डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउन के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?
असार १६, २०७९ २०:११
नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार मौलाउँदै गएको छ । कुनै समय लाइनमा बसेर बिजुली, खानेपानी लगायतको महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले केही सेकेन्डमै मोबाइलमार्फत रकम पठाउन सकिने भएको छ ।
अझ कोभिड-१९ को महामारीसँगै अनलाइन भुक्तानी सबैका लागि ‘अपरिहार्य’ जस्तै भयो । सरकारी सेवा अनलाइनमा रूपान्तरण भएका छन् । यसरी सेवा अनलाइनमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा जानी नजानी हामी प्रविधिसँग धेरै घुलमिल भइसकेका छौं ।
यस्तो अवस्थामा डिजिटल कारोबारमा हाम्रो उपस्थित, सुरक्षित प्रयोग र सुरक्षाका लागि नियामकले चालेका कदमसँगै बजेटले समेटेका डिजिटल कारोबारका विषय र राष्ट्र बैंकको आगामी योजनाबारे नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित प्रस्तुत गरेका छाैं:
नियामक निकायको रुपमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे बजेटले समेटेका विषयलाई कसरी लिएको छ ?
वास्तवमा यतिबेला संसार नै विद्युतीय रुपमा रूपान्तरण भइरहेको छ । यस्तोमा हामी विद्युतीय माध्यमबाट टाढा रहने अवस्था छैन । त्यसैले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले प्रविधि र डिजिटल कारोबारसँगै डिजिटल बैंकको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
यो सबै कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक नै हो । बजेटले दिशानिर्देश गर्ने मात्रै हो । हामीले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी संरचना लगायतका विषय काम गर्नुपर्छ ।
डिजिटल बैंकको कार्यान्वयनका लागि बैंकहरूसँग समन्वय गर्ने, कानूनी प्रावधान मिलाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटले डिजिटल बैंककाे परिकल्पना गरेकाे छ । खासमा याे कस्ताे हुनेछ र कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउला ?
अहिले त यो सरकारको दिशानिर्देश मात्रै हो । यो विषयमा छलफल र अध्ययन हुनै बाँकी छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अवलम्बन गरेका विषयलाई पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशमा सञ्चालमा आएको डिजिटल बैंकको प्रयोगलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात् आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
तर, सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने विद्युतीय माध्यमबाट सबै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु हो । बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेदेखि ऋण लिनेसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै सम्पन्न हुने खालको परिकल्पना हो ।
यो हुँदा ग्राहक कुनै पनि प्रक्रियाको लागि बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । हाल हामीसँग रहेको बैंकलाई डिजिटल रुपमा रूपान्तरण गर्ने पाटो पनि हुनसक्छ ।
अथवा डिजिटल बैंकको रुपमा नयाँ परिकल्पनाका साथ नयाँ बैंक अघि बढाउन पनि सकिन्छ । कानूनले कसरी जाने भनेर निर्धारण गर्छ, त्यसरी नै भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्नेछ ।
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी काराेबार बढिरहँदा यसकाे बजार र सम्भावनालाई लिएर कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हाम्रो डिजिटल यात्रा बल्ल १०-१२ वर्षको भएको छ । सन् २०१४ बाट राष्ट्र बैंकले स्ट्राटेजिक पेपर तयार पारेर अघि बढेको हो । त्योभन्दा अघि पनि यसलाई आत्मसात् गर्ने वित्तीय संस्था भएपनि नीतिगत रुपमा व्यवस्था हुन सकेको थिएन ।
सन् २०१४ को पेपरमा तय भएका रणनीति र पिल्लर हासिल गर्न राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । त्यो हिसाबले डिजिटल कारोबारमा अझै पनि धेरै हुने बाँकी छ । तर, पनि पछिल्लो समय हुने डिजिटल कारोबारको सङ्ख्याले भने एउटा राम्रो आशा देखाएको छ ।
हाल करोडौंको संख्यामा मोबाइल बैंकिङ, वालेटमार्फत कारोबार भएको देखिन्छ । क्यूआरमार्फत ९–१० अर्ब मासिक कारोबार भएको देखिन्छ । यी सबै तथ्याङ्कले हामी नेपाली डिजिटल कारोबारलाई आत्मासात् गर्नतर्फ उत्प्रेरित भएको देखाउँछ ।
तथापि यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । नेपाल सरकारको राजस्वमा यसको योगदान कति छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । पछिल्लो तथ्याङ्का अनुसार १५ देखि २० प्रतिशत राजस्व अनलाइनबाटै संकलन भएको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने खर्चमा भने उल्लेख्य रुपमा डिजिटल कारोबार भइरहेको देखिन्छ । त्यो हिसाबले सरकारको आम्दानी प्राप्तिलाई डिजिटलाइज्ड गर्न आवश्यक छ । तबमात्रै डिजिटल कारोबारको उपलब्धि अर्थपूर्ण हुने थियो ।
त्यो भएको खण्डमा यसले अन्य सेवालाई समेत डिजिटलाइज्ड गर्न प्रोत्साहन गर्छ । हुन त यसका लागि सरकार पनि जुटिरहेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारण पनि यही हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल इकोसिस्टमको कुरा गरेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा कर फिर्ताको कुरा आइरहकाे छ । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कारण के होला ?
