close

नेपाली बाटोको लागि कति उपयुक्त छ बिजुली गाडी ?

टेकपाना टेकपाना

बैशाख १९, २०७९

नेपाली बाटोको लागि कति उपयुक्त छ बिजुली गाडी ?

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । सरकार स्वयम् विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न लागिपरेको छ । भन्सार महसुल घटाउनेदेखि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका काममा सरकार अग्रसर बनेकाे देखिन्छ । तर पनि यस्ता सवारीसाधनलाई लिएर धेरै प्रयोगकर्तामा ‘रेन्ज एन्जाइटी’ हुने गरेको पाइन्छ । त्यसको मुख्य कारण हो, पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुनु ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय माग भएअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन आपूर्ति हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै अन्य सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाएको छ । तर विद्युतीय सवारीसाधन आयात भने खुल्लै छोडेको छ ।

यसैबीच नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन व्यवसाय, चुनाैती र अवसरका साथै राज्यकाे नीतिगत पक्षकाे प्रभावलगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर टेकपानाका लागि अनु पाैडेलले नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स असोसिएसन (नाडा)का ईभी कमिटीका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठसँग गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैं ।

समग्रमा नेपालमा विद्युतीय गाडीको अहिलेको बजार कस्तो छ ?
जुन किसिमले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, प्रयोगकर्ताले पनि त्यस्ता सवारीसाधन रुचाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय माग पनि राम्रो आउन थालेको छ । तर मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति हुन नसक्दा ग्राहकले चाहँदा चाहँदै पनि खरिद गर्न सकिराखेको अवस्था छैन ।

सरकारले सहुलियत दिँदासमेत नेपालमा सोचे अनुरूपको स्तरमा विद्युतीय गाडीहरूको मूल्य सस्तो हुन नसकेको चर्चा पनि सुनिन्छ । यस पछाडिको अर्थशास्त्र के हो ?
मुख्यगरी विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा प्रयोग हुने ब्याट्री र मोटरको मूल्य धेरै नै पर्छ । यस्ता सवारीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत ब्याट्रीमा लाग्ने गर्दछ । त्यसमा पनि लिथियम- ब्याट्री महँगो भएको हुनाले इन्टर्नल कम्बस्टन इन्जिन (आईसीई) युक्त सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन धेरै नै महँगो हुन्छ ।

त्यसो हुँदा सरकारले जति नै सहुलियत दिएपनि, गाडीको मूल्य महँगो भएपछि त नेपाल आउँदा सस्तो हुने भन्ने हुँदैन । तैपनि यस्ता सवारी साधन पेट्राेलियम सवारीकाे तुलनामा कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ ।

निश्चित अन्तरालपछि विद्युतीय गाडीको ब्याट्री फेर्नुपर्दा त्यो एकदम महँगो हुने गर्छ । यसको सर्भिसका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ ? त्यसलाई सस्तो बनाउने वैकल्पिक उपायहरू केके हुनसक्छन् ?
सामान्यतया विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्रीको आयु लामो हुने गर्दछ । अहिले यस्ता सवारी बिक्रेता कम्पनीले पाँचदेखि आठ वर्षसम्मको वारेन्टी दिने गर्दछन् । प्रयोगकर्ताले त्यो अवधिसम्म ढुक्क भएर सवारी प्रयोग गर्दा हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा ब्याट्रीको मूल्य घट्दै गएको अवस्थामा अबको चारदेखि पाँच वर्षसम्ममा सस्तोमा सवारी खरिद गर्न सकिने सम्भावना छ । अहिले नेपालमा रहेका बिक्रेता र आयातकर्ताहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको इकोसिस्टममा ध्यान दिने गरेका छौं ।

