काठमाडौं । सरकारले हिमाल आरोहीलाई निगरानी गर्न भन्दै सुरु गर्ने भनिएको जीपीएस ट्रयाकिङ कहिलेदेखि प्रयोगमा आउने भन्ने विषय अहिले पनि अन्यौलमै छ । जीपीएस ट्रयाकिङको पूर्ण काम त परको कुरा सुरुमा गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्ट समेत तय हुन सकेको छैन ।
हिमाल आरोहीको सुरक्षा तथा नक्कली आरोहणको दाबीलाई निगरानी गर्न सरकारले पर्यटन विभाग अन्तर्गत जीपीएस ट्रयाकिङको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।
‘निर्णय भएसँगै तयारीको काम त सुरु भइसकेको थियो । कोरोना महामारी लगायत अन्य विविध कारणहरूले गर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन,’ विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले भने ।
यद्यपि आवश्यक सर्भर तयार भइसकेको र उपकरणहरू पनि आइसकेको विभागले जनाएको छ । त्यससँगै अब भने पाइलट प्रोजेक्टको काम सुरु गर्ने महानिर्देशक गौतमले बताए ।
आँउदो बसन्त ऋतुको आरोहणदेखि जीपीएस ट्रयाकिङको पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत परीक्षण सुरु गरिने उनको भनाई छ । पाइलट प्रोजेक्टको लागि विभागले २० डिभाइस खरिदको लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक सूर्यप्रसाद उपाध्यायले भने कहिलेबाट परीक्षण सर्वेक्षण सुरु गर्ने भन्ने विषयमा यकिन भइनसकेको बताए । ‘जीपीएस ट्रयाकिङ परीक्षणका लागि केही सीमित आरोहीहरूको सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।
तर यस अन्तर्गत कुनकुन हिमालमा जाने आरोहीहरूको सर्वेक्षण गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले नै कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन,’ उपाध्यायले भने । पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत केही सीमित आरोहीलाई उनीहरूकै सहमतिमा जीपीएस उपकरण सहित आरोहणमा पठाइनेछ ।
सोहीको आधारमा जीपीएस ट्रयाकिङको प्रभावको विषयमा मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने उपाध्यायले बताए । ‘जीपीएस ट्रयाकिङको कुरामा यसको उपयोग, प्रभावदेखि लिएर आरोहीको गोपनीयता सम्मको कुरा आउँछ । त्यसैले यसलाई कसरी सुरक्षित तथा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गतको सर्वेक्षण पछि मात्र छलफल हुनेछ,’ उनले थपे ।
जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टमले आरोहीको सुरक्षा सहित हिमाल आरोहणमा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ । विभागले प्रयोग गर्ने जीपीएस उपकरण माइनस ४५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्ममा पनि काम गर्ने र सोलारबाट पनि चार्ज गर्न मिल्ने १५ दिनसम्म टिकाउ हुने ब्याट्री भएको उपकरण प्रयोग गरिनेछ ।