यो व्यवस्था प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने भन्ने होइन । हाम्रा सेवा प्रदायकहरू प्रविधिक रुपमा भ्याट फिर्ता गर्न सक्षम छन् । हामीले सरकारको निर्णय अनुसार यो कार्यान्वयन गर्नका लागि सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर निर्देशनसमेत दिएका हौं ।
तर, यहाँ केही कानूनी जटिलताले अलमल बनाएको छ । केही प्रक्रियागत कुरालाई सम्बोधन गरेर विस्तारै यो कार्यान्वयनमा आउने छ ।
अझै पनि धेरै नागरिक डिजिटल कारोबारको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । आगामी आवको बजेटले पनि डिजिटल काराेबार प्रवर्द्धनकाे विषयलाई समेटेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको तयारी के छ ?
पहिलो कुरा त प्रवर्द्धनभन्दा पनि हाम्रो रणनीतिका कुरा छन् । बजेटले दिएका कार्यक्रम अङ्गीकार गर्नुपर्न साधन र स्रोत जुटाउनु छ । त्यसमा परिलक्षित गरिएका र लिएका रणनीति छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि काम गर्नेछ ।
दोस्रो कुरा हाम्रो आफ्नै पनि डिजिटल रूपान्तरणमा भूमिका छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्दै आएका छौं ।
जनचेतनाको निकै ठूलो आवश्यक छ । गैर–प्राविधिकहरुका लागि साइबर सुरक्षा चुनौतीको विषय छ । त्यो हुँदा कसरी सुरक्षित कारोबार गर्ने ? कसरी आम-मानिससम्म डिजिटल कारोबारलाई विस्तार गर्ने भन्ने कुराले निकै महत्व राख्छ ।
अझ फरक अवस्थाका व्यक्तिलाई समेत यसमा जोड्नुपर्ने छ । त्यसका लागि यूएसएसडी डेटा सिस्टममार्फत समेत सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई सुविधा दिएका छौं ।
अर्कोतर्फ प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल बैंक नपुगेका स्थान हेरेर छुट्टाछुट्टै सेवा प्रदायकलाई तोक्नसक्ने अवस्था पनि छ । सँगै अर्थतन्त्रको क्षेत्रानुसार पनि पीएसपी, पीएसओलाई तोकेर काम गर्न निर्देशन दिन पनि राष्ट्र बैंकले सक्छ ।
यो हिसाबले अघि बढ्ने हो भने सरकारले बजेट र नियामकको नीतिमा परिलक्षित गरेका कुरालाई हासिल गर्न सकिन्छ ।
संख्यागत हिसाबले पीएसपी र पीएसओको संख्या बढी भएको त हाेइन ? किनभने सानो देशमा सेवा प्रदायक धेरै हुँदा व्यावसायिक रुपमा धान्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।
पक्कै पनि संख्यागत हिसाबले हामीले आवश्यकताभन्दा बढी भइसकेको हो कि भन्ने राष्ट्र बैंकलाई पनि परेको हो । त्यसैले पनि हामीले अनुमति नीति २०७३ का आधारमा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन बन्द गरिसकेका छौं ।
तर, पनि हाल २७ ओटा पीएसपी र १० ओटा पीएसओ गरी कूल ३७ ओटा छन् । यिनीहरूलाई पनि हामीले सीमा तोकेर काम गर्न दिएका छौं ।
२०७९ असार मसान्तसम्म प्रत्येक पीएसपीहरुले थोरैमा पनि तीन लाख ग्राहक बनाउनुपर्छ, छ लाख कारोबार गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ । यदि यो सीमा पूरा गर्न नसकेको खण्डमा हामीले पक्कै पनि केही कदम चाल्नुपर्छ ।
किनभने एकातिर अनुमति रोक्ने र अर्कोतर्फ लक्षित सीमा पूरा गर्न नसक्नेहरूलाई विभिन्न विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा मर्जर तथा एक्विजिसन एक हुन सक्छ ।
नीतिगत रुपमा पीएसओ र पीएसपीको अनुमति फरक देखिएपनि बजारमा गर्ने कामको हिसाबले उस्तै देखिन्छ भन्ने खालका कुरा छन् । यसमा राष्ट्र बैंककको धारण के छ ?