यस प्रकारका सवारीमा चार्जिङ राम्रो उपकरणबाट गर्‍यो र सर्भिसिङ राम्रोसँग गर्‍यो भने ब्याट्रीको आयु छिट्टो सकिँदैन । त्यसैले त्यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लिथियम आयन ब्याट्री आयात गर्न नीतिगत कठिनाइ रहेको बताइन्छ नि ? यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन आवश्यक देख्नुभएको छ ?
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गरेजस्तै त्यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तुको आयातमा पनि भन्सार सहुलियत दिने हो भने यस्ता सवारीसाधनको थप प्रवर्द्धन हुँदै जान्छ । साथै यस्ता सवारी साधनको प्रयोगकर्ताको संख्या अगाडिको तुलनामा वृद्धि गराउन यसले थप सहयोग गर्छ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप घटाउन भन्दै सरकारले विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा यसले फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा समेत दुविधा रहेको देखिन्छ । तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो देशको मेरुदण्ड भनेकै सडक यातायात हो । किनभने यहाँ सडकबाहेक रेल वा जल यातायातकाे विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता सवारी आयातमा रोक लगाउने हो भने देश कसरी चल्ने ? चाहे व्यावसायिक सवारी होस् या सार्वजनिक सवारी साधन किन नहोस्, देश विकासका लागि जति जेजे चाहिन्छ, त्यसको ट्रान्सपोर्ट गर्ने यातायात नै हो ।

त्यसैले देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने वस्तु गाडी हो । यस्ता सवारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा राखेर यसलाई अझै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले व्यावसायिक सवारी र विद्युतीय सवारी साधनको आयात रोक लगाएको छैन, त्यो एकदमै राम्रो निर्णय हो ।

तर अझै पनि सरकारलाई हाम्रो भनाइ के छ भने, जुन आईसी इन्जिनयुक्त सार्वजनिक सवारीको असार मसान्तसम्म आयात बन्द गरेको छ । त्यसलाई पनि छिटाेभन्दा छिटाे खुलाउन सरकारसँग हामी माग गर्न चाहन्छौं । हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जान पर्याप्त साधन छैन । त्यसका लागि कि त सार्वजनिक सवारी एकदम राम्रो हुनुपर्‍याे ।

यदि त्यसो हो भने के सरकारको यो निर्णय विद्युतीय सवारीसाधनका लागि अवसर हो ?
यसलाई हामी कसरी हेर्छौं भने, विद्युतीय सवारीसाधन यात्रा गर्नका लागि सहज हुन्छन् । भविष्यमा पनि यो किफायती हुने गर्दछ । त्यसैले अहिले आईसी इन्जिनयुक्त सवारीहरू आयात नभएको बेला पनि सर्वसाधारणलाई गाडी आवश्यक हुने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधन किन्नेको संख्या बढ्छ नै ।

तर अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा मानिसहरू पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । अझै पनि ‘रेन्ज एन्जाइटी’ हुने गरेका कारण ब्याट्री पोखरा जाँदासम्म टिक्ने हो कि हाेइन, त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन छ कि छैन ? त्यो किसिमको ‘एन्जाइटी’ हुने गर्दछ । त्यसलाई हामीले हटाउन जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले मिलेर काम गरिरहेका छौं  र सरकारले पनि यसमा हामीलाई ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर सहयोग गर्दै आएको छ ।

हामीजस्ता आयातकर्ताले पनि प्रत्येक ५० देखि ६० किलोमिटरमा द्रुत चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेका छौं । तर प्रयोगकर्ता अझै पनि विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसलाई हामीले बढाउन जरुरी छ । त्यसैले हामीले मिलेर काम गर्न जरुरी छ र गरी पनि रहेका छौं ।

अहिले निजी क्षेत्रले आ-आफ्नै किसिमले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। यसरी निर्मित चार्जिङ स्टेसनमा एक अर्काका ग्राहकलाई समेत प्रयोगको पहुँच दिने अवस्था कत्तिको छ ?
मुख्यगरी, चार्जिङ स्टेसनका पनि धेरै सिस्टम छन् । चिनियाँ सवारीसाधनको एउटा प्रकारको सिस्टम हुन्छ भने कोरियन सवारीको अर्को प्रकारको सिस्टम हुन्छ । कुनै कुनै सवारीसाधनको एकै प्रकारको सिस्टमले काम पनि गर्छ । अब फरक-फरक सिस्टम भएको अवस्थामा एउटाको अर्को सिस्टममा लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

त्योसँगै हामी जति पनि आयातकर्ताहरू छौ, सबै बसेर सल्लाह गरिरहेका छौं । त्यसमा हामीले देशभर चार्जिङका सञ्जाल निर्माण गरी एकै ठाउँबाट प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

चार्जिङ स्टेसनमा गएर ईभी चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क सस्तो बनाउन सरकारलाई तपाईँका कुनै सुझाव छन् ?
सरकारले बनाएका विभिन्न नीतिहरू स्वागतयोग्य नै छन् । विशेषगरी कम समयमा चार्ज गर्दा जुन विशेष दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो एउटा ठाउँमा छ । तर त्योसँगै के छ भने अहिले पनि सरकारले चर्जिङको शुल्क राखिरहेको छ। त्यसलाई पनि कसरी सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ साेच्न जरूरी छ ।

