुले पाएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना खोसिएपछि स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अप्टिकल फाइबर परियोजनामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद थप नगरेपछि परियोजना स्वतः खारेज भएस...