पक्कै पनि नीतिगत रुपमा पीएसपी र पीएसओको कार्यक्षेत्र फरक छ । तर, हामी अहिले अति नै सुरुवाती चरणमा छौं । हालको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने क्रममा सबै क्षेत्रले आ-आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
ठूला कारोबारमा राष्ट्र बैंक आफै संलग्न भएको छ । एउटा संस्थामा राष्ट्र बैंक आफैंले लगानी गरेर अघि बढेको छ । यो सबै डिजिटलाइज्ड गर्ने हिसाबले भएको हो । यसमा कहीँ कतै ओभरल्याप भएको हुनसक्छ ।
कुनै संस्थाले गरेको कामका आधारमा उनीहरु पीएसपी हुनसक्छन् । तर, बैंकहरूले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । कतिपय बैंकले भिसा सेटलमेन्टको काम पनि गर्दै आएका छन् ।
यो हिसाबले कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले सञ्चालन र सेवा प्रदायक दुवैको भूमिका निर्वाह गर्छन् । पीएसओको रुपमा रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउसले सेवा प्रदायकको रुपमा समेत काम गर्यो कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।
तर, आगामी दिनमा आउने नीतिगत व्यवस्थाले भने यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर अनुमति अनुसारको सेवा पूर्णरुपमा छुट्याउने छ । अन्यथा यसले विरोधाभाषको अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।
पछिल्लो समय क्रस-बोर्डर पेमेन्टको विषय आएको छ । भारतको एनपीसीआईलाई नेपालमा अनुमित प्रदान गरी त्यसबाट पर्यटकले भुक्तानी गर्नसक्ने बताइएको छ । यसले नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा बाहिरिनसक्ने अर्को चुनौती खडा गर्दैन ?
सुरक्षाको हिसाबले सबै कुरालाई केलाउन सकिन्छ । हाल नेपालसँग कुनै पनि कार्ड छैन । छिट्टै नेपालको आफ्नै कार्ड र स्विच हुनेछ । त्यो भएपछि हामी आन्तरिक कार्डबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नसक्छौं । तर, अहिले त भिसा, मास्टरकार्ड, यूपीआई सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्विच नै हुन् । त्यो हुँदा यसैमा आधारित भएर नेपालमा कार्ड जारी हुने हो ।
यहाँ भारतको एनपीसीआईले जारी गरेका कार्डलाई नेपालमा ‘अक्वायर’ गर्ने सुविधा दिएको हो । यसको अर्थ भारतीय नागरिकले रुपें कार्ड लिएर आउँछन् । उनीहरुले नेपालको सिस्टममा (हाल एसबीआई बैंक र एउटा पीएसओ) को सिस्टममा आवद्ध भएका संस्थाबाट भुक्तानी गर्नसक्छन् ।
तर, ती कार्ड नेपालमा आएर जारी हुने हाेइनन् । यसको रणनीतिक कारण पनि छ । किनभने भारतमा रुपें कार्डको बजार ६० प्रतिशत छ । त्यो हुँदा नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनीहरूले यहाँ कार्ड प्रयोग गर्न सक्छ्न् भन्ने हो । यसले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तोमा डेटा सुरक्षाको विषय हाम्रो लागि पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेका साइबर सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आएका छौं ।
यहाँ नेसनल पेमेन्ट स्विचको पनि कुरा उठ्यो । अर्कोतर्फ ‘नेपाल क्यूआर’ पनि अघि बढिरहेको छ, जसको उद्देश्य सबै प्रयोगकर्ताले सबै क्यूआरमा भुक्तानी गर्न सकुन् भन्ने हो । हालसम्म यसमा के प्रगति भएको छ ?
