काठमाडौं । पछिल्लो समय घर र बस्तीमा मोबाइल टावर निर्माण गर्न नदिने प्रवृत्ति बढेको छ । टावरबाट विकिरण उत्सर्जन हुने र यसले स्वास्थ्यमा असर गर्नेभन्दै धेरै ठाउँमा स्थानीयले टावर राख्न रूचि नदेखाएका हुन् ।
यसैबीच मोबाइल टावरबाट निस्कने विकिरणले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्छ कि गर्दैन वा जोखिम न्यूनीयकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गर्न सरकारले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यो विषयमा तत्काल अध्ययन अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो त्रैमासिक समिक्षाको क्रममा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । हुन त यसअघि प्राधिकरणले मोबाइल टावरबाट उत्सर्जन हुने विकिरण न्यूनीकरणका लागि मापदण्ड तयार पारेको थियो ।
मानिसको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले हालै मोबाइल टावरबाट सिर्जित विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण (ईएमआर) बाट सर्वसाधारण तथा कामदारको सुरक्षासम्बन्धी विनियमावलीमा, २०७६ जारी गरेको छ ।
यसअन्तर्गत मोबाइल टावर स्थापना र सञ्चालन गर्ने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले तोकिए बमोजिम मात्र विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार सामान्य मानिस र सो टावरमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि भनेर फरक मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तो विकिरण उत्सर्जनको मापदण्ड रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जअनुसार पनि फरक फरक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार मोबाइलको बेस स्टेशनका लागि १० देखि ४०० मेगाहर्जको तहमा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ २८ भोल्ट प्रति मिटर हुनुपर्नेछ । म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ ०.०७३ एम्प्लि प्रतिमिटर र पावर डेन्सिटी २ वाट प्रतिमिटर स्क्वायर हुने पर्नेछ ।
त्यसैगरी, ४०० देखि २ हजार मेगाहर्ज, २ देखि ३०० गिगाहर्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ र पावर डेन्सिटी सामान्य मानिस र कामदारको फरक-फरक तोकिएको छ ।
जसअनुसार साधारण मानिस लागि कामदारको तुलनामा ५ गुणा कम विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जन गर्ने किसिमले टावरको स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्ता प्रावधानका बावजुद पनि घर तथा बस्तीमा मोबाइल टावर निर्माण गर्न नदिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै सरकारले प्राधिकरणलाई यसको यथार्थ अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जसले मोबाइल टावरबाट विकिरण उत्सर्जन हुन नहुने तथा त्यसको असर मानव शरीरमा पर्नेरनपर्ने लगायतको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले हाल अध्ययन अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।