किनभने हाम्रो देशमा विद्युतीय सवारीसाधनको जुन माग छ, र अहिलेको जुन जेनेरेसन छ भोलि बढ्ने त देखिनै रहेको छ । त्यो स्थितिमा यदि बढ्दै जान्छ भने सहुलियत दरमा किन दिन नसक्ने भन्ने हो । त्यतातिर गृहकार्य गर्दा अझै राम्रो होला । 

नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन साधनका उत्पादन तथा एसेम्बल कत्तिको सम्भव छ ? यसका लागि निजी क्षेत्रको तयारी कस्तो छ ?
विद्युतीय सवारीमात्रै हाेइन, जुनसुकै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्दा सबैभन्दा पहिला सरकारकाे नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । बजार कायम गर्न त्यो नीति कत्तिको अनुकूल छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । गाडीको एसेम्बलको कुरा भन्ने बित्तिकै त्यसमा लगानी धेरै नै हुन्छ । त्यो लगानीको सुरक्षा के त ?

सरकारले कम्तिमा पनि १५-१८ वर्ष ग्यारेन्टी दिन्छ भनेर आज हामीले उद्योग राख्यौ, भोलि नीतिमा परिवर्तन भयो भने उद्योग डुब्नसक्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा अझै पनि विश्वस्त हुन सकिएको छैन । त्यसैले त्यस्ता उद्योगहरू उद्योगीहरूले चाहँदा चाहँदै पनि ल्याउन सकेको अवस्था छैन । 

के नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनका लागि दिएको सहुलियत पर्याप्त छ ? आगामी बजेटमा यसका लागि निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू केके छन् ?
विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले मुख्य सहुलियत भनेको भन्सारमा नै हो । त्यो एकदमै राम्रो छ । तर यसलाई थप सुधार गर्नसके अझै राम्रो हुन्छ । त्यसो भयो भने विद्युतीय सवारीप्रति मानिसहरूको आकर्षण अझै बढ्छ । नेपालमा ई- मोबिलिटी अझै बढाउँदै लिएर जाने हो र कुनै पनि व्यक्तिले सहजै खरिद गर्नसक्ने सवारीसाधन ल्याउने हो भने अझै यस किसिमका सवारीको माग बढ्दै जान्छ ।

त्यसैले मुख्य भनेको सरकारको नीति कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसले फरक पर्छ । अहिलेसम्म हेर्दा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमैत्री नीति नै बनाइरहेको छ । यसमा थप प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने झन् राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि सडक करलाई लिन सकिन्छ ।

यसमा जुन वार्षिक सवारीसाधन करको विषय हेर्ने हो भने, यो बागमती प्रदेशमा मात्र लाग्छ, अरु प्रदेशमा छैन । बागमती प्रदेशमा मात्र किन लाग्नु ? अनि अरुमा किन निःशुल्क गर्नु ? सबैले प्रवर्द्धन गरिरहेका बेला बागमती प्रदेशले पनि गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । किनभने यी कुराले नै मानिसहरूलाई आकर्षण गर्ने हो । 

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन धेरैको आकर्षणको विषय बनेको छ, यही स्तरको आकर्षण भोलिको दिनमा कायम रहला त ?
हामीले पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण गरिरहेका छौं त्यो मुख्य कुरा हो । किनभने विद्युतीय सवारीसाधनको कुरा गर्दा यसमा उत्पादनको मात्र कुरा हुँदैन । मैले विद्युतीय गाडी ल्याए र चलाए भन्दापनि गाडीमा चाहिने इकोसिस्टम हुन्छ त्यो हामीले कति राम्रोसँग बनाइरहेका छौ र देशभर उपलब्ध छ कि छैन ? त्यो आवश्यक हुन्छ ।

यसमा इकोसिस्टमको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चर्जिङको कुरा आउँछ, दोस्रोमा मर्मत गर्ने ठाउँ र वर्कशपको कुरा हुन्छ । त्यसपछि अर्कोतर्फ यसका लागि चाहिने जनशक्ति हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीसँग दक्ष प्राविधिकहरू छन् कि छैनन्, जसले यसलाई राम्रोसँग बनाउन सक्छ । यी कुरा भयो भने आकर्षणचाहिँ बढ्दै जान्छ । 