नेसनल पेमेन्ट स्विचको हकमा हामीले छुट्टै पार्टनर नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं । यसमा धेरै काम भइसकेको छ । सँगै नेसनल कार्डको पनि तयारी भइरहेको छ ।
यी दुवै काम नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले गरिरहेको छ । एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै लगानी रहेको संस्था भएकाले पनि सहकार्य भइरहेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट स्विचको हकमा रिटेल पेमेन्ट स्विच स्थापना भएर रिटेल पेमेन्टको सेटलमेन्ट नेपालबाटै हुन थालेको छ । कार्ड, वालेट, क्यूआर पेमेन्ट, मोबाइल बैंकिङबाट हुने साना कारोबारको सेटलमेन्ट अहिले रिटेल पेमेन्ट स्विचबाट भइरहेको छ ।
ठूलो कारोबारको हकमा अबको एक वर्षभित्र नेसनल पेमेन्ट स्विच र नेसनल कार्ड प्रयोगमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ ।
तपाईं आफैंले एनसीएचएल राष्ट्र बैंकबाट पीएसओको अनुमतिप्राप्त संस्था भनिरहनु भएको छ । त्यो हिसाबले एनसीएचएल र अन्य पीएसओ सबै समान हुनुपर्ने हो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले एनसीएचएललाई बढी महत्व दिएको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
त्यस्तो अवस्था त नहोला । किनभने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकलाई समान रुपमा हेरिन्छ । यसमा भूमिकाको हिसाबले फरक हुनसक्छ । यसै पनि भुक्तानी फर्छ्याैट ऐन, २०७३ ले विभिन्न उपकरणको व्यवस्था गरेको छ, जसमा कुन उपकरणअन्तर्गत रहेर काम गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ ।
सँगै एनसीएचएल जुन रुपमा अघि बढेको छ, पीएसपीहरुले जसरी आफ्नो भूमिका निभाएका छन्, पीएसओमा पनि एनसीएचएल भन्दा अन्य संस्थाले पनि राम्रो गरेका छन् ।
त्यो हिसाबले हामीबाट कुनै पीएसपी, पीएसओलाई ‘फेबर’ गरिएको छ भन्ने लाग्दैन । पक्कै पनि भूमिकाले कतै फरक बनाएको होला ।
प्रयोगकर्ताले बजारमा उपलब्ध सेवा अनुसारको एप मोबाइलमा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सबै ठाउँमा जुनसुकै सेवा प्रदायकको एप प्रयोग गर्न सकिने अवस्था कहिले बन्ला ?
हाम्रो सपना पनि त्यही हो । डिजिटल भुक्तानीमा इन्टरअपरेटिबिलिटी आवश्यक छ । यो नभएको खण्डमा निकै ठूलो समस्या ल्याउनसक्छ ।
त्यो हिसाबले राष्ट्र बैंकले इन्स्ट्रुमेन्ट, कारोबार, सिस्टम लगायतमा इन्टरअपरेटिबिलिटी हुनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेकाे छ । त्यसका लागि समयसमेत दिएका छाैं ।
हामीले गाइडलाइन जारी गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । भने, यसका लागि छ महिनाको अवधि दिएका छौं । यो अवधिमा नेपालका सेवा प्रदायकले सिस्टमलाई इन्टरअपरेबल बनाउनुपर्नेछ । त्यो सँगे यो समस्या समाधान हुनेछ ।
सरकारी निकायको भुक्तानी लिँदा लाग्ने कमिसन प्रयोगकर्ताबाट उठाउनुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले कमिसन उपलब्ध गराउँदा सरकारी क्षेत्रको यो कदमले कतै सरकारले नै डिजिटल पेमेन्टको विस्तार नचाहेको त हाेइन भन्ने देखिन्छ नि ?
डिजिटल रूपान्तरणका लागि हामी आफैं पनि कति जानकार छौं भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । यसमा सरकार आफैं अघि बढेको छ । सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्कमार्फत डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।
यसमा ८० ओटा इनिसियटिभ (पहल) छन् । त्यसका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वित्त लगायतका विषय छन् । त्यसमध्ये वित्त अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा गरेको छ । हेर्दा पनि डिजिटल कारोबार अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै कुरा भएको जस्तो लाग्छ ।
सरकारले नगरेको भन्ने हाेइन । तर, पनि केही सरकारी कार्यालयले यसलाई आत्मासात् गर्न सकेका छैनन् । गरेका कार्यालयले पनि कमिसन प्रयोगकर्ताबाट उठाउन बाध्य बनाएका छन् ।
यो हिसाबले पक्कै पनि डिजिटल कारोबारको प्रोत्साहनमा असर परिरहेको छ । तर, सरकारले विस्तारै यो विषयलाई आत्मासात् गर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने डिजिटल प्रविधिले लागत र कर्मचारीको खर्च घटाएको छ ।
यस्तोमा त्यसबाट बच्ने रकमबाट सीमित रकम कमिसनको रुपमा सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराएर डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने ठाउँ छ ।
हाल अनलाइन कारोबार गर्दा कारोबार पूरा भएको मेसेजमा प्रयोगकर्ताको नाम र मोबाइलसम्मको जानकारी जान्छ । यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता लिक भइरहेको त छैन ?
हामीले कारोबारको प्रकृति कस्तो हो, त्यसका आधारमा विवरण खुलाउनुपर्ने भनेका छौं । भुत्तानीकर्ताको हकमा पनि आवश्यकता अनुसार जानकारी दिनुपर्ने भनेका छौं ।
कतिपय अवस्थामा भुक्तानीकर्ताको जानकारी उपलब्ध गराइएन भने रकम केबाट प्राप्त भएको हो भन्ने जानकारी लिन सकिँदैन । तर, अनावश्यक ठाउँमा भुक्तानीकर्ताको जानकारी उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
किनभने ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षा यो क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकाे सुरक्षा मापदण्ड सहितका उपकरण प्रयोगमा ल्याउन र कारोबार गर्दा सुरक्षा अवधारणाहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छौं ।
साथै सुरक्षित कारोबारका लागि जनचेतना फैलाउन समेत हामी लागिपरेका छौं ।
क्रिप्टोकरेन्सी काराेबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ । यसैबीच आईएमई पे बाइनान्ससँग जोडिएको कुरा सार्वजनिक भयो । यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको थियो । अध्ययनको निष्कर्ष के आयो ?
हामीले २०७४ देखि नै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छौं । क्रिप्टोकरेन्सीलाई हामीले गैरकानूनी हो भनेर घोषणा नै गरिसकेका छौं । नेपाल विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत रहेर यी गैरकानूनी हुन् भनेर भनिएको हो ।
आईएमई पेको हकमा उठेको विषय एकदम गम्भीर छ । यसमा कम्पनी संलग्न भएको देखिँदैन । कुनै प्रयोगकर्ताले पी टु पी कारोबारका लागि प्रस्ताव गरेपश्चात् बाइनान्सले आफ्नो नेटवर्कमा आईएमई पेलाई सूचीकृत गरेको देखिन्छ । त्यो हुँदा बाइनान्सलाई पठाएको पत्र लगायतको विषयमा हामी अझै पनि अध्ययनमा छौं ।
एउटा पीएसपीको स्वीकृति बिनानै पी टु पी कारोबार हुनसक्छ । त्यो हुँदा पी टु पी कारोबारमा कस्ता ग्राहक छन्, कस्तो कारोबार गर्छन् भनेर ग्राहकको केवाईसी गर्ने र कारोबारको जानकारी राख्ने हो ।
त्यो हिसाबले पी टु पी कारोबारमा हेर्न आवश्यक छ । त्यसैले संस्थाहरू सचेत रहन, निगरानी राख्न सक्नुपर्छ, जसले कारोबार कता गइरहेको छ भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक छ ।
त्यसका लागि हामीले केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गरका छौं । उदाहरणका लागि वालेटमार्फत एक पटकमा ५० हजारभन्दा बढीको व्यक्तिगत कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसमा दैनिक दुई ओटासम्म मात्रै यस्तो कारोबार गर्न पाइँदैन । महिनाभरमा १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्न पाइँदैन ।
मर्चेन्टको हकमा यो व्यवस्था छैन । किनभने मर्चेन्ट दर्ता हुँदा उसको सम्पूर्ण कागजात राखिएको हुन्छ । त्यो हुँदा कारोबारलाई निगरानी गर्नसमेत सहज हुन्छ । तर, सँगै हामीसँग पूर्वाधारको हिसाबले केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको भए हामीले प्रयोगकर्ताको सबै अवस्था थाहा पाउन सक्थ्यौं ।
दोस्रो कुरा हाम्रा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेन्ट्रल केवाईसी बनाउन सकेको भए वालेटमा कुन नम्बर कसको हो भनेर सहजै यकिन गर्न सकिने थियो ।
सरकारले यी दुवै कुरालाई अघि बढाएको छ । सायद भोलिका दिनमा कार्यान्वयनमा आउने छ र सुरक्षित कारोबारलाई अझ प्रोत्साहन गर्नेछ ।
इन्टरनेट डिजिटल कारोबारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । यस्तोमा सुरक्षित इन्टरनेटका लागि अन्य सराेकारवाला निकायसँग कसरी समन्वय भइरहेकाे छ ?
नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा यसैलाई मध्यनजर गरेर भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित साझा फोरममा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरको अध्यक्षतामा रहेको फोरममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणका अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत छन् ।
यो बोर्डमा इन्टरनेट सुरक्षाको विषय सधैँ उठ्दै आएको छ । इन्टरनेटलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय सधैँ चासोको विषय हो ।
सँगै डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आफैंमा एक्लै अगाडि बढ्ने पनि होइन् । यसका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता छ । यसमा दूरसञ्चार सेवा जोडिएर आउँछ । विद्युत, सडक लगायतका विषयले समेत यसलाई प्रभाव पार्छन् । यी सबै कुरा सुरक्षित भएको खण्डमा मात्रै डिजिटल भुक्तानी सुरक्षित हुने हो ।
अझ मेराे व्यक्तिगत प्रस्ताव त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी छुट्टै ‘फिनटेक डेटा प्याक’ ल्याउन आवश्यक छ । त्यो भएको खण्डमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न समेत मद्दत पुग्ने थियो ।
कारोबारमा तोकिएको सीमा कम भयो भन्ने गुनासा पनि छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको धारण के छ ?
कारोबार सीमाको विषय समयको माग हो । समयको मागअनुसार हामीले विभिन्न समयमा डिजिटल कारोबारको सीमा बढाउँदै आएका छौं । सीमाको निर्धारण सुरक्षालाई समेत हेरेर गरिन्छ । त्यो हुँदा यसको दायरा यतिमै सधैँ सीमित हुन्छ भन्ने हुँदैन । आमप्रयोगकर्ताले कारोबार गर्ने औसत रकमले पनि यसलाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।
भोलिका दिनमा प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा डिजिटल कारोबारमा भर पर्ने दिन आएको खण्डमा आवश्यकता अनुसार यसलाई थप विस्तार गरिने छ । जहाँ सुरक्षा मजबुत, छ त्यहाँ अहिले पनि ठूलो रकम छ ।
इन्टरनेट बैंकिङमा अहिले पनि २० लाखसम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ । भीपीएनमार्फत सरकारी राजस्व बुझाउँदा करोडौं पठाउन सकिने अवस्था छ । अझै बैंकमै गएर आरडीजीएस गर्ने हकमा ठूलो रकम छ ।
मोबाइल बैंकिङ, वालेट ट्रान्सफर, क्यूआर भुक्तानी लगायतका विषयमा भने भोलिका दिनमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुँदै जानेछ ।
पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ र वालेटले दिने सेवासमेत उस्तै हुन थालेको छ । भोलिका दिनमा यसले वालेटलाई कस्ताे चुनौती पुग्ला ?
वालेट र मोबाइल बैंकिङमा केही फरक त स्वाभाविक रुपमै छ । सबै मोबाइल बैंकिङ र वालेट समान रुपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन ।
हाल क्यूआरमा प्रगति भइरहेको छ । क्यूआर वालेट र मोबाइल बैंकिङ दुवैमा उपलब्ध छ । रकमको हिसाबले थोरै भएपनि संख्यागत हिसाबले वालेटबाट हुने कारोबार नै अघि रहेको छ ।
त्यो हिसाबले मोबाइल बैंकिङले वालेटलाई विस्थापित गर्छ भन्ने हुँदैन । भोलिका दिनमा वालेटमार्फत विभिन्न सेवा विस्तार हुँदै जानेछन् । त्यसले सेवाग्राहीलाई थप अवसर मिल्नेछ । त्यो हुँदा वालेट प्रयोग गर्नेको संख्या थप बढ्दै जानेछन् ।
नेपालको छुट्टै डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको खबर पनि आएको छ । यसमा कसरी काम भइरहेको छ ?
डिजिटल करेन्सी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उठाएको विषय हो । त्यसैका आधारमा एउटा उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरिएको छ । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बैंक डिजिटल करेन्सी अध्ययन कार्यदल बनेकाे छ ।
यसका धेरै आयाम छन् । प्राविधिक हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका हिसाबले अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । सँगै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले यसलाई कसरी अघि बढाइ रहेका छन् भन्ने विषय पनि हेर्न आवश्यक छ ।
त्यो हिसाबले यो एउटा बृहत परियोजना हो । अझै पनि यो विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
