राइड शेयरिङ सेवालाई आयकर लगाउनबाट किन पछि हट्यो सरकार ?

काठमाडौं । सरकार राइड शेयरिङ सेवालाई आयकरमा लगाउने सुझावबाट पछि हटेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै नेपाल राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७९ जारी गरेको छ ।

यो प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयका लागि सुझाव दिनेगरी तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदनले राइड शेयरिङलाई आयकरमा समावेश गर्ने सुझाव दिएपनि बजेटमा भने यो विषय समावेश भएको छैन ।

प्रतिवेदनले पछिल्लो समय अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सवारी साधन राइड शेयरिङ गर्ने र भाडामा दिने र लिने व्यवसाय द्रुत गतिमा विस्तार भएको औंल्याएको छ ।

बजारमा पठाओ, टुटलजस्ता दर्जनौं राइड सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेका छन् । यी कम्पनीले राइड सेवाका अतिरिक्त खाना तथा पार्सल डेलिभरीको काम समेत गर्दै आएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मौजुदा आयकर ऐनले भाडाका सवारी साधन धनीलाई पूर्वानुमानित कर तिर्ने करदाताको रुपमा कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

‘साथै निजी सवारी साधन धनीले प्राप्त गरेको आयमा भुक्तानीको अवस्थामा १० प्रतिशत कर काट्नुपर्ने र सम्बन्धित करदाताले आय वर्ष सकिएपछि आफ्नो स्वंय कर निर्धारण गरी कर विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ सार्वजनिक यात्रुवाहक यातायात (केबलकार बाहेक) ले दिने सेवामा मूअ कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।’

यस्तोमा अनलाइन प्लेटफर्म कम्पनीहरुले आफ्नो कमिसन आम्दानीमामात्रै आयकर तिर्दै आएका छन् ।

यसको अर्थ हाल ग्राहकले भुक्तानी गरेको रकममध्ये सेवा प्रदायक कम्पनीको कमिसनमात्र औपचारिक प्रणालीमा आई सो रकममा मात्र कर लाग्दै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी राइडरले लिने रकम ग्राहकबाट कम्पनी हुँदै अनौपचारिक क्षेत्रमा पुगी त्यस्तो रकममा हालसम्म कुनै पनि कर लागेको छैन ।’

नेपालमा राइड सेवा दिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधन भाडाका सवारी साधन नभई निजी सवारी साधन रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो राइड शेयरिङ एप ‘पठाओ’ ले दैनिक एक लाख ५० हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिँदै आएको तथ्य उनीहरुकै वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रति व्यक्ति औषत १५० रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिएको अवस्थामा पनि पठाओले दैनिक दुई करोड २५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उदाहरण दिँदै भनिएको छ, ‘कम्पनीले कमिसनको रुपमा आम्दानी गरेको रकम बाहेक ८० देखि ९० प्रतिशत रकम सवारीधनीले पाउने र त्यस्तो रकममा हालसम्म कर लगाइएको छैन ।’

भारतमा राइड शेयरिङ सेवामा सेवा प्रदायक संस्थाले ग्राहकसँग लिने कूल भाडा रकममा १ जनवरी २०२२ देखि पाँच प्रतिशत जीएसटी लगाउन सुरु गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै बंगलादेशले राइड शेयरिङ सेवामा सेवा प्रदायक संस्थाले आफूले लिने सेवा शुल्कमा मात्र पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरेको समेत उल्लेख छ ।

यस्तोमा प्रतिवेदनले सवारीधनीले प्राप्त गर्ने रकममा न्यूनतम दरमा अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिने र सो कर अन्तिम रुपमा कर कट्टी भएको भुक्तानी मान्ने साथै, त्यस्ता व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, गएको जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटले भने यो विषयलाई समेटेको छैन । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३६

टिप्पणीहरू