नेपाली भूगोल हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधन कति उपयोगी हुने देखिन्छ ?
विद्युतीय सवारीसाधनको राम्रो पक्ष भनेको यस्ता सवारीमा ‘टर्क’ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसले उकालोमा पनि सहजै जान सक्छ । ब्याट्रीको रेन्जमा अलिकति फरक आउनसक्छ । उकालोमा जाँदा अलि बढी पावर खान्छ भने ओरालोमा झर्दा त्यसको ब्याट्री पुनः चार्ज पनि हुन्छ ।

यो कारणले गर्दा रेन्जमा अलिकता फरक त आउँछ नै । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाले खासै अप्ठ्यारो पर्छजस्तो लाग्दैन । त्यसैले यसमा म चाहिँ सकारात्मक नै देख्छु ।

विद्युतीय सवारीसाधनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने चार्जिङ स्टेसनको अभावले ग्राहकले अझैपनि यस्ता सवारीसाधन खरिदमा आनाकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । पर्याप्त रुपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबाट के के हुन आवश्यक छ ?
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र पनि अलिकति आक्रामक रुपले नै काम गरिरहेको छ । तर अलिकता समस्या के आइरहेको छ भने, विद्युत प्राधिकरणसँग पछिल्लो समय सहकार्य मिलिरहेको छैन । अब चर्जिङ स्टेसन राख्ने भन्ने बित्तिकै हामीलाई उच्च क्षमताको रेन्ज चाहिन्छ ।

कुनै एउटा कम्पनीले गएर नारायणगढमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना गर्‍यो भने त्यो कम्पनी त्यहीँ दर्ता भएको हुनुपर्छ । त्यहाँ अलिकति झन्झट आउने गरेको छ । यदि यस्ता चिजहरु सहज हुने हो भने यो कार्य अझै चाँडो बढ्नसक्छ होला । तर हामीले अहिले हेर्ने हो भने सबै कम्पनीहरूले प्रत्येक ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

सरकारले पनि पहिलो चरणमा ५० वटा चर्जिङ स्टेसन राख्ने योजना बनाएको छ । त्यहीअनुसार यो कार्य छिटाे गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । यदि निजी कम्पनीले चर्जिङ स्टेसन राख्न खोज्छ भने त्यसलाई सरकारले कसरी सहज गरिदिन सक्छ, त्यसले विशेष अर्थ राख्छ ।

अर्को कुरा, यस्ता चर्जिङ स्टेसन व्यावसायिक मोडेलका हिसाबले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो, जुन एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर अहिलेको अवस्थामा यो व्यवहारिक देखिँदैन । किनभने पेट्रोल पम्प जुन किसिमको नाफामूलक देखिन्छ, त्यो किसिमको नाफा गर्न चार्जिङ स्टेसनको वातावरण छैन ।

त्यसका लागि सरकारले अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ होला । जस्ताे हामीले चार्जरहरु ल्याउँदा सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । किनभने अहिले पनि चार्जरमा भन्सार शुल्क अझैपनि धेरै छ । अर्को कुरा चर्जिङको जुन शुल्क छ, त्यसमा सामान्य शुल्कमा २० प्रतिशत शुल्क थप गरेर लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यो सार्वजनिक चर्जिङ स्थिति हो । र यो त्यति सम्भव पनि छैन किनभने चार्जर त्यति सस्तो छैन ।

एउटा २०/३० एम्पायरको डिसी चार्जर ल्याउँदा त्यसको एसेम्बल गर्न मात्र ३० देखि ४० लाख औसतमा लाग्छ । साथै यसमा ठूलो पार्किङ स्पेस पनि आवश्यक हुने गर्दा लगानी धेरै आवश्यक पर्छ । त्यो लगानी बढाउन सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिनसक्छ, त्यसमा गृहकार्य गर्ने हो भने यो व्यवसायलाई नेपाल भर नै चर्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीति र दिएको सहुलियतले यो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव परेको छ । नेपालजस्तो पर्याप्त विद्युत भएको देशमा विद्युतीय सवारीसाधनले पक्कै पनि राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

किनभने पेट्रोलियम पदार्थमा जुन व्यापार घाटा भोग्दै आएको छ, त्यसमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगले घटाउनसक्छ । आफ्नो देशमा रहेको ऊर्जा उपभोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्छ भन्ने